गोवा, 1 ऑक्‍टोबर 2026

 

करदाता सेवा महासंचालनालय आणि सीजीएसटी गोवा आयुक्तालयाने गोव्यात "भारत सरकार आपके द्वार" उपक्रमाद्वारे हाती घेण्यात येत असलेल्या डिजिटलला प्राधान्य देणाऱ्या आणि करदाते-केंद्रित असलेल्या सुधारणात्मक उपाययोजनांवर प्रकाश टाकला. मुंबईच्या करदाता सेवा महासंचालनालयाचे प्रधान अतिरिक्त महासंचालक सुमित कुमार यांनी आज पणजी इथे आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

करदाता सेवा महासंचालनालयाचे मुंबई विभागीय कार्यालय आणि सीजीएसटी गोवा आयुक्तालयाच्या संयुक्त विद्यमाने पणजी इथल्या जीएसटी भवनात या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. करदात्यांना सुविधा पुरवणे, तक्रार निवारण बळकट करणे आणि ऐच्छिक अनुपालनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने संपूर्ण गोव्यात राबवण्यात आलेल्या 4 दिवसीय सखोल जनसंपर्क कार्यक्रमाचा यशस्वी समारोप या कार्यक्रमात झाला.

सीजीएसटी गोव्याचे आयुक्त सुबोध सिंग यांनी स्वागतपर आणि प्रास्ताविक भाषण केले, त्यात आयुक्तालयाचे सुरू असलेले स्थानिक उपक्रम आणि पारदर्शक तसेच कार्यक्षम कर वातावरण राखण्याप्रति त्यांच्या बांधिलकीवर प्रकाश टाकण्यात आला. स्वागतपर भाषणानंतर, मुंबईच्या करदाता सेवा महासंचालनालयाचे प्रधान अतिरिक्त महासंचालक सुमित कुमार यांनी प्रमुख राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक कर प्रशासन सुधारणांवर माध्यमांशी संवाद साधला.

"भारत सरकार आपके द्वार" या संकल्पनेअंतर्गत घरोघरी सेवा पुरवण्याच्या केंद्र सरकारच्या कटिबद्धतेवर भर देताना सुमित कुमार यांनी सांगितले की, जीएसटी, सीमा शुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्काचा समावेश असलेले अप्रत्यक्ष कर प्रशासन आता पूर्णपणे डिजिटल आणि अनुपालन आधारित झाले आहे. सध्या 99 टक्क्यांहून अधिक करदात्यांचा विभागाशी कोणताही प्रत्यक्ष संपर्क येत नाही, कारण नोंदणी, कर भरणे, परतावा दाखल करणे आणि परताव्याचे दावे पूर्णपणे ऑनलाइन हाताळले जातात, असे त्यांनी नमूद केले.

ज्या अत्यल्प टक्केवारीतल्या करदात्यांना कार्यात्मक मदतीची आवश्यकता असते, त्यांच्यासाठी एक मजबूत बहुस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा सक्रिय राहते. करदाते ईमेल, व्हॉट्सॲप संदेश किंवा स्थानिक क्षेत्रीय कार्यालये आणि आयुक्तांना औपचारिक पत्र पाठवून थेट संपर्क साधू शकतात. करदाता सेवा महासंचालनालयामार्फत हाताळल्या जाणाऱ्या प्रकरणांमध्ये तक्रार निवारणाचा यशस्वी दर 100 टक्के राखला जातो. शिवाय, पंतप्रधान कार्यालय आणि मंत्रिमंडळ सचिवालयाच्या देखरेखीखालील सीपीजीआरएएमएस पोर्टलअंतर्गत, तक्रार निवारणाच्या गुणवत्तेत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ देशभरातल्या जवळपास 99 केंद्रीय सरकारी विभागांपैकी पहिल्या 3 ते 4 विभागांमध्ये सातत्याने स्थान मिळवत आहे. माहिती अधिकार यंत्रणा आणि अपीलीय प्राधिकरणांच्या माध्यमातून असलेल्या वैधानिक सुरक्षेमुळे संस्थात्मक उत्तरदायित्व कायम राखले जाते, असे कुमार यांनी सांगितले.

