प्रविष्टि तिथि:
14 NOV 2026 8:52PM by PIB Delhi
वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान भारत का निर्यात 16.66% बढ़कर 568.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसमें उत्पादों, सेवाओं और विदेशी बाजारों—सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी देखी गई है। निर्यात को प्रोत्साहन देने वाले तरीके, व्यापारिक साझेदारियों का विस्तार और बेहतर रसद भारतीय व्यवसायों को इस गति को बनाए रखने में मदद कर रहे। यह बढ़ोतरी भारत की व्यापक आर्थिक प्रगति का हिस्सा है; अप्रैल-जून में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही और जुलाई-सितंबर में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% पर आ गई। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस सकारात्मक तस्वीर की पुष्टि करते हैं और वित्त वर्ष 2026-27 में भी मजबूत वृद्धि जारी रहने का अनुमान जताते हैं।
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प्रस्तावना
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवसायों को घरेलू बाजारों से आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है, जिससे उत्पादकता और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। भारत के लिए, निर्यात आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता रहा है, जिसने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद विकास को बनाए रखने में मदद की है।
यह प्रगति बीते कई वर्ष से लगातार बनी हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 में एक नए उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, भारत के कुल निर्यात ने हर अगले वित्त वर्ष में नए रिकॉर्ड बनाए। वित्त वर्ष 2025-26 तक, यह 863.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिससे लगातार पांच वर्षों तक रिकॉर्ड निर्यात दर्ज हुआ।
यह गति वित्त वर्ष 2026-27 में भी जारी रही, जिसमें विभिन्न उत्पादों और विदेशी बाजारों में निर्यात मूल्य और विकास में बढ़ोतरी देखी गई।
वित्त वर्ष 2026-27 में भारत के निर्यात में प्रगति जारी है

वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान कुल निर्यात 568.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो एक साल पहले के 487.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 16.66% अधिक है। यह बढ़ोतरी वस्तुओं और सेवाओं, दोनों तरह के निर्यात में आई तेजी को दर्शाती है।
इस अवधि के दौरान वस्तुओं के निर्यात में 21.96% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि सेवाओं के निर्यात में 10.93% की बढ़ोतरी हुई।
वित्त वर्ष 2026-27 के हर महीने में निर्यात में सकारात्मक बढ़ोतरी दर्ज हुई
यह मजबूत प्रदर्शन वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में भी बरकरार रहा। वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-सितंबर अवधि के दौरान कुल निर्यात रिकॉर्ड 479.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इस अवधि में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात भी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
- वस्तुओं का निर्यात 259.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें सालाना आधार पर 18.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- सेवाओं का निर्यात 219.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें सालाना आधार पर 10.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

अक्टूबर में और तेजी आई, जिसमें कुल निर्यात का अनुमान 89.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो सालाना आधार पर 29.90% की बढ़ोतरी दर्शाता है।
- वस्तुओं का निर्यात 45.06% बढ़कर 49.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- सेवाओं का निर्यात 40.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो सालाना आधार पर आधार पर लगभग 15.2% की बढ़ोतरी है।
भारत के निर्यात में व्यापक क्षेत्रगत वृद्धि
- सेवाएं भारत के निर्यात का एक मजबूत स्तंभ बनी हुई हैं: पिछले एक दशक में, भारत का सेवा निर्यात वैश्विक औसत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ा है। सेवा निर्यात ने भू-राजनीतिक व्यवधानों के बीच भारत के बाहरी क्षेत्र को सहारा दिया है, जिससे कमजोरियां कम हुई हैं और व्यापार में स्थिरता बनी रही है।
2015 से 2025 के मध्य, इनमें 10.3% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ोतरी हुई, जबकि वैश्विक स्तर पर यह दर 6.6% थी। नतीजतन, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3.1% से बढ़कर 4.3% हो गई। वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल-अक्टूबर के दौरान, कुल निर्यात में इनका हिस्सा लगभग 45.7% रहा।
व्यापार समझौतों का भारत का बढ़ता नेटवर्क, इसके सेवा क्षेत्र के लिए विदेशी बाजारों तक पहुंच को व्यापक बना रहा है। ये समझौते पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाते हैं और विभिन्न प्रकार की सेवाओं में भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए नए मौके खोलते हैं।
- कई क्षेत्रों में मजबूत बढ़त से भारत के निर्यात को गति मिली: भारत के वस्तु निर्यात में औद्योगिक सामानों के साथ-साथ कृषि और पारंपरिक उत्पादों का भी अहम योगदान रहा। वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान, निर्यात की दस प्रमुख श्रेणियों में से सात में दो अंकों (डबल-डिजिट) की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रमुख बढ़ोतरी वाली श्रेणियों में शामिल हैं:
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निर्यात श्रेणी
