रबी 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें

 पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना: संतुलित उर्वरीकरण को बढ़ावा देना

संतुलित उर्वरक का उपयोग मिट्टी की सेहत (उपजाऊपन) को संरक्षित करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खेती की दीर्घकालिक निरंतरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे बढ़ावा देने के लिए, सरकार 01 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना चला रही है।

इस योजना के तहत, उर्वरक सब्सिडी को उनकी पोषक तत्व सामग्री से जोड़ा गया है। इन पोषक तत्वों  में नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटेशियम (के) और सल्फर (एस) शामिल हैं। इन पोषक तत्वों के लिए सब्सिडी दरें खरीफ और रबी सीजन के लिए वर्ष में दो बार निर्धारित की जाती हैं, जिसमें फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के 28 ग्रेड शामिल हैं।

यह दृष्टिकोण किसानों को सस्ती कीमतों पर प्रमुख पोषक तत्वों तक पहुंचने में सहायता करके उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह किसानों को उनकी मिट्टी और फसल की जरूरतों के अनुसार संतुलित अनुपात में पोषक तत्वों का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करता  है।

पीएंडके उर्वरक क्षेत्र एक नियंत्रणमुक्त व्यवस्था के तहत काम करता है। निर्माता और आयातक सरकारी निगरानी के अधीन उचित स्तर पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए, किसानों को इन उर्वरकों की खरीद पर सीधे सब्सिडी का लाभ मिलता है।

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रबी 2026-27 के लिए एनबीएस दरें

उर्वरकों और कृषि सामग्रियों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों को देखते हुए, सरकार ने 11 नवंबर 2026 को रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी। दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू हैं।

रबी 2026-27 के लिए अस्थायी परिव्यय लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये है। यह रबी 2025-26 के लिए आवंटित 37,952.29 करोड़ रुपये से 64 प्रतिशत अधिक है। इस योजना के तहत, उर्वरक कंपनियों को सरकार से अनुमोदित और अधिसूचित दरों पर सब्सिडी प्राप्त होती है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

सब्सिडी सहायता यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध रहें।

इसके अलावा, सरकार ने प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और घरेलू उत्पादन का समर्थन करने के लिए विशेष प्रावधान भी जारी रखे हैं। इसमे शामिल है:

1. डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के लिए विशेष प्रावधान

सरकार नियमित एनबीएस सब्सिडी से परे 1,350 रुपए प्रति बैग की निश्चित कीमत पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान जारी रखेगी। इन प्रावधानों को आयातित और घरेलू ट्रिपल सुपरफॉस्फेट (टीएसपी) और आयातित मोनोअमोनियम फॉस्फेट (एमएपी) तक भी बढ़ाया गया है।

2. सिंगल सुपरफॉस्फेट (एसएसपी) के लिए माल ढुलाई सब्सिडी

सरकार रबी 2026-27 के दौरान, एसएसपी के लिए माल ढुलाई सब्सिडी जारी रखेगी। इसका उद्देश्य डाई-अमोनियम फॉस्फेट के किफायती विकल्प के रूप में सिंगल सुपरफॉस्फेट को बढ़ावा देना है।

3. अमोनियम सल्फेट के लिए सब्सिडी

आयातित और घरेलू स्तर पर उत्पादित अमोनियम सल्फेट पर सब्सिडी रबी 2026-27 के दौरान जारी रहेगी।

4. घरेलू उत्पादन के लिए सल्फर पैकेज

सल्फर पैकेज विशेष रूप से सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के घरेलू निर्माताओं को सहायता प्रदान करता है। पैकेज के तहत:

• सल्फर: निर्माताओं को वास्तविक खरीद लागत का 20 प्रतिशत प्राप्त होता है, जो 800 अमरीकी डालर प्रति टन के न्यूनतम मूल्य के अधीन होता है।

• सल्फ्यूरिक एसिड: निर्माताओं को वास्तविक खरीद लागत का 20 प्रतिशत प्राप्त होता है, जो 266.67 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के न्यूनतम मूल्य के अधीन होता है।

रबी 2026-27 के लिए एनबीएस दरों के मुख्य लाभ

रबी 2026-27 के लिए संशोधित एनबीएस दरें और विशेष प्रावधान किसानों और घरेलू उत्पादन का समर्थन करते हुए सस्ती उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। एनबीएस दरों के प्रमुख लाभों में शामिल हैं:

• किफायती उर्वरक: किसानों को रियायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।
• युक्तिसंगत सब्सिडी: पीएंडके उर्वरक सब्सिडी को अंतरराष्ट्रीय उर्वरक और कृषि सामग्री कीमतों में हाल के रुझानों के अनुरूप बनाती है।
• घरेलू उत्पादन को बढ़ावा: घरेलू उर्वरक उत्पादन का समर्थन करती है और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करती है।
• विकल्पों को बढ़ावा देना: डाई-अमोनियम फॉस्फेट के लिए सिंगल सुपरफॉस्फेट और यूरिया के लिए अमोनियम सल्फेट जैसे किफायती विकल्पों को प्रोत्साहित करती है। यह पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग को भी बढ़ावा देती है।

• किसानों और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना: रबी सीजन के माध्यम से इनपुट लागत को स्थिर रखकर खाद्य सुरक्षा और कृषि आय का समर्थन करते हुए सरकार के किसान-प्रथम दृष्टिकोण को मजबूत करती है।

एनबीएस योजना के तहत प्रगति

एनबीएस योजना का प्रभाव देश भर में उर्वरक सब्सिडी सहायता में वृद्धि और बेहतर स्टॉक उपलब्धता में दिखता है।

उर्वरक सब्सिडी संवितरण

2022-23 और 2025-26 के बीच, सरकार ने पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत स्वदेशी और आयातित फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए सब्सिडी में 2.79 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया।

उर्वरक स्टॉक उपलब्धता

प्रमुख उर्वरकों का कुल स्टॉक 10 नवंबर 2025 को 173.46 लाख टन से बढ़कर 10 नवंबर 2026 को 235.21 लाख टन हो गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 35.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

किसानों और टिकाऊ कृषि के लिए निरंतर प्रतिबद्धता

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना संतुलित उर्वरक को बढ़ावा देने और किसानों के लिए सस्ती पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रबी 2026-27 सब्सिडी दरें, निरंतर विशेष प्रावधानों के साथ, उर्वरक उपलब्धता, घरेलू उत्पादन और किफायती विकल्पों का समर्थन करती हैं। सब्सिडी वितरण में वृद्धि और उर्वरक का उच्च स्टॉक सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। साथ में, ये उपाय सस्ती उर्वरक उपलब्धता, संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग और कृषि सामग्री लागत में अधिक स्थिरता को बढ़ावा देकर किसानों की मदद करते हैं।

संदर्भ

कैबिनेट

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2334972&reg=48&lang=2

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

https://sansad.in/getFile/annex/271/AS248_EPp7zO.pdf?source=pqars

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS84_A9tlRY.pdf?source=pqals

पीआईबी बैकग्राउंडर्स

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=156820&ModuleId=3&reg=1&lang=1

पीआईबी रिसर्च

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