सीमाशुल्कातील सुलभ व्यापाराच्या नाविन्यपूर्ण प्रयत्नांवर सुमित कुमार यांनी प्रकाश टाकला.  अतिथी मोबाईल ॲपबद्दल त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. या ॲपमुळे आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासाच्या तीन दिवस आधी किंवा नंतर आवश्यक ती घोषणापत्रे भरण्याची सोय मिळते.

विश्वासावर आधारित अधिकृत आर्थिक भागीदार (एईओ) या मंजुरी प्रणालीबाबतही त्यांनी माहिती दिली. कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय मालाची सहज आणि वेगाने वाहतूक करणे शक्य होते. याशिवाय उत्पादकांना त्यांच्याकडे खेळते भांडवल आणि पैशांची उपलब्धता वाढवता यावी, यासाठी शुल्क भरण्यास मुदतवाढ आणि ईएमआय पर्याय यांसारख्या योजनांबद्दल त्यांनी सांगितले.  डीजीटीएस अर्थात करदाता सेवा महासंचालनालयातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या जनसंपर्क मोहिमांची, विशेषतः मागणीनुसार करदात्यांचे शिक्षण या उपक्रमाची रूपरेषा मांडली. या उपक्रमांतर्गत, जीएसटी कौन्सिलच्या म्हणजेच वस्तू-सेवा कर परिषदेच्या बैठकींमधील निर्णयांसारखे मोठे धोरणात्मक बदल झाल्यानंतर, व्यापारी संघटना आणि कर सल्लागारांसाठी विशेष कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात.

त्याच वेळी, नागरिकांमध्ये वैध बिल आणि पडताळणीयोग्य जीएसटी क्रमांकाबद्दल (जीएसटीआयएन) याबद्दल जनजागृती करण्यासाठी शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये ग्राहक साक्षरता मोहीम मोठ्या प्रमाणावर राबवली जात आहे.

सुबोध सिंग यांनी स्थानिक कामगिरीची आकडेवारी सादर केली. सीजीएसटी (सीजीएसटी) गोवा आयुक्तालयाच्या भरीव महसूल योगदानावर आणि मजबूत पायाभूत सुविधांवर त्यांनी भर दिला. सध्या गोव्यात 20,960 नोंदणीकृत करदाते आहेत. त्यांनी चालू आर्थिक वर्षात ऑगस्ट महिन्यापर्यंत 1,143.87 कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने निवास तसेच अन्न व पेय क्षेत्रांनी कर संकलनात आघाडी घेतली आहे.

पणजी येथील जीएसटी भवनाच्या तळमजल्यावर असलेल्या स्थानिक जीएसटी सेवा केंद्राने 2,000 हून भेट देणाऱ्या लोकांना मदत केली आहे.

उद्योगांच्या खेळत्या भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी, ऑनलाईन परतावा मिळण्याचे अर्ज अवघ्या 3 ते 7 दिवसांत मंजूर केले जातात. यासोबतच पात्र करदात्यांना 90 टक्क्यांपर्यंतचा तात्पुरता रिफंड तातडीने मंजूर केला जातो, असे सिंग यांनी सांगितले.

या पत्रकार परिषदेने 'डीजीटीएस'तर्फे 28 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत राबवलेल्या चार दिवसीय जनसंपर्क मोहिमेची सांगता झाली. या मोहिमेत सीजीएसटी गोव्याच्या अधिकाऱ्यांसोबत अंतर्गत बैठका, गोवा शिपयार्ड लिमिटेडला दिलेली औद्योगिक भेट, व्यापारी जनजागृती कार्यक्रम तसेच बिट्स पिलानी - गोवा कॅम्पस आणि गोवा विद्यापीठाच्या गोवा बिझनेस स्कूलमध्ये शैक्षणिक संवाद आयोजित झाला.

या सत्राचा समारोप सुमित कुमार यांनी केला. कोणतीही बातमी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी धोरणात्मक, तांत्रिक किंवा कामकाजाशी संबंधित बाबींवर अधिकृत माहिती आणि स्पष्टीकरण मिळवण