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सालाना आधार पर वृद्धि
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अन्य अनाज*
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109.74%
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पेट्रोलियम उत्पाद
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47.71%
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इलेक्ट्रॉनिक सामान
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46.92%
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मांस, दुग्ध और मुर्गी उत्पाद
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40.81%
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हस्तशिल्प, हाथ से बने कालीनों को छोड़कर
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36.05%
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इंजीनियरिंग सामान
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22.00%
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प्लास्टिक और लिनोलियम
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19.57%
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कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन
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18.21%
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समुद्री उत्पाद
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13.32%
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रत्न और आभूषण
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12.16%
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*अन्य अनाजों में राई, जौ, ओट्स, फोनियो, क्विनोआ आदि शामिल हैं, जबकि इसमें गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा शामिल नहीं हैं।
निर्यात की व्यापक श्रेणी में भी मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में, गैर-पेट्रोलियम निर्यात सालाना आधार पर 18.01% बढ़कर 259.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
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विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात की सफलता आकार ले रही है
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इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों से लेकर प्रोसेस्ड फूड तक, अलग-अलग उत्पादों की सफलता यह दिखाती है कि विदेशी बाजारों में किस तरह के सामान पहुंच रहे हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स की व्यापक श्रेणी से विकास को प्रोत्साहन: वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-सितंबर अवधि के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात सालाना आधार पर 44% बढ़कर 31.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसमें स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की अहम भूमिका रही।
- नॉन-स्मार्टफोन के निर्यात में 56.5% की वृद्धि हुई, जो स्मार्टफोन की 35.8% की वृद्धि दर से अधिक है।
- यह वृद्धि कई कलपुर्जों और उपकरणों में देखने को मिली। अन्य माउंटेड सर्किट बोर्ड के निर्यात में 3,219% की भारी उछाल आया।
- मेमोरी चिप्स और सॉलिड-स्टेट स्टोरेज डिवाइस के निर्यात में क्रमशः 2,332% और 1,681% की बढ़ोतरी हुई।
- लोडेड सर्किट बोर्ड में 304% और नेटवर्किंग उपकरणों में 98% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- इन उत्पादों के प्रमुख निर्यात गंतव्यों में सिंगापुर, चीन और हॉन्गकॉन्ग सबसे आगे रहे। मेमोरी चिप्स के लिए मलेशिया सबसे बड़ा गंतव्य था, जबकि नेटवर्किंग उपकरणों के लिए अमेरिका और नीदरलैंड प्रमुख बाजार रहे।
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भारतीय मुख्य उत्पादों की वैश्विक स्तर पर बढ़त: इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ, वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-सितंबर अवधि के दौरान कुछ कृषि उत्पादों के निर्यात में भी जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- बासमती चावल का निर्यात सालाना आधार पर 25% बढ़कर 1,601 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया; इसके प्रमुख बाजारों में ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका शामिल हैं।
- यह वृद्धि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (प्रोसेस्ड फूड्स) तक भी पहुंची, जिसमें फ्रोजन आलू का निर्यात 21% बढ़कर 179 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- इन उत्पादों में पीला मक्का ने सबसे तेज वृद्धि दर्ज की, जो 1,156% उछलकर 123 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। इसके प्रमुख बाजारों में बांग्लादेश, वियतनाम और फिलीपींस शामिल हैं।
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वैश्विक बाजारों में भारत की निर्यात पहुंच का विस्तार
भारत की निर्यात की गति को इसके प्रमुख विदेशी बाजारों में भी मजबूती मिली। वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल-अक्टूबर के दौरान, दस सबसे बड़े दस सबसे बड़े वस्तु-निर्यात गंतव्यों में से आठ स्थलों में से आठ में दोहरे अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
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चयनित निर्यात गंतव्य
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सालाना आधार पर वृद्धि
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सिंगापुर
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107.50%
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मलेशिया
