सीप्झ-एसईझेड (सीप्झ सेझ) कडून हरित ऊर्जा पायाभूत सुविधांच्या वापरात वाढ; विजेच्या दरात प्रति युनिट 8.65 रुपयांवरून 5.60 रुपयांपर्यंत कपात

सांताक्रूझ इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रक्रिया क्षेत्राने (SEEPZ-SEZ) 100 टक्के हरित वीज वापराचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये या उपक्रमामुळे ग्राहकांना वीज खर्चात 32.5 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. शाश्वत औद्योगिक विकास आणि निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे.

या सुधारित वीजदरांचा लाभ 243 औद्योगिक घटक आणि इतर सेवांना मिळत आहे. यामध्ये दागिने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रांतील एकूण 495 वीज ग्राहकांचा समावेश आहे. अदानी इलेक्ट्रिसिटी सीप्झ लिमिटेडच्या (एएसएल) दररचनेनुसार, या क्षेत्रात विजेचा दर प्रति युनिट 5.60 रुपये आहे, तर क्षेत्राबाहेर हाच दर प्रति युनिट 8.65 रुपये आहे.

अदानी इलेक्ट्रिसिटी सीप्झ लिमिटेडला  सह-विकासक म्हणून सहभागी करून घेत, वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सीप्झ-एसईझेड प्राधिकरणाने केलेल्या प्रयत्नांमुळे ही दरकपात शक्य झाली आहे. ही नवीन वीज वितरण व्यवस्था 1 नोव्हेंबर 2023 पासून कार्यान्वित झाली. या व्यवस्थेअंतर्गत, जुलै 2026 पासून एएसएल कडून या क्षेत्राला 100 टक्के हरित वीजपुरवठा केला जात आहे. यापूर्वी, जानेवारी 2025 मध्ये सीप्झ -एसईझेड प्राधिकरण आणि सीप्झ जेम्स अँड ज्वेलरी असोसिएशन  यांनी केलेल्या निवेदनांच्या आधारे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (MERC) सुधारित वीजदरांना मंजुरी दिली. हे सुधारित दर 1 एप्रिल 2025 पासून लागू झाले.

सध्याच्या वीज वापराच्या पातळीनुसार, वार्षिक बचत, आर्थिक वर्ष 2029-30 पर्यंत 54 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. भविष्यात ही बचत आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

सौर ऊर्जेचा विस्तार 

सीप्झ-एसईझेड प्राधिकरणाने मेगा कॉमन फॅसिलिटी सेंटर (सीएफसी) आणि नेस्ट-1 (NEST-1) येथे सौर ऊर्जा प्रकल्पही उभारले आहेत. या सौर ऊर्जा सुविधांचा विस्तार नेस्ट-2 (NEST-2) तसेच सीप्झमधील इतर इमारतींच्या छतांवरही करण्यात येत आहे.

वीज पायाभूत सुविधांचे मजबूतीकरण 

या क्षेत्रातील वीज वितरण व्यवस्थेत एकूण 53 एमव्हीए क्षमतेची 48 उपकेंद्रे आणि सुमारे 30 किलोमीटर लांबीचे भूमिगत वीजवाहिन्यांचे जाळे आहे. या पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून सुमारे 35 ते 40 मेगावॉट  विजेची मागणी पूर्ण केली जाते. त्यामुळे कमीत कमी व्यत्ययांसह विश्वासार्ह वीजपुरवठा सुनिश्चित होतो. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने  मंजुरी दिलेली बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली (Battery Energy Storage System – BESS) कार्यान्वित करण्याचे नियोजन एएसएलने केले आहे. याशिवाय, वीज वितरण यंत्रणेची कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी तसेच सिप्झ मधील प्रत्येक औद्योगिक घटकाला हरित ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने अतिरिक्त उपकेंद्रेही विकसित केली जात आहेत.

'सीप्झ 2.0' पुनर्विकास प्रकल्पामुळे या क्षेत्राची विजेची मागणी 70 ते 80 मेगावॉटपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. ही भविष्यातील वाढती गरज लक्षात घेऊन सीप्झ-एसईझेड प्राधिकरण आगामी विकास प्रकल्पांच्या अनुषंगाने आपल्या वीज पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याचे नियोजन करत आहे. यामध्ये 'नेस्ट-3' प्रकल्पाचाही समावेश आहे. याद्वारे भविष्यात विश्वासार्ह, परवडणारा आणि हरित वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न आहे. भारतीय निर्यातीला अधिक पर्यावरणपूरक, खर्चाच्या दृष्टीने स्पर्धात्मक आणि जागतिक बाजारपेठेतील बदलांना सामोरे जाण्यास सक्षम बनवण्याची सीप्झ-एसईझेड प्राधिकरणाची वचनबद्धता या उपक्रमातून अधोरेखित होते.

***

Radhika Aghor / Ashutosh Save / Madhura Nerurkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai