भारतीय नौदलासाठी अत्याधुनिक कॉर्वेट स्वरूपाच्या तीन लहान युद्धनौका विकसित करण्याची मोठी ऑर्डर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) कंपनीला

‍पणजी, 2 नोव्हेंबर 2026

केंद्र सरकारच्या सुरक्षाविषयक समितीने, भारतीय नौदलासाठी अत्याधुनिक स्वरूपाच्या छोट्या युद्धनौका  विकसित करण्यासाठी सुमारे 53,866.50 कोटी रुपयांच्या महत्त्वपूर्ण खरेदी प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीनंतर संरक्षण मंत्रालयाने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी आठ अत्याधुनिक युद्धनौकांच्या बांधणीसाठी जो करार केला आहे त्यापैकी तीन कॉर्वेट स्वरूपाच्या युद्धनौकांची बांधणी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) करणार आहे.

गोवा शिपयार्ड लिमिटेडसाठी हा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा असून, देशातील आघाडीच्या संरक्षण जहाजबांधणी उद्योगांपैकी एक म्हणून कंपनीचे स्थान अधिक भक्कम झाले आहे. स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे गोवा शिपयार्ड लिमिटेडने तीन युद्धनौकांच्या बांधणीचे कंत्राट मिळवले आहे.

हा प्रकल्प गोवा शिपयार्ड लिमिटेडच्या इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी ऑर्डर आहे. या प्रतिष्ठेच्या करारावर स्वाक्षरी होणे ही जीएसएल साठी एक महत्वाची कामगिरी असून, अत्याधुनिक नौदल लढाऊ युद्धनौकांच्या बांधणीतील कंपनीची वाढती क्षमता अधोरेखित करणारी आहे.या ऐतिहासिक कंत्राटामुळे जीएसएलच्या कामांच्या यादीत आणखी भर पडली असून, भारताच्या स्वदेशी संरक्षण जहाजबांधणी कार्यक्रमात कंपनीचे महत्वाचे योगदान असणार आहे.

भारतीय नौदलाने विकसित केलेल्या स्वदेशी आराखड्यानुसार या आठ अत्याधुनिक कॉर्वेट युद्धनौकांची बांधणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये आधुनिक जहाजबांधणी तंत्रज्ञान आणि प्रगत युद्धप्रणालींचा समावेश असेल. या अत्याधुनिक युद्धनौका पृष्ठभागावरील लक्ष्यभेदी हल्ले, हवाई हल्ले आणि पाणबुडीविरोधी हल्ले अशा विविध प्रकारच्या मोहिमा पार पाडण्यास सक्षम असतील. या युद्धनौका नौदलात दाखल झाल्यामुळे सागरी देखरेख, संरक्षणात्मक ताफा संचालन, प्रतिबंधात्मक क्षमता, किनारी संरक्षण तसेच शोध आणि हल्ला मोहिमांसाठी भारतीय नौदलाची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल.

हा प्रतिष्ठेचा प्रकल्प, गोवा शिपयार्ड लिमिटेडच्या सिद्ध झालेल्या जहाजबांधणी क्षमतेवरील, तांत्रिक कौशल्यावरील आणि अत्याधुनिक नौदल युद्धनौकांच्या बांधणीतील अनुभवावरील विश्वास अधोरेखित करतो. या प्रकल्पामुळे देशातील स्वदेशी संरक्षण उत्पादन व्यवस्था अधिक बळकट होईल, रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि देशांतर्गत पूरक उद्योग तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना मोठी चालना मिळेल.

या युद्धनौका आत्मनिर्भर भारताप्रति असलेल्या भारताच्या वचनबद्धतेचे आणि भारत सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाचे अभिमानास्पद प्रतीक ठरतील.

पीआयबी मुंबई | शैलेश पाटील/राधिका अघोर/प्रिती मालंडकर