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106.87%
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स्पेन
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88.38%
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दक्षिण अफ्रीका
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62.20%
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श्रीलंका
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60.42%
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हॉन्गकॉन्ग
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47.61%
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जापान
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41.02%
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चीन
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37.71%
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जर्मनी
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14.53%
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संयुक्त राज्य अमेरिका
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14.48%
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युनाइटेड किंगडम
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13.30%
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प्रमुख बाजारों से परे निर्यात में प्रगति
व्यापार का विस्तार भारत के सबसे बड़े निर्यात गंतव्यों से परे के बाजारों तक भी पहुंचा। क्षेत्रीय स्थिति इस व्यापक पहुंच को दर्शाती है।

नए बाजारों तक पहुंच रहे और अधिक उत्पाद
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एक नया बाजार, उत्पाद-देश का ऐसा संयोजन है जहां वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-सितंबर अवधि में निर्यात दर्ज किया गया है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में कोई निर्यात नहीं हुआ था।
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वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-सितंबर अवधि के दौरान भारत के निर्यात का दायरा भी बढ़ा है। इस दौरान 1,985 नए 'उत्पाद-बाजार' जोड़े बने, जिनसे 622.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ। इनमें 229 देशों और क्षेत्रों में फैले 116 उत्पाद समूह शामिल हैं। इसके अंतर्गत शीर्ष 5 वस्तुएं इस प्रकार हैं:
- जहाज, नावें और तैरने वाली संरचनाएं 293.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सबसे आगे रहीं, जो कुल निर्यात का 47.2% है।
- चांदी का योगदान 70.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो कुल निर्यात का 11.3% है।
- गेहूं का कुल निर्यात 61.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो कुल निर्यात का 9.9% है।
- रेलवे उपकरण और पुर्जों का योगदान 55.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो कुल निर्यात का 9.0% है।
- मोटर वाहनों और कारों का योगदान 9.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी 1.5% रहा।
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क्षेत्रीय विशेषताओं को नए बाज़र मिल रहे हैं
स्थानीय उत्पाद अब नई जगहों तक पहुंच रहे हैं, जिससे भारत की क्षेत्रीय खासियतें विदेशी खरीदारों तक पहुंच रही हैं। अक्टूबर 2026 के शिपमेंट इस बढ़ती पहुंच को दर्शाते हैं:
फ्रोजन फूड: हरियाणा के सोनीपत से कनाडा के लिए 24 टन का शिपमेंट।
ऑर्गेनिक ताड़ गुड़ पाउडर (पाम जैगरी पाउडर): तमिलनाडु के इरोड से बुल्गारिया के लिए 1.75 टन का पहला शिपमेंट।
लिक्विड ग्लूकोज: उत्तर प्रदेश के कानपुर से वियतनाम के लिए 48 टन का पहला व्यावसायिक शिपमेंट।
सिंदूरी अनार: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से दुबई के लिए 1.3 टन का निर्यात।
कीवी: अरुणाचल प्रदेश के ज़िरो से दुबई के लिए 1.5 टन का शिपमेंट।
जीआई-टैग वाला तंदूर लाल चना: तेलंगाना से ऑस्ट्रेलिया के लिए 2.5 टन का पहला शिपमेंट।
जीआई-टैग वाला सिवनी जंबो सीताफल: मध्य प्रदेश से शारजाह के लिए लगभग 1.25 टन का पहला शिपमेंट, जिसे एक स्वयं सहायता समूह (सेल्फ-हेल्प ग्रुप) से लिया गया था।
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व्यापार समझौतों वाले साझेदारों के साथ निर्यात में मजबूती आई
अप्रैल-सितंबर वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान कई व्यापार-समझौता भागीदारों के बीच भारत के निर्यात में भी विस्तार हुआ।
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- क्षेत्रीय साझेदारियों में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई; इसमें दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान) को होने वाला निर्यात 58% बढ़ा, जबकि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (एसएएफटीए) के सदस्य देशों को भेजी जाने वाली खेपों में 22% की बढ़ोतरी हुई।
- अलग-अलग साझेदार बाजारों में सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका प्रमुख रहे। सिंगापुर को होने वाला निर्यात 103% की वृद्धि के साथ दोगुने से भी अधिक हो गया; इसके बाद मलेशिया 83% और श्रीलंका 73% का स्थान रहा।
- यह विस्तार अन्य पुराने साझेदारों तक भी पहुंचा। जापान और दक्षिण कोरिया को होने वाले निर्यात में क्रमशः 40% और 24% की वृद्धि हुई। नेपाल, भूटान और थाईलैंड के मामले में भी क्रमशः 19%, 16% और 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- हाल के व्यापार समझौतों के चलते निर्यात प्रदर्शन:
