प्रविष्टि तिथि:
19 NOV 2026 5:41PM by PIB Raipur
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) संस्था की गौरवशाली यात्रा के 166 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देशभर के लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों में लेखापरीक्षा दिवस एवं लेखापरीक्षा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कार्यालय प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा 17 नवंबर से 01 दिसंबर 2026 तक “लेखापरीक्षा पखवाड़ा–2026” आयोजित किया जा रहा है। इसका औपचारिक शुभारंभ आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने महालेखाकार आवासीय परिसर स्थित सामुदायिक भवन (सभागार), रायपुर में किया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, श्री यशवंत कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि शासन के सभी कार्यों का आधार सार्वजनिक कोष है और जनता के धन का सही हिसाब रखना तथा उसका निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित करना लेखा एवं लेखापरीक्षा संस्था का मूल दायित्व है। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर 1860 को भारत के प्रथम महालेखापरीक्षक ने पदभार ग्रहण किया था, जिसकी स्मृति में प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि इस वर्ष 16 नवंबर को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय लेखापरीक्षा दिवस समारोह में CAG द्वारा अनुपालन, वित्तीय एवं निर्माण कार्य लेखापरीक्षा के लिए AI मॉडल LLM 2.0 लॉन्च किया गया। उन्होंने देश के 101 शहरों में शहरी परिवहन पर अखिल भारतीय लेखापरीक्षा तथा सात प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी प्रभाव के आकलन हेतु 2.75 लाख परिवारों के सर्वेक्षण का भी उल्लेख किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लेखा एवं लेखापरीक्षा संस्था शासन की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने का प्रत्येक रुपया जनता की धरोहर है और उसका सही हिसाब रखना जनता के विश्वास की रक्षा करना है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत CAG को प्राप्त संवैधानिक महत्व तथा संस्था के ध्येय वाक्य “लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा” का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक सिविल लेखा अब अगले माह की 25 तारीख के स्थान पर 10 तारीख तक तैयार हो रहा है, जिससे शासन को प्रदेश की वित्तीय स्थिति की जानकारी समय पर मिलती है और जनहित के निर्णय जल्दी लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों एवं व्यय का शत-प्रतिशत मिलान तथा अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति हुई है, जबकि अग्रिम देयकों का 99.99 प्रतिशत समायोजन किया गया है। उन्होंने प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में e-Accounts एवं e-Voucher व्यवस्था, 01 अप्रैल 2026 से e-Challan के लागू होने तथा IFMS Next Gen 2.0, WAMIS एवं SNA-SPARSH जैसी डिजिटल पहलों का भी उल्लेख किया और बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट लगभग 1.72 लाख करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत करने, DDO के बैंक खातों में पड़ी अव्ययित राशि का समुचित उपयोग अथवा वापसी सुनिश्चित करने, मासिक लेखों का मिलान करने तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को शासन के लिए बाधा नहीं, बल्कि सुधार का अवसर समझा जाना चाहिए तथा राज्य शासन की ओर से दोनों महालेखाकार कार्यालयों को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा।

शुभारंभ समारोह के उपरांत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित CAG–ICSSR Research Article Competition 2026 के छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय विजेताओं को सम्मानित किया गया। स्नातक एवं स्नातकोत्तर श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली सुश्री चेतना सिंह (घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग) तथा डॉक्टोरल श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री प्रणब कुमार सोना (हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर) को प्रधान महालेखाकार श्री यशवंत कुमार ने प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। दोनों विजेताओं को ₹75,000 की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जानी है।
समारोह के अंत में वरिष्ठ उपमहालेखाकार श्री एम. एस. डहरिया ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उपमहालेखाकार श्री अनुज शर्मा एवं श्री ए. वी. एन. पंतलु सहित दोनों कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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