ग्रामीण विकास मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

गावांना जल-सुरक्षित आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे जतन करणे आवश्यक : सचिव, भूमी अभिलेख विभाग


पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील गावांमध्ये डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 2.0 अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणलोट क्षेत्र विकास कामांचा भूमी अभिलेख विभाग सचिवांनी घेतला आढावा

Posted On: 31 OCT 2026 3:21PM by PIB Mumbai

 

भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयांतर्गत असलेल्या भूमी अभिलेख विभागाचे सचिव दिलीप कुमार यांनी 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्र राज्यातील पुणे जिल्ह्यातील वारुडे, गुलाणी आणि वाफगाव येथे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 2.0 च्या पाणलोट क्षेत्र विकास घटकाअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची पाहणी केली. या योजनेतील पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या मुख्य उद्दिष्टांमध्ये मृदा आणि जलसंधारण उपाययोजना, कृषी उत्पादकता वाढवणे आणि शाश्वत ग्रामीण विकासाला चालना देणे, या बाबींचा समावेश आहे.

कामांची पाहणी केल्यानंतर ग्रामस्थांशी संवाद साधताना दिलीप कुमार म्हणाले की पाणी हा आपल्या भविष्याचा पाया आहे. गावांना जल-सुरक्षित आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे जतन करणे आवश्यक आहे. पाणलोट क्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत निर्माण केलेल्या जलसंधारण संरचनांची नियमित देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याची सामूहिक जबाबदारी त्यांनी घ्यावी, जेणेकरून या मालमत्ता पुढील 20 वर्षांपर्यंत कार्यरत राहतील. त्यांनी हिवरे बाजारच्या धर्तीवर खेड प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या गावांचे रूपांतर जल-सुरक्षित आणि स्वावलंबी समुदायांमध्ये करण्यासाठी निरंतर प्रयत्न करण्याचे आवाहनही केले.

या भेटीदरम्यान भूमी अभिलेख विभागाचे सहसचिव नितीन खाडे, महाराष्ट्र शासनाच्या मृदा व जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ. जितेंद्र पापळकर आणि वसुंधरा पाणलोट क्षेत्र विकास यंत्रणेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी जगताप उपस्थित होत्या.

सचिवांनी रिज-टू-व्हॅली म्हणजे डोंगरापासून दरीपर्यंत दृष्टिकोनाचा वापर करून विकसित केलेल्या विविध पाणलोट संरचनांची पाहणी केली. यामध्ये कंटिन्युअस कॉन्टूर ट्रेन्चेस अर्थात  सलग समपातळी चर, मातीचे नाला बांध, सिमेंटचे नाला बांध, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे आणि पाणी साठवणुकीसाठी तयार केलेली तळी यांचा समावेश होता. त्यांनी पावसाच्या पाण्याचा अपव्यय रोखणे, भूजल पुनर्भरण वाढवणे, शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता सुधारणे, भूजल पातळीतील बदल आणि लाभार्थ्यांना मिळालेले फायदे यांसारख्या बाबींच्या संदर्भात या संरचनांच्या परिणामकारकतेचा आढावा घेतला. सचिवांनी या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून दिलेली शेततळी, फळबाग लागवड आणि कृषी उपकरणे, तसेच महिला बचत गटांना मिळालेल्या लाभांचा आढावा घेतला.

ग्रामस्थांनी सांगितले की खेड प्रकल्पांतर्गत 11 गावांमध्ये राबवलेल्या पाणलोट क्षेत्र विकास कामांमुळे भूजल पातळीत सुधारणा झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी दोन ते तीन पिके घेणे शक्य झाले असून, त्यांचे कृषी उत्पन्न आणि ग्रामीण उपजीविकेची साधने सुधारली आहेत. यावर्षी दुष्काळसदृश परिस्थिती असूनही, शेततळ्यांमध्ये साठवलेले पाणी आणि सिमेंट नाला बांध व सीसीटी संरचनांमुळे विहिरींमधील वाढलेली पाणीपातळी पिकांना सिंचनासाठी उपयुक्त ठरली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

29 ऑक्टोबर 2026 रोजी, सचिवांनी पुण्यातील यशदा  येथे महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या सचिवांसोबत आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय  योजनेची सद्यस्थिती, तसेच तिची आर्थिक आणि भौतिक प्रगती यांचा आढावा घेतला.

 

दिलीप कुमार यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिली की महाराष्ट्रातील दुष्काळप्रवण क्षेत्रांत जलसंधारणाची कामे वेळेत पूर्ण करण्याला प्राधान्य द्यावे. यामध्ये पाणी साठवण क्षमता वाढवणे आणि जलसुरक्षा सुनिश्चित करण्यावर विशेष भर असावा. अल निनो  परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांनी राज्यातील दुष्काळग्रस्त 304 तालुक्यांपैकी या योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या 76 तालुक्यांमध्ये कामे जलद गतीने पूर्ण करण्यावर भर दिला. दुष्काळाचा परिणाम प्रभावीपणे कमी करण्यासाठी पाणलोट क्षेत्र विकास कामे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने पाझर तलाव, साठवण तलाव, बंधारे आणि कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे यांसारख्या कामांना प्राधान्य दिले जात आहे. यामुळे पावसाच्या पाण्याचा साठा वाढण्यास, गावांमध्ये पाण्याची उपलब्धता सुधारण्यास, पिकांना संरक्षणात्मक सिंचन मिळण्यास आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतीवरील धोका कमी होण्यास मदत होईल.

बैठकीत प्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण करणे, गुणवत्तेचे निकष पाळणे, केंद्र व राज्य सरकारमधील समन्वय अधिक दृढ करणे आणि उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करण्यावर भर देण्यात आला.

दुष्काळाचे परिणाम प्रभावीपणे कमी करण्यासाठी पाणलोट क्षेत्र विकास कामे मोलाची भूमिका बजावतात, हे या भेटीतून स्पष्ट झाले. तसेच, जलसंधारण संरचनांची दीर्घकालीन देखभाल करणे आणि विकसित भारत घडवण्यासाठी जलसुरक्षित गावे निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत लोकसहभागाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.

***

माधुरी पांगे/राजेश शिरभाते/परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2330947) अभ्यागत कक्ष : 9
Read this releasein: English , Urdu