- हाल ही में समझौता करने वाले साझेदारों में ओमान और मॉरीशस में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, जहां निर्यात में क्रमशः 47% और 45% की बढ़ोतरी हुई।
- ऑस्ट्रेलिया को होने वाले निर्यात में 11% की वृद्धि हुई, जबकि यूके और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) में क्रमशः 7% और 5% की वृद्धि दर्ज की गई।
अगले साल की शुरुआत में भारत-ईयू एफटीए लागू होने के साथ, भारतीय निर्यात एक बड़े व्यापारिक समूह में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
भारत की व्यापक आर्थिक प्रगति के अंतर्गत निर्यात
भारत की निर्यात वृद्धि देश की व्यापक आर्थिक प्रगति में योगदान देती है; इसके साथ ही, देश में मजबूत घरेलू मांग, रोजगार की बेहतर होती स्थितियां और बाहरी मोर्चे पर एक मजबूत स्थिति भी बनी हुई है।
एक मजबूत घरेलू आधार
वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में वास्तविक जीडीपी में सालाना आधार पर 7.8% की वृद्धि हुई, जबकि पूरे वित्त वर्ष के लिए संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, ओईसीडी, आईएमएफ और विश्व बैंक ने 7-7.1% की वृद्धि का अनुमान जताया है, जिसमें खपत, निवेश, निर्यात और सेवाओं को आर्थिक गति के मुख्य कारक के रूप में रेखांकित किया गया है।
2026-27 की पहली तिमाही में भारत के जीडीपी प्रदर्शन के बारे में अधिक पढ़ने के लिए, कृपया 'भारत का जीडीपी प्रदर्शन' देखें।
समय के साथ गरीबी में आई कमी
भारत की आर्थिक प्रगति गरीबी में आती कमी से भी झलकती है। विश्व बैंक की 'पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ' (अक्टूबर 2026) के अनुसार, प्रतिदिन 4.20 अमेरिकी डॉलर से कम पर गुजारा करने वाले भारतीयों का अनुपात 2011 के 57.7% से घटकर 2023 में 16.1% रह गया है, जिससे लगभग 496 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसी अवधि के दौरान, अत्यधिक गरीबी - यानी प्रतिदिन 3 अमेरिकी डॉलर से कम पर गुजारा करना - 27.1% से घटकर 2.6% रह गई है।
भारत के श्रम बाजार में व्यापक सुधार दिख रहा है
इस विस्तार के साथ-साथ, श्रम-बाजार के हालिया संकेतक भागीदारी और रोजगार में सुधार दर्शाते हैं।
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संकेतक
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संकेतक क्या बताता है
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क्षेत्र
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अप्रैल-जून 2026
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जुलाई-सितंबर 2026
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श्रम बल सहभागिता दर (एलएफपीआर)
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यह जनसंख्या के उस हिस्से को मापता है जो या तो काम कर रहा है, या काम की तलाश में है, या काम के लिए उपलब्ध है।
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ग्रामीण
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56.9%
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58.1%
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शहरी
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50.2%
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50.4%
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श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)
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यह जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों के अनुपात को मापता है।
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ग्रामीण
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54.2%
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55.6%
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शहरी
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46.8%
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46.9%
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इसके साथ ही, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के बीच बेरोजगारी दर अप्रैल-जून के 5.4% से घटकर जुलाई-सितंबर 2026 में 5.1% हो गई।
महिलाओं की भागीदारी में एक कदम आगे: ग्रामीण महिलाओं के बीच श्रम बल भागीदारी अप्रैल-जून के 37.2% से बढ़कर जुलाई-सितंबर 2026 में 39.2% हो गई। इसी अवधि के दौरान, शहरी महिलाओं के बीच यह भागीदारी 25.0% से बढ़कर 25.5% हो गई।
इस प्रकार, सुधार केवल बेरोजगारी में कमी तक ही सीमित नहीं है; बल्कि श्रम बाजार में अधिक लोगों की भागीदारी बढ़ी है और रोजगार पाने वालों का अनुपात भी पहले से अधिक हुआ है।
एफडीआई का आगमन और विदेशी मुद्रा भंडार
भारत की बाहरी स्थिति को लगातार आने वाले प्रत्यक्ष निवेश और पर्याप्त भंडार से भी लाभ मिलता है। अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान, शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का इनफ्लो बढ़कर 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 6 नवंबर 2026 तक विदेशी मुद्रा भंडार भी 719.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर था, जो एक मजबूत बाहरी सुरक्षा कवच (बफर) प्रदान करता है।
भारत के निर्यात की गति को बनाए रखने में नीतिगत सहयोग
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भारत के विदेश व्यापार का कानूनी आधार
विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 भारत के विदेश व्यापार के लिए कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
