अर्थ मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

डीजीटीएस, मुंबई क्षेत्रीय युनिटतर्फे ॲमिटी युनिव्हर्सिटी, मुंबईच्या सहकार्याने जीएसटी जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन


कार्यक्रमात जीएसटीची मूलभूत तत्त्वे, वाद निवारण यंत्रणा आणि 57 व्या जीएसटी परिषद बैठकीतील महत्त्वाच्या शिफारसींवर भर

Posted On: 04 NOV 2026 5:25PM by PIB Mumbai

मुंबई, 4 नोव्‍हेंबर 2026

 

भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागांतर्गत असलेल्या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या करदाते सेवा महासंचालनालयाच्या मुंबई विभागीय कार्यालयाने, ॲमिटी युनिव्हर्सिटी, मुंबईच्या ॲमिटी लॉ स्कूल पनवेल सोबत मिळून 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी जीएसटीची मूलभूत तत्त्वे, वाद निवारण यंत्रणा आणि 57 व्या जीएसटी परिषद बैठकीतील निर्णय या विषयावर एका हायब्रिड, म्हणजेच, प्रत्यक्ष आणि ऑनलाइन जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.

ॲमिटी लॉ स्कूलचे प्राध्यापक व संचालक आणि ॲमिटी युनिव्हर्सिटी, मुंबईचे डीन ॲकॅडेमिक्स - प्रभारी, प्रा. डॉ. गिगीमोन व्ही. एस. यांनी यावेळी स्वागतपर भाषण केले. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अनुभवांना समृद्ध करण्यासाठी अशा प्रकारच्या शैक्षणिक सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. ॲमिटी युनिव्हर्सिटी, मुंबईचे कुलगुरू प्रा. डॉ. ए. डब्ल्यू. संतोष कुमार यांनी उद्घाटनपर भाषण केले आणि शैक्षणिक शिक्षणाला प्रत्यक्ष व्यावहारिक अनुभवाशी जोडण्यावर भर दिला.

डीजीटीएस, मुंबई क्षेत्रीय विभागाचे प्रधान अतिरिक्त महासंचालक,  सुमित कुमार यांनी 1 जुलै 2017 रोजी लागू झालेल्या जीएसटीचे महत्त्व स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, जीएसटीने एकसंध राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण करण्यात आणि कर प्रणाली सुलभ करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांनी नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे, निष्पक्षता आणि वादांचे वेळेवर निराकरण करण्यावर आधारित एका प्रभावी वाद निवारण यंत्रणेच्या आवश्यकतेवरही जोर दिला.

8 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या 57 व्या जीएसटी परिषद बैठकीचा संदर्भ देत,  कुमार यांनी जीएसटी प्रक्रियांचे सुलभीकरण, अनुपालन  व परताव्यामध्ये सुधारणा, इनपुट टॅक्स क्रेडिट, अंमलबजावणी व खटल्यांशी संबंधित तरतुदींचे सुसूत्रीकरण आणि व्यापार सुलभता यांसारख्या महत्त्वाच्या शिफारसींवर प्रकाश टाकला. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना त्यांनी भविष्यातील कायदेतज्ज्ञांसाठी कर कायद्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच, कर प्रणालीकडे केवळ कायदेशीर दृष्टिकोनातून न पाहता, आर्थिक विकास, सार्वजनिक वित्त आणि प्रशासनाच्या व्यापक संदर्भात समजून घेण्यास त्यांना प्रोत्साहित केले. जीएसटीची मूलतत्त्वे, विवाद निवारण यंत्रणा आणि 57 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील निर्णय या विषयावरील तांत्रिक सत्र मुंबई विभागाचे उपायुक्त, पीसीसीओ, सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क, दीपक माता यांनी घेतले. त्यांनी पुरवठ्याची संकल्पना, दुहेरी जीएसटी रचना, नोंदणी, इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि स्व-मूल्यांकन यंत्रणा यासह जीएसटीच्या मूलभूत तत्त्वांचा आढावा दिला. पुढे, त्यांनी अकाउंट ॲग्रीगेटर फ्रेमवर्क आणि पब्लिक टेक प्लॅटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट यांसारख्या उपक्रमांवर सविस्तर माहिती दिली, ज्यांचा उद्देश व्यवसायांना पतपुरवठा सुलभ करणे आहे.

या हायब्रीड आउटरीच कार्यक्रमात मान्यवर, प्राध्यापक, शिक्षणतज्ज्ञ, सीबीआयसी अधिकारी, कायदे क्षेत्रातील सदस्य आणि ॲमिटी लॉ स्कूल, ॲमिटी युनिव्हर्सिटी, मुंबईचे विद्यार्थी यांनी प्रत्यक्ष आणि आभासी अशा दोन्ही माध्यमांतून सहभाग घेतला.

या कार्यक्रमाद्वारे, करदात्यांचे शिक्षण, हितधारकांचा सहभाग, ऐच्छिक अनुपालन आणि अप्रत्यक्ष करांशी संबंधित माहितीचा प्रसार करण्यात आला.

 

* * *

पीआयबी मुंबई | राधिका अघोर/राजेश शिरभाते/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2332627) अभ्यागत कक्ष : 28
Read this releasein: English