प्रविष्टि तिथि:
19 NOV 2026 5:53PM by PIB Bhopal
केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में आज भोपाल में दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय, द्वारा ग्वालियर स्थित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ) में निवेश करने वाली 25 कंपनियों को आशय पत्र (Letter of Intent – LoI) वितरित किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्वालियर में दूरसंचार विनिर्माण को बढ़ावा देना, निवेश के नए अवसर विकसित करना और भारत को दूरसंचार विनिर्माण, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ना है। इस अवसर पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के दूसरे चरण (फेज-II) की भी घोषणा की गई।

इस समारोह में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के दूसरे चरण की घोषणा से इस क्षेत्र में विनिर्माण गतिविधियों का विस्तार होगा और दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश के नए अवसर बढ़ेंगे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा, “भारत ने दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम दूरसंचार उद्योग में एक बड़ा बदलाव लाएं। हमें केवल सेवाएं देने वाले देश से आगे बढ़कर उत्पाद बनाने वाला देश बनना होगा। उद्योगों को विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने और आगे बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है।”

केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने आगे कहा, “ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हमेशा से यह दृष्टिकोण रहा है कि एक समय था जब भारत दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर था, लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर है। वह दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत पर निर्भर होगी। हमें आने वाले दशक में इस सोच को साकार करने के लिए काम करना होगा। यह भारत का समय है और यही मध्य प्रदेश का भी समय है।”
प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, “भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि हमने केवल दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक विशेष ज़ोन तैयार किया है। यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि केंद्र और राज्य मिलकर उद्योगों के तेजी से विकास के लिए कैसे काम कर सकते हैं। इस ज़ोन के लिए हमने मंत्रिमंडल के माध्यम से 170 एकड़ भूमि की मंजूरी दी है।”

कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन परियोजना और इसके विकास की आगे की योजना पर एक प्रस्तुति दी गई। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी निवेश के अवसरों और इस परियोजना में उद्योगों की भागीदारी को लेकर अपने विचार साझा किए।
ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन दूरसंचार उपकरणों के निर्माण, अनुसंधान एवं विकास और नए आविष्कारों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। लगभग 170 एकड़ क्षेत्र में फैले इस ज़ोन में दूरसंचार उपकरणों, उनके पुर्जों, ऑप्टिकल फाइबर, सॉफ्टवेयर और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे से जुड़ी वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा।

यह पहल निवेश आकर्षित करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में आयोजित किए गए निवेशक संपर्क कार्यक्रमों की अगली कड़ी है। इससे पहले नई दिल्ली और मुंबई में आयोजित निवेशक कार्यक्रमों के माध्यम से ₹5,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनसे लगभग 20,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन आत्मनिर्भर भारत और 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के लक्ष्य के अनुरूप है। इसका उद्देश्य देश में ही जरूरी सामान और उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना, स्वदेशी अनुसंधान और नए उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करना, निर्यात बढ़ाना और भारत को दूरसंचार विनिर्माण के लिए एक भरोसेमंद वैश्विक केंद्र बनाना है।

निवेश करने वाली कंपनियों को आशय पत्र वितरित करना इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इससे निवेशकों की रुचि को वास्तविक विनिर्माण इकाइयों और औद्योगिक गतिविधियों में बदलने में मदद मिलेगी। यह पहल एक मजबूत, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर दूरसंचार विनिर्माण व्यवस्था विकसित करने के लिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच बेहतर तालमेल को दर्शाती है।
ग्वालियर का टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन भारत को दूरसंचार विनिर्माण, नवाचार और तकनीकी विकास के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
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