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भारत की निर्यात नीति, शुल्क में राहत, उत्पादन सहायता, स्थानीय निर्यात विकास और लक्षित मदद के माध्यम से व्यवसायों को सहयोग करती है। 1 अप्रैल 2023 से लागू 'विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023', भारत के आयात-निर्यात के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। इसके साथ मौजूद 'हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स (एचबीपी)' यह बताती है कि इन प्रावधानों को किस तरह लागू किया जाता है।
निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को आकार देना
एफटीपी साधन निर्यात उत्पादन में प्रयुक्त इनपुट और उपकरणों तक पहुंच को आसान बनाते हैं :
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योजना
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प्रमुख प्रावधान
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अग्रिम प्राधिकरण (एए)
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निर्यात उत्पादों में भौतिक रूप से शामिल इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देता है। वित्त वर्ष 2025-26 में 26,283 प्राधिकरण जारी किए गए।
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शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए)
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निर्यात के बाद आयात की वस्तुओं पर शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देता है। वित्त वर्ष 2025-26 में 3,579 प्राधिकरण जारी किए गए।
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निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत वस्तुएँ (ईपीसीजी)
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यह योजना पूर्व-उत्पादन, उत्पादन और उत्पादन पश्चात अवस्था में पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर शून्य सीमा शुल्क की अनुमति देता है। वित्त वर्ष 2025-26 में 21,838 प्राधिकरण जारी किए गए।
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घरेलू टैक्स के बोझ को कम करना
छूट की व्यवस्थाएं निर्यात किए गए उत्पादों में शामिल पात्र करों और लेवी (शुल्कों) से संबंधित हैं:
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योजना
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प्रमुख प्रावधान
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निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी)
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31.12.2026 तक विस्तारित इस योजना के तहत, घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) इकाइयों, एए धारकों, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयों और निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) द्वारा पात्र निर्यातों पर अप्रतिबंधित करों और शुल्कों की वापसी की जाती है।
अप्रैल 2021 से दिसंबर 2025 के दौरान निर्यातकों को ₹77,262.60 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ।
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राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों की छूट (आरओएससीटीएल)
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31.12.2026 तक विस्तारित इस योजना के तहत परिधान और तैयार कपड़ों पर लगने वाले राज्य और केंद्र सरकार के उन करों और शुल्कों की वापसी की जाती है जिन पर छूट नहीं दी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना से 444 से अधिक जिलों के 15,400+ निर्यातकों को लाभ हुआ, जिनमें मुख्य रूप से लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) शामिल हैं।
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निर्यात में भागीदारी बढ़ाना: लोकल कंपनियों को ग्लोबल बनाना
एमएसएमई, स्टार्टअप, कारीगरों और छोटे निर्यातकों के निर्यात को सहयोग देने के लिए कई नीतिगत और सुधार-संबंधी कदम उठाए गए हैं।
- निर्यात केंद्र के रूप में जिले (डीईएच): डीईएच पहल हर जिले को निर्यात योजना की एक इकाई बनाती है, जिससे स्थानीय उद्यमों को अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलती है। 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' के अनुरूप, यह जिलों के नेतृत्व में होने वाले विकास को बढ़ावा देती है।
मार्च 2026 तक, मसौदा योजनाओं में 590 जिले शामिल थे, जिनमें से 249 को जिला निर्यात संवर्धन समितियों की ओर से औपचारिक रूप से अपना लिया गया था।
डीईएच के बारे में अधिक पढ़ने के लिए, कृपया 'निर्यात केंद्र के तौर पर जिले: भारत के निर्यात को हर जिले तक ले जाने वाले' देखें।
- ई-कॉमर्स निर्यात: एफटीपी डिजिटल अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सीमा-पार व्यापार के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जिससे ई-कॉमर्स और निर्यात के नए माध्यमों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी तरह के एक ढांचे के तहत 'ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब' (ईसीईएच) की परिकल्पना की गई है, जो सीमा-पार ई-कॉमर्स के लिए व्यावसायिक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले केंद्र के रूप में काम करेंगे।
निर्यात प्रचार मिशन (ईपीएम): एक एकीकृत प्रयास
नवंबर 2025 में मंजूर की गई ईपीएम के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक ₹25,060 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य निर्यात प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करना, निर्यात का विस्तार करना और रोजगार निर्माण करना है। इसमें व्यापार वित्त, अनुपालन, बाजार तक पहुंच और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्रों में वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता शामिल है। यह योजना मुख्य रूप से एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वालों, श्रम-प्रधान क्षेत्रों, तथा दूर-दराज और कम निर्यात वाले इलाकों के निर्यातकों पर केंद्रित है।
