अर्थ मंत्रालय

जीएसटी धोरणातील अलीकडील सुधारणांवर नागपूर येथे सीबीआयसी कडून हितधारकांसोबत संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन

Posted On: 16 OCT 2026 9:50PM by PIB Mumbai

नागपूर, 16 ऑक्‍टोबर 2026

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) जीएसटी परिषदेच्या 57व्या बैठकीत शिफारस केलेल्या जीएसटी कार्यपद्धतीतील सुधारणा आणि प्रमुख उपायांवर हितधारकांसोबत संवाद साधण्यासाठी 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी नागपूर इथे एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले.

सीबीआयसी चे अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी आणि सीबीआयसी चे सदस्य (जीएसटी) संजय मंगल यांनी जीएसटी करदाते, तसेच व्यापार आणि उद्योग प्रतिनिधींशी संवाद साधून अलीकडील धोरणात्मक बदलांची माहिती दिली आणि त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत अभिप्राय मागवले.

यावेळी सीजीएसटी, सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क, नागपूर क्षेत्रचे मुख्य आयुक्त संदीप पुरी यांच्यासह केंद्र आणि राज्य जीएसटी प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या संवाद सत्रात, विभाग आणि हितधारकांना विचारविनिमय करण्यासाठी, करविषयक चिंता दूर करण्यासाठी आणि अलीकडील जीएसटी धोरणातील बदलांवर आपल्या सूचना मांडण्यासाठी एक सामायिक व्यासपीठ उपलब्ध झाले. या कार्यक्रमातून व्यवसायसुलभता, पारदर्शकता आणि करदाता-अनुकूल जीएसटी व्यवस्थेबद्दल सीबीआयसीच्या बांधिलकीचे दर्शन घडले.

2047 पर्यंत 'विकसित भारत'चे ध्येय साध्य करण्यासाठी जीएसटी हे एक महत्त्वाचे साधन बनले आहे, असे उपस्थितांना संबोधित करताना सीबीआयसी अध्यक्षांनी सांगितले. अनुपालन सुलभ करणे आणि करदात्यांचा करभरणाविषयक अनुभव सुधारण्याच्या उद्देशाने 57व्या बैठकीत जीएसटी परिषदेने शिफारस केलेल्या अनेक प्रमुख सुधारणांवर त्यांनी भर दिला.

ठळकपणे मांडण्यात आलेल्या प्रमुख सुधारणांमध्ये जीएसटी कायद्यांतर्गत अटकेशी संबंधित तरतुदी मागे घेण्याचा प्रस्ताव, खटल्यासाठीची मर्यादा वाढवणे, स्वयंचलित प्रणाली-आधारित परतावा , कर प्रशासनात मानवी हस्तक्षेप कमी करणे आणि वाहन तपासणीवर अधिक कडक नियंत्रण आणणे यांचा समावेश होता. प्रस्तावित आराखड्यानुसार, वाहन तपासणीसाठी संयुक्त आयुक्त दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असेल. संबंधित अधिकाऱ्याकडे तपासणी अधिकृत करण्यासाठी वैध कारणे असणे आणि ती कारणे लेखी नोंदवणे अनिवार्य असेल. वाहन तपासणी केवळ मूळ राज्य आणि गंतव्य राज्यातच करण्यास परवानगी असेल.

सीबीआयसी अध्यक्ष आणि सदस्य (जीएसटी) यांनी केंद्र सरकारअंतर्गत जीएसटी करदात्यांच्या केंद्रित प्रशासनाचा आणि फेसलेस असेसमेंट सुरू करण्याचा प्रस्तावित आराखडाही स्पष्ट केला. या उपक्रमाच्या आराखड्याचा मसुदा लवकरच हितधारकांच्या टिप्पण्या आणि सूचनांसाठी सार्वजनिक अवलोकन प्रणालीमध्ये ठेवला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी व्यापार आणि उद्योगाच्या प्रतिनिधींना या सल्लामसलत प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले.

नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स (NVCC), विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन (VIA), विदर्भ टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन (VTPA), चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड बॉडीज, इंडस्ट्री असोसिएशन, स्टील मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, प्रमुख करदाते आणि व्यावसायिकांसह 140 हून अधिक प्रतिनिधी या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

खुल्या सत्रादरम्यान, उपस्थितांनी जीएसटी परिषदेच्या सुरू असलेल्या सुधारणाविषयक उपक्रमांचे कौतुक केले आणि नोंदणी, जीएसटी दर आणि इतर धोरणात्मक बदलांशी संबंधित बाबींसह अलीकडील जीएसटी सुधारणांवर स्पष्टीकरण मागितले. सीबीआयसी अध्यक्ष आणि सदस्य (जीएसटी) यांनी या प्रश्नांचे निरसन केले.

व्यापार आणि उद्योग प्रतिनिधींसोबतच्या संवादानंतर, सीबीआयसी अध्यक्ष आणि सदस्य (जीएसटी) यांनी सीजीएसटी नागपूर झोनमध्ये तैनात असलेल्या सीबीआयसी अधिकाऱ्यांसोबत एका स्वतंत्र सत्रात चर्चा केली.