Posted On:
17 NOV 2026 9:29PM by PIB Chandigarh
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਸਵਸਥ ਧਰਤੀ, ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਕਿਸਾਨ’ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ "ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ" (22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਕੇਵੀਕੇ), ਸਮਰਾਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ "ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ" ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ‘ਮਾਮਾ’ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਟ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਨੀਲਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਘਟ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਲਾਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ ਸਮਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਲ, ਫੁੱਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਔਸ਼ਧੀ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਗੰਡੋਏ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਕੈਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬੋਰੀ 1350 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸਿਰਫ਼ 266 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਲੱਖ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫਸਲ (ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ) ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ‘ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਾਂ ਚੇੱਨਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 50-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾ ਚਾਲਕ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਪਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (RKVY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
******
ਏਕੇ/ਰੂਸ