व्यापार में रुकावटों के दौरान सहायता: 'निर्यात सुविधा हेतु लचीलापन और लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप' (आरईएलआईईएफ) के तहत ईपीएम के अंतर्गत 497 करोड़ रुपये का आउटले है, जो मुख्य रूप से एमएसएमई को सहायता प्रदान करता है। यह योजना खाड़ी-पश्चिम एशिया समुद्री मार्गों में आने वाली रुकावटों के कारण होने वाले अधिक माल ढुलाई खर्च, बीमा प्रीमियम और युद्ध से जुड़े जोखिमों के लिए कवरेज देती है। इसमें पहले भेजी जा चुकी खेपें और भविष्य में होने वाले निर्यात, दोनों शामिल हैं।
ईपीएम के बारे में अधिक पढ़ने के लिए, कृपया 'निर्यात प्रोत्साहन मिशन: वैश्विक व्यापार में लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए एक एकीकृत मार्ग का निर्माण' देखें।
विदेशी बाजारों के द्वार खोलना: बढ़ती व्यापार साझेदारियां

भारत की बढ़ती व्यापार साझेदारियां वैश्विक चुनौतियों के बीच बाजार तक पहुंच का विस्तार कर रही हैं और आर्थिक मजबूती को सुदृढ़ कर रही हैं।
भारत की व्यापार साझेदारियों का बदलता परिदृश्य: हाल ही में हुए समझौतों को लागू करने के साथ-साथ, भारत अपनी वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए नौ व्यापार वार्ताओं पर काम कर रहा है। इनमें अमेरिका, कनाडा, खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और अन्य के साथ चल रही बातचीत शामिल है। इसके अलावा, चार समझौतों की समीक्षा या उन्हें अपग्रेड करने की बातचीत भी चल रही है, जिनमें भारत-कोरिया सीईपीए और आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता शामिल हैं।
भारत की व्यापार साझेदारियों के बारे में अधिक पढ़ने के लिए, कृपया 'हस्ताक्षरित, मुहरबंद और निर्यात: भारत के व्यापार समझौते क्रियान्वयन में' देखें।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड): निर्यात अवसंरचना का विस्तार
एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) ऐसे निर्धारित क्षेत्र हैं जो व्यापार और निवेश को बढ़ावा देते हैं। ये घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करके, बुनियादी ढांचे का विकास करके और औद्योगिक गतिविधियों को संभव बनाकर निर्यात में मदद करते हैं। ये क्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ-साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी निर्माण करते हैं, जिससे स्थानीय व्यवसायों और अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन मिलता है। जुलाई 2026 तक, कुल 372 एसईजेड अधिसूचित किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान आठ नए एसईजेड अधिसूचित किए गए।
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इकाई
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सेक्टर
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जगह
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प्रस्तावित निवेश (~₹ करोड़ में)
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प्रस्तावित प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार (लगभग)
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टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
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आईटी/आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
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धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, गुजरात
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91,000
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21,900
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एनडीआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
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मल्टी सेक्टर
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रानीपेट जिला, तमिलनाडु
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316.1075
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1,000
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पांडिचेरी औद्योगिक संवर्धन विकास और निवेश निगम(पीआईपीडीआईसी)
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मल्टी सेक्टर
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पुडुचेरी जिला, पुडुचेरी (यूटी)
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1,250
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5,000
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औलगेरेट नगर पालिका एसईजेड
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आईटी/आईटीईएस
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पुडुचेरी जिला, पुडुचेरी (यूटी)
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725
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3,500
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कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
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आईटी/आईटीईएस
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विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश
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1,582.98
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17,302
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हेटेरोजेनियस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
