सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापत्तनम बंदरगाह में 560 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखी

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापत्तनम में विशाखापत्तनम बंदरगाह के एक नए वॉटरफ्रंट प्रोमेनेड को जनता को समर्पित किया और चार नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन नई परियोजनाओं के साथ बंदरगाह में शुरू किए गए नए कार्यों का कुल पैकेज लगभग 560 करोड़ रुपये का है।

पोर्ट प्रोमेनेड जिसकी लंबाई करीब 710 मीटर (2,330 फीट) है। यह लगभग 19 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है।  वेंकटेश्वर मंदिर से इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल तक जल क्षेत्र के किनारे बनाया गया यह पोर्ट प्रोमेनेड लगभग 5.5 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इस प्रोमेनेड के माध्यम से पहली बार स्थानीय लोगों को जहाजों और बंदरगाह की गतिविधियों को देखने के लिए एक सुरक्षित और नियंत्रित सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराया गया है।

श्री सोनोवाल ने कहा कि इससे बंदरगाह शहर से जुड़ गया है। उन्होंने कहा कबयह परियोजना विशाखापत्तनम के लोगों को समर्पित है।

प्रोमेनेड में जल किनारे पैदल चलने का मार्ग, दो व्यू डेक, जिनमें से एक टाइटैनिक शैली का व्यू-पॉइंट, पार्क, सार्वजनिक प्लाजा, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, फूड कोर्ट और आगंतुकों के लिए पार्किंग की सुविधा है। इसे बंदरगाह की मौजूदा ज़मीन पर बनाया गया है और इससे माल ढुलाई की गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्रूज़ टर्मिनल के पास होने के कारण यह क्रूज़ यात्रियों के आकर्षण को भी बढ़ाएगा।

सोनोवाल ने इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास के दृष्टिकोण से जोड़ा, जिसमें नागरिक केवल विकास के लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार भी हैं। उन्होंने कहा कि जो बंदरगाह पहले आम लोगों के लिए बंद था, अब वह नागरिकों के लिए खुल रहा है। साथ ही नए टर्मिनल संचालन अनुबंधों के माध्यम से लगभग 500 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण ऐसा विकास है, जिसमें हर नागरिक की भूमिका और भागीदारी हो। ऐसा बंदरगाह जो लोगों के लिए अपने द्वार खोलता है और स्थानीय युवाओं को अपने बर्थ संचालित करने का काम देता है, इसी दृष्टिकोण को साकार करता है।

केंद्रीय मंत्री श्री सोनोवाल ने मौजूदा कार्गो टर्मिनलों के संचालन और रखरखाव के लिए तीन नए अनुबंधों की भी आधारशिला रखी। इनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 580 करोड़ रुपये है। ये अनुबंध डब्ल्यू क्यू -1 और डब्ल्यू क्यू -1आरई  बर्थ, डब्ल्यू क्यू -2 और डब्ल्यू क्यू -3 बर्थ तथा ईbक्यू -3 बर्थ से संबंधित हैं।

इन बर्थों को क्रेन और कन्वेयर जैसी आधुनिक मशीनरी से युक्त किया जाएगा तथा पर्यावरणीय नियंत्रण उपाय भी अपनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं से लगभग 500 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

सोनोवाल ने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी को निश्चित कार्गो थ्रूपुट सुनिश्चित करने और इन बर्थों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री ने बंदरगाह के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के उन्नयन की आधारशिला भी रखी। इसकी क्षमता 1 करोड़ लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन की जाएगी। इसमें 50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला एक नया संयंत्र भी शामिल होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 11 करोड़ रुपये है।उपचारित पानी का इस्तेमाल धूल नियंत्रण, सड़कों को गीला रखने और स्टॉकपाइल यार्ड में पानी के छिड़काव के लिए किया जाता है। यह उन्नयन मंत्रालय की ‘हरित सागर’ ग्रीन पोर्ट पहल को भी मजबूती देगा।

सोनोवाल ने बताया कि विशाखापत्तनम बंदरगाह ने वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 91.17 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभाला, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। यह बंदरगाह की लगातार चौथे वर्ष की वृद्धि है।1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक की अवधि में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कार्गो में 4.44 मिलियन मीट्रिक टन, यानी 8.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सोनोवाल ने बंदरगाह के कर्मचारियों से बातचीत करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे पिछले वर्ष के लक्ष्य को पीछे छोड़ते हुए 10 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करें।

ये परियोजनाएं ऐसे समय में शुरू की गई हैं जब श्री सोनोवाल 31वें सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन –2026 में भाग लेने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित यह सम्मेलन 12 और 13 नवंबर को होगा। इस वर्ष सम्मेलन की थीम है—  ‘नई विश्व व्यवस्था का मार्गदर्शन: व्यापार, प्रौद्योगिकी और विश्वास।’

विशाखापत्तनम बंदरगाह ने लगभग 800 करोड़ रुपये की चार सार्वजनिक-निजी भागीदारी  परियोजनाएं भी शुरू की हैं। ये निर्माणाधीन हैं और इनके 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है।

विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में सबसे गहरे कंटेनर टर्मिनलों में से एक है जहां 16 मीटर का अनुमत ड्राफ्ट है। बंदरगाह पोतों के ठहराव के समय और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के उद्देश्य से लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल की ओर भी बढ़ रहा है।

सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय बंदरगाहों को विश्वस्तरीय सुविधाओं में बदला जा रहा है और भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि आज शुरू की गई परियोजनाएं—चाहे वह जनता के लिए खोला गया पोर्ट प्रोमेनेड हो या स्वच्छता एवं सीवेज व्यवस्था को बेहतर बनाने की परियोजना—ऐसे विकास के उदाहरण हैं, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को शामिल किया जाता है।

सोनोवाल ने कहा कि जब नागरिक दर्शक नहीं बल्कि विकास के भागीदार बनते हैं, तब विकास स्थायी होता है। यही ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ की भावना है और यही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे सुनिश्चित मार्ग है।

सोनोवाल ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और राज्य सरकार को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

कार्यक्रम में विशाखापत्तनम के लोकसभा सांसद एम. श्रीभरत, राज्यसभा सांसद गोला बाबू राव, आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पी.वी.एन. माधव, विधायक च. वंशी कृष्ण श्रीनिवास और पी. विष्णु कुमार राजू, बंदरगाह के अध्यक्ष जस्मीत सिंह बिंद्रा सहित अन्य अधिकारी और बंदरगाह कर्मचारी उपस्थित रहे।

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