खनिकर्म मंत्र्यांच्या चौथ्या परिषदेच्या पहिल्या दिवशी अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम, विचारमंथनासह केंद्र-राज्य समन्वय अधिक मजबूत करण्यावर भर

गोव्यामध्ये खनिज मंत्रालयाद्वारे आयोजित खनिकर्म  मंत्र्यांच्या दोन दिवसीय चौथ्या परिषदेच्या पहिल्या दिवशी, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत; केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी; कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री  सतीश चंद्र दुबे; खनिज मंत्रालयाचे सचिव केशव चंद्र; कोळसा मंत्रालयाचे सचिव; विविध राज्यांचे खाण मंत्री; तसेच खनिज आणि कोळसा मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आजच्या पहिल्या दिवशी खनिज शोधकार्य मजबूत करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि तंत्रज्ञान-आधारित खनिज प्रशासनाला प्रोत्साहन देणे या उद्देशाने तीन महत्त्वपूर्ण उपक्रमांचा प्रारंभ करण्यात आला.  महत्त्वपूर्ण आणि सामरिक खनिज ब्लॉक लिलावाचा नववा टप्पा सुरू करण्यात आला, ज्यामध्ये दुर्मिळ मृदा घटक, ग्रॅफाइट आणि व्हॅनेडियम यांसारख्या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या खनिजांसह 8 राज्यांमधील 20 खनिज ब्लॉक्स विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. यानंतर, अन्वेषण परवाना लिलावाचा तिसरा टप्पा सुरू करण्यात आला, ज्यामध्ये 6 राज्यांमधील 11  शोध ब्लॉक्सचा समावेश आहे.  यामुळे देशातील दुर्लक्षित  खनिज क्षमता खुली होण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल.

उपस्थित मान्यवरांनी  इंडियन ब्युरो ऑफ माइन्स (IBM) द्वारे विकसित  'अन्वेश' आणि 'एकम' या दोन डिजिटल पोर्टल्सचे उद्घाटन केले. याचा उद्देश डेटा-आधारित प्रशासन आणि माहितीपूर्ण निर्णयक्षमता मजबूत करणे हा आहे. अन्वेश' (Analytics and Navigation for Valuation, Evaluation and Strategic Headway in Mining) हे खनिज उत्पादन, पाठवणी, विक्रीचे प्रमाण, सरासरी विक्री किंमत आणि आयात-निर्यात यांसारख्या खाणकामाशी संबंधित महत्त्वाच्या डेटाची माहिती मिळवणे आणि त्याचे विश्लेषण करणे सुलभ करेल. हे उपक्रम भारताची खनिज सुरक्षा मजबूत करण्याच्या आणि खाणकाम परिसंस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दिशेने  महत्त्वाचे पाऊल  आहेत.

परिषदेला संबोधित करताना कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील प्रभावी समन्वय, खनिजांच्या शोधमोहिमांना  अधिक बळकटी देणे आणि खाण क्षेत्रासमोरील आव्हानांवर मात करणे यांचे महत्त्व अधोरेखित केले.

गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्याच्या आर्थिक विकासातील खाण क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच शाश्वत खाणकाम पद्धतींचा अवलंब, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा जबाबदारीने वापर आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारांमधील समन्वय आणि सहकार्य यांवर भर दिला.

केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी 'विकसित भारत @2047' हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी खाण आणि कोळसा क्षेत्राचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित केले. देशांतर्गत खनिज उत्पादन वाढवणे, खनिजांच्या शोधमोहिमांना गती देणे, महत्त्वाच्या खनिजांवर प्रक्रिया करणे, त्यांचे शुद्धीकरण आणि पुनर्वापराला प्रोत्साहन देणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील सहकार्य अधिक बळकट करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खाण मंत्रालयाचे सचिव केशव चंद्र यांनी खाण क्षेत्राच्या प्रभावी विकासासाठी राज्यांचा सक्रिय सहभाग आणि केंद्र सरकारसोबत घनिष्ट समन्वय आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले. तसेच या क्षेत्रातील आव्हानांवर मात करणे, खनिजांच्या शोधमोहिमांना गती देणे आणि देशातील खनिज संपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोळसा मंत्रालयाच्या सचिवांनी कोळसा क्षेत्रातल्या महत्त्वाच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रकाश टाकला. कोळसा क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि नव्याने उद्भवणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वित प्रयत्न होण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.

खाण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांनी खाण क्षेत्रातल्या महत्त्वाच्या घडामोडी, उपक्रम आणि प्राधान्यक्रम यांबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. यामध्ये खनिजांचा शोध, खनिज खाणींचा लिलाव, महत्त्वपूर्ण आणि सामरिक खनिजे, देशांतर्गत खनिज उत्पादन तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या समन्वित कृतीची आवश्यकता असलेल्या मुद्द्यांचा समावेश होता. कोळसा मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांनीही कोळसा क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर, क्षेत्रासमोरच्या आव्हानांवर आणि प्राधान्यक्रमाच्या उपक्रमांवर सविस्तर सादरीकरण केले.

परिषदेत सहभागी झालेल्या राज्यांच्या खाणमंत्र्यांनी आपापल्या राज्यांतल्या खाण क्षेत्राशी संबंधित आव्हाने, समस्या आणि प्राधान्यक्रम यांविषयी सविस्तर मते मांडली. त्यांनी राज्यनिहाय प्रश्न, अंमलबजावणीतल्या अडचणी आणि केंद्र सरकारचे लक्ष व सहकार्य आवश्यक असलेल्या क्षेत्रांवर प्रकाश टाकला. राज्यांना आपली मते मांडण्यासाठी, अनुभवांची देवाणघेवाण करण्यासाठी तसेच अडथळे दूर करून खाण क्षेत्राच्या विकासाला गती देण्याच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी या बैठकीमुळे महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले.

पहिल्या दिवसाचा समारोप सकारात्मक आणि विधायक चर्चेने झाला. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधला समन्वय अधिक मजबूत करणे, राज्यांच्या समस्या सोडवणे आणि भारतातल्या खाण आणि कोळसा क्षेत्राच्या विकासाला चालना देणे यावर नव्याने भर देण्यात आला. ही परिषद 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी पुढे सुरू राहणार असून, त्यामध्ये महत्त्वाच्या प्राधान्यक्रमांवर आणि पुढील कार्यदिशेवर अधिक चर्चा होणार आहे.

***

Radhika Aghor / Sushma Kane / Ashutosh Save / Nikhilesh Chitre / Madhura Nerurkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai