स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय
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केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की 32वीं बैठक में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई


एसआरएस 2024 रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 918 दर्ज किया गया; कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात में सुधार हुआ है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रभावी निगरानी और प्रौद्योगिकी के ज़िम्मेदार उपयोग के लिए मज़बूत राज्य स्तरीय  कार्रवाई का आह्वान किया

श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 'महिला-केंद्रित विकास' से 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' की ओर बदलाव पर प्रकाश डाला

केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड ने डिजिटल प्रक्रियाओं, क्षमता निर्माण और अंतर-राज्यीय सहयोग के माध्यम से पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन को मज़बूत करने पर विचार-विमर्श किया

प्रविष्टि तिथि: 19 NOV 2026 7:52PM by PIB Delhi

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज पूर्व-संभाषण और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पीसी एंड पीएनडीटी ऐक्ट) के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और लिंग-आधारित चयन से निपटने तथा निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सीएसबी) की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की।

केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के वांछित उद्देश्य को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्य के अनुरूप प्रासंगिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने लिंग चयन और लिंग निर्धारण की रोकथाम के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई विभिन्न कार्यान्वयन गतिविधियों का भी संज्ञान लिया।

बैठक का संचालन करते हुए माननीय मंत्री ने अधिनियम को मज़बूत करने के लिए सार्थक सिफारिशों हेतु नीति निर्माताओं, नियामक प्राधिकरणों, राज्य सरकारों, प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों से निरंतर रचनात्मक संवाद का आह्वान किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने लैंगिक अंतर को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न कार्य बिंदुओं का उल्लेख किया और लैंगिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित करने के महत्व की बात की। महिला-नेतृत्व वाले विकास को एक प्रमुख प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए संतुलित लिंगानुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, लैंगिक संतुलन लाने के लिए शिक्षा और मानसिकता में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने बालिका के महत्व को बढ़ावा देने और लिंग-आधारित भेदभाव को दूर करने में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' पहल की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में निरंतर जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया।

बोर्ड ने पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन को मज़बूत करने के व्यापक संदर्भ में गैर-वित्तीय नियामक सुधारों पर उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से पंजीकृत केंद्रों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने और उल्लंघनों पर त्वरित कार्रवाई करने का आह्वान किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने एकीकृत दृष्टिकोण के लिए केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वित प्रयासों तथा मंत्रालय के भीतर विभिन्न डिजिटल पहलों का लाभ उठाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने ज़ोर दिया कि पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा पेशेवरों सहित हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव और बालिका के अधिकारों व महत्व पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है।

बोर्ड के सदस्यों ने कार्यान्वयन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों और पीसी एंड पीएनडीटी ढांचे की कार्यप्रणाली में सुधार के उपायों पर विचार-विमर्श किया। चर्चा में डिजिटल प्रक्रियाओं के उपयोग, उपयुक्त प्राधिकारियों की क्षमता निर्माण, चिकित्सा पेशेवरों के साथ जुड़ाव तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच लक्षित हस्तक्षेप और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की आवश्यकता शामिल थी। सदस्यों ने विभिन्न हस्तक्षेपों पर सुझाव दिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम वर्तमान उभरती चुनौतियों के अनुरूप बना रहे, जिन पर अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचार किया जाना चाहिए।

बैठक का समापन करते हुए श्री नड्डा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, इसका उपयोग लिंग चयन या लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

 

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