लोणावळा येथे झालेल्या ‘पीएमएवाय-जी रिफॉर्म संवाद’मध्ये एमओआरडी-एनएएचबी पतपुरवठा संस्थांचा पीएमएवाय-जी लाभार्थ्यांना संस्थात्मक वित्तपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव: ग्रामीण घरांसाठी परवडणारे संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या आराखड्यावर राज्ये, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या, लघु वित्त बँका, सूक्ष्म वित्त संस्था आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमध्ये चर्चा

‍नवी दिल्ली, 2 नोव्हेंबर 2026

ग्रामीण विकास मंत्रालयाने आज लोणावळा येथे, राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेच्या  संयुक्त विद्यमाने ‘पीएमएवाय-जी रिफॉर्म संवाद’ या एकदिवसीय संवादाचे आयोजन केले. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत, ग्रामीण गृहनिर्माण व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी आवश्यक सुधारणांवर या चर्चासत्रात भर देण्यात आला.

ग्रामीण कर्जपुरवठ्याबाबतच्या पारंपरिक दृष्टिकोनापेक्षा वेगळा विचार मांडत, या चर्चेत, कर्जपुरवठा संस्थांनी पीएमएवाय-जी अंतर्गत येणारी कुटुंबे, अद्याप मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्षित राहिलेला ग्राहकवर्ग असल्याच्या मुद्याकडे लक्ष वेधले.

त्याआधी, आज सकाळी, महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण गृहनिर्माण विभागाचे संचालक, डॉ. राजाराम दिघे, यांनी सर्व सहभागी उपस्थितांचे स्वागत केले. एनएचबी चे व्यवस्थापकीय संचालक, संजय शुक्ला यांनी, ग्रामीण भागातील कुटुंबांना त्यांची घरांची गरज पूर्ण करण्यासाठी परवडणाऱ्या दरात, संस्थात्मक पतपुरवठा करण्याची किती गरज आहे,  हे अधोरेखित केले. ग्रामविकास मंत्रालयाचे वरिष्ठ आर्थिक सल्लागार पीयूष श्रीवास्तव यांनी यावेळी बीजभाषण केले आणि दिवसभराच्या चर्चेची दिशा निश्चित केली.पीएमएवाय-जी ही जगातील सर्वात मोठी गृहनिर्माण योजना असून, ग्रामीण भागातील  घरे निर्मितीच्या क्षेत्रातील तिची कामगिरी अत्यंत समाधानकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, सर्वांसाठी घरे हे राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अधिक समन्वय साधून प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी संस्थात्मक वित्तपुरवठा एक महत्त्वपूर्ण पूरक शक्ती ठरू शकतो, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.

यानंतर राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक, जागतिक बँक, सा-धन (Sa-Dhan) आणि टीसीआयएस हॅबिटॅट फॉर ह्युमॅनिटी इंटरनॅशनल यांनी ग्रामीण क्षेत्रातील गृहनिर्माण वित्तपुरवठ्याबाबत जागतिक तसेच प्रत्यक्ष जमिनीवरचे अनुभव आणि दृष्टिकोन मांडले.

या संवादसत्रात खालील मुद्द्यांवर चर्चा झाली

· कोणत्या घरगुती क्षेत्रासाठी वित्तपुरवठा केला जाऊ शकतो, कर्जाची व परतफेडीची रक्कम हंगामी उत्पन्नानुसार कशी ठरवता येईल

· कर्ज वितरणातील कागदपत्रे आणि मूल्यमापनापासून व्यवहाराच्या खर्चापर्यंतचे अडथळे

· पीएमएवाय-जी तपशील, बांधकाम क्षेत्रातील प्रमुख घटक आणि डीएवाय-एनआरएलएम एसएचजी नेटवर्क हे अडथळे कशाप्रकारे कमी करू शकेल आणि

· केंद्र सरकार, राज्ये व एनएचबी यासह ग्रामीण भागातील गृहबांधणीसाठी पुन्हा कर्ज देण्यासाठी एनएचबीच्या प्रस्तावित कक्षाकडून आवश्यक असलेली मदत

पतपुरवठादारांचे तीन मिश्र गट आणि राज्य सरकारांनी या सत्रामध्ये आपल्या शिफारसी सादर केल्या. त्यानंतर चर्चेसाठी खुला मंच आयोजित करण्यात आला होता.  

चर्चेतील प्रमुख निष्कर्ष

· चर्चेतील विचार व्यापक प्रमाणात कर्जपुरवठा करण्यामध्ये रुपांतरित होण्याच्या दृष्टीने सहभागी वक्त्यांनी खालील शिफारसी केल्या-

· ₹2–5 लाखांचे समर्पित ग्रामीण गृहबांधणी कर्ज व त्याची परतफेड हंगामी उत्पन्नाशी निगडीत

· व्याप्ती वाढविण्याआधी व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य प्राथमिक प्रारुप, खास करुन एनएचबी आधारित संस्था

· सरकारी अनुदानित अंशतः हमी यंत्रणेच्या माध्यमातून पत हमी सहाय्य

· व्याज अनुदान, सवलतीच्या दरात कर्ज व एनएचबी पुन्हा कर्जपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून परवडणारे व्याज दर

· राज्यांकडून दिलेल्या मालमत्तेतील तारणासह जमीन व मालमत्ता सुधारणा आणि मुद्रांक शुल्क सवलती

· ग्राम पंचायती, डीएवाय-एनआरएलएम एसएचजी आणि लोकओएस मंचाच्या माध्यमातून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत सेवा

शैलेश पाटील/निलीमा चितळे/राधिका अघोर/सुरेखा जोशी/प्रिती मालंडकर