भारत भाषिणी विभाग आणि सेबी यांच्यात सामंजस्य करार; गुंतवणूकदार शिक्षण आणि आर्थिक माहितीच्या बहुभाषिक उपलब्धतेला बळकटी देण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन

मुंबई, 4 नोव्‍हेंबर 2026

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआयसी), इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (एमईआयटीवाय) अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिणी विभाग (डीआयबीडी) आणि भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (सेबी) यांनी 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी मुंबई येथे सामंजस्य करारावर (एमओयू) स्वाक्षरी केली. भारतातील विविध भाषिक समुदायांमध्ये गुंतवणूकदार शिक्षण, आर्थिक जागरूकता आणि आर्थिक माहितीची उपलब्धता अधिक मजबूत करण्यासाठी बहुभाषिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि भाषा तंत्रज्ञानाच्या वापराचा शोध घेणे हा या कराराचा उद्देश आहे.

डिजिटल इंडिया भाषिणी विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ नाग यांनी सांगितले: “आर्थिक समावेशन म्हणजे केवळ आर्थिक सेवा उपलब्ध करून देणे नव्हे; तर लोकांना माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास सक्षम करणारी माहिती समजून घेता येईल आणि ती उपलब्ध होईल याची खात्री करणेही महत्त्वाचे आहे. या प्रक्रियेत भाषेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. सेबीसोबतच्या या सहकार्याद्वारे भाषिणीच्या बहुभाषिक एआय क्षमता, भाषा संसाधने आणि तंत्रज्ञान परिसंस्था गुंतवणूकदार शिक्षणाला कशा प्रकारे पाठबळ देऊ शकतात आणि भारतातील विविध भाषिक समुदायांमध्ये आर्थिक माहिती अधिक सुलभ कशी करू शकतात, याचा आम्ही शोध घेऊ इच्छितो. भाषा तंत्रज्ञानाला प्रत्यक्ष जीवनातील गरजांशी जोडून आम्ही संवादातील अडथळे दूर करण्यास आणि आर्थिक ज्ञानाची उपलब्धता मजबूत करण्यास मदत करू शकतो. विशेषतः डिजिटल माहितीपासून अनेकदा वंचित राहणाऱ्या समुदायांसाठी, तसेच टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये हे महत्त्वाचे ठरेल.”

भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाचे (सेबी) पूर्णवेळ सदस्य संदीप प्रधान यांनी सांगितले: “भारतात जवळपास 13 कोटी डीमॅट खाती आणि 8 कोटी म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार आहेत. त्यामुळे आर्थिक जागरूकता आणि गुंतवणूकदार शिक्षण यांना पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सेबीच्या ‘प्रोजेक्ट जागरूक - समझ से इन्व्हेस्टिंग सिंपल’ या अभियानाद्वारे देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात ही जागरूकता पोहोचवून गुंतवणूकदारांना माहितीपूर्ण गुंतवणूक निर्णय घेण्यासाठी सक्षम करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, प्रभावी जनसंपर्कासाठी लोकांना सर्वाधिक सोयीस्कर वाटणाऱ्या भाषांमध्ये संवाद साधणे आवश्यक आहे. विविध राज्यांतील नागरिक आपल्या भाषांमध्ये आर्थिक विषयांशी अधिक सहजपणे संवाद साधतात आणि ते अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेतात. त्यामुळे भाषिणीचे प्रादेशिक भाषा तंत्रज्ञानातील कौशल्य प्रोजेक्ट जागरूकला पुढील स्तरावर नेण्यासाठी आणि गुंतवणूकदार शिक्षण अधिक सुलभ व सर्वसमावेशक करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.”

सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यासोबतच आयोजित कार्यशाळेत सेबी, डिजिटल इंडिया भाषिणी विभाग आणि अन्य संबंधित घटकांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. गुंतवणूकदार शिक्षणातील संवाद आणि उपलब्धतेच्या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी भाषा तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेवर या कार्यशाळेत चर्चा करण्यात आली. विविध भाषिक पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांसाठी आर्थिक माहिती, गुंतवणूकदार जागरूकता संसाधने आणि सेबीच्या सेवा अधिक सुलभ करण्याच्या संधी शोधण्यावर, विशेषतः ग्रामीण आणि वंचित समुदायांमध्ये, चर्चेचा भर होता.

या कार्यशाळेत भाषिणीच्या बहुभाषिक एआय क्षमतांमुळे गुंतवणूकदारांचा प्रवास अधिक सुलभ करण्यासाठी वापरता येऊ शकणाऱ्या विविध संभाव्य उपयोगांचाही शोध घेण्यात आला. यामध्ये संकेतस्थळ आणि मोबाइल ॲप्लिकेशनचे भाषांतर करून नागरिकांना त्यांच्या पसंतीच्या भाषेत सेबीचे संकेतस्थळ आणि डिजिटल सेवा उपलब्ध करून देणे; गुंतवणूकदार जागरूकता व्हिडिओ आणि महत्त्वाच्या दस्तऐवजांचे भाषांतर करणे; तसेच विविध भाषांमध्ये संवाद सुलभ करण्यासाठी प्रत्यक्ष वेळेत वाणी-ते-वाणी भाषांतर सक्षम करणे यांचा समावेश होता.