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सेमीकंडक्टर
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खोरधा, जाटनी, ओडिशा
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297.39
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250
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पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
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इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग—सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण
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नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़
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130
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1,300
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एनआईडीपी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
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डेटा सेंटर विकास के लिए आईटी/आईटीईएस एसईजेड
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ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिला, उत्तर प्रदेश
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2,448.66
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166
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एसईजेड के बारे में अधिक पढ़ने के लिए, कृपया इसे देखें: केंद्रीय बजट 2026–27: वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास के लिए एसईजेड का सशक्तिकरण।
निर्यात डिलीवरी को सुव्यवस्थित करना
भारत डिजिटल सेवाओं, सरल सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और रसद बुनियादी ढांचे तक बेहतर पहुंच के माध्यम से निर्यात डिलीवरी को मजबूत कर रहा है।
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ट्रेड कनेक्ट को भारतीय निर्यातकों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी जानकारी और सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हों और वैश्विक बाजारों तक पहुंच आसान हो सके।
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आइसगेट (इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) गेटवे) एक ही डिजिटल गेटवे के माध्यम से भारतीय सीमा शुल्क और व्यापारियों को जोड़ता है, जिससे सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सकता है और सीमा पार व्यापार को सुगम बनाया जा सकता है।
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यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) एपीआई के माध्यम से सरकारी लॉजिस्टिक्स प्रणालियों को एकीकृत करता है। जुलाई 2026 तक, यूएलआईपी ने 142 एपीआई के माध्यम से 12 केंद्रीय मंत्रालयों में फैली 46 प्रणालियों को आपस में जोड़ दिया था। 
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लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) वास्तविक समय में एक्सआईएम कंटेनरों को ट्रैक करता है, जिससे सूचना आदान-प्रदान और लॉजिस्टिक्स की दृश्यता में सुधार होता है। 
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डाक घर निर्यात केंद्र (DNK) बुकिंग, डिजिटल दस्तावेज़ीकरण और सीमा शुल्क निकासी के माध्यम से डाक निर्यात को सरल बनाते हैं। जनवरी 2026 तक, देशभर में 1,013 डीएनके कार्यरत हैं, जो दूरदराज के क्षेत्रों के निर्यातकों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। 
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निर्यात में बढ़ोतरी को सहयोग देने वाला व्यापक नीतिगत ढांचा
भारत की निर्यात वृद्धि को 'मेक इन इंडिया', प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाओं और पीएम मित्र पार्कों से बल मिला है, जो विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात क्षमता को मजबूत करते हैं।
इन प्रयासों को 'राष्ट्रीय रसद नीति', 'पीएम गतिशक्ति' और 'सागरमाला' का भी सहयोग प्राप्त है, जो बेहतर कनेक्टिविटी और कम लॉजिस्टिक्स लागत के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करते हैं।
निष्कर्ष
भारत के हालिया निर्यात प्रदर्शन में वस्तुओं और सेवाओं, दोनों क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है, जिसका लाभ विभिन्न उत्पादों और साझेदार देशों तक पहुंचा है। यह विस्तार निर्यातकों, एमएसएमई, व्यापारियों और सरकार के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है, जिनका उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना और नए खरीदारों तक पहुंचना है। इन प्रयासों को विनिर्माण प्रोत्साहन, बाजार तक पहुंचने में मदद और रसद संबंधी पहलों के माध्यम से लगातार नीतिगत सहयोग मिल रहा है।
इसके साथ ही, व्यापार को आसान बनाने, कनेक्टिविटी सुधारने और व्यवसायों को नए बाजारों में प्रवेश करने में मदद करने वाले उपाय इस सहयोग को और मजबूत कर रहे हैं। ये कदम भारतीय उद्यमों को व्यापक बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने में और अधिक सहायता प्रदान करेंगे।
संदर्भ
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आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी)
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एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)
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https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2026/mar/doc2026314824001.pdf
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