अन्य संभाव्य उपयोगांमध्ये सेबीचे अर्ज आणि अर्जप्रक्रिया बहुभाषिक स्वरूपात उपलब्ध करून देणे, एआय-सक्षम दूरध्वनी सेवांद्वारे आवाजावर आधारित सहाय्य आणि नागरिकांना माहिती मिळविण्यास तसेच गुंतवणूकदारांशी संबंधित सेवा समजून घेण्यास मदत करणारे संवादात्मक एआय इंटरफेस यांचा समावेश होता. ओळखपत्रांमधून संबंधित माहिती काढण्यासाठी आणि डिजिटल सेवांची उपलब्धता अधिक सुलभ करण्यासाठी बहुभाषिक दस्तऐवज प्रक्रिया क्षमतांच्या वापरावरही चर्चा करण्यात आली.

आर्थिक जागरूकता सुधारण्यासाठी आर्थिक संज्ञा आणि संदर्भाधारित भाषा संसाधनांच्या भूमिकेवर चर्चेचा एक महत्त्वाचा भाग केंद्रित होता. बाजारातील चढ-उतार, नफा, तोटा, तेजी आणि मंदी तसेच अन्य आर्थिक संकल्पना समजावून सांगण्यासाठी परिचित प्रादेशिक शब्दप्रयोग आणि दैनंदिन जीवनातील उदाहरणांचा वापर महत्त्वाचा असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. अशी संदर्भाधारित संसाधने तांत्रिक आर्थिक भाषा आणि लोक आपल्या दैनंदिन जीवनात आर्थिक संकल्पना ज्या पद्धतीने समजून घेतात व व्यक्त करतात, यांमधील अंतर कमी करण्यास मदत करू शकतात.

भाषिणीच्या ‘भाषादान’ या लोकसहभागातून माहिती संकलित करण्याच्या मंचाची संभाव्य भूमिका तसेच भाषिणीच्या मार्गदर्शित डिजिटायझेशन कार्यमंचाचाही कार्यशाळेत उल्लेख करण्यात आला. या माध्यमातून प्रादेशिक आर्थिक संज्ञा आणि भाषा माहिती संकलित करून त्यांचे मानवी पडताळणीद्वारे प्रमाणीकरण करता येऊ शकते. पुस्तके, दस्तऐवज, स्थानिक कथन, पारंपरिक शब्दप्रयोग आणि कथा यांमध्ये अंतर्भूत असलेले आर्थिक ज्ञान संकलित करून जतन करण्यासही मदत होऊ शकते. यामुळे प्रदेशविशिष्ट संज्ञा आणि संदर्भाधारित शब्दसंग्रह डिजिटल भाषा संसाधनांमध्ये समाविष्ट करता येतील.

हा सामंजस्य करार आर्थिक जागरूकता परिसंस्थेत भाषा तंत्रज्ञानाच्या वापराचा शोध घेण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. गुंतवणूकदार शिक्षणाच्या क्षेत्रातील सेबीचे कार्य आणि डीआयबीडीच्या बहुभाषिक एआय क्षमता यांची सांगड घालून आर्थिक माहितीचा अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक प्रसार करण्यास यामुळे मदत होईल.

डिजिटल इंडिया भाषिणी विभाग (डीआयबीडी) विषयी

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआयसी), इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (एमईआयटीवाय), भारत सरकार अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिणी विभाग (डीआयबीडी) भारताची भाषा-प्रथम डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम करत आहे. भाषिणी विविध भाषा माहिती संच, एआय मॉडेल्स, एपीआय आणि ॲप्लिकेशन्स एकत्र आणून प्रशासन आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये बहुभाषिक डिजिटल सेवा सक्षम करते. एआय-सक्षम भाषा उपाय विकसित करण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ती सरकारी विभाग, विकासक, संशोधक आणि संस्थांना पाठबळ देते.

आज भाषिणी 800 हून अधिक सरकारी संकेतस्थळांना सक्षम करते, 9 अब्जांहून अधिक एकूण एआय इन्फरन्सेस पूर्ण केले आहेत, दररोज 24 दशलक्षांहून अधिक एआय इन्फरन्सेस प्रक्रिया करते आणि 36 भारतीय भाषांमधील मजकूर, 23 भारतीय भाषांमधील वाणी तसेच 35 आंतरराष्ट्रीय भाषांमधून उपलब्ध करून देते.

* * *

पीआयबी मुंबई | नितीन फुल्लुके/गजेंद्र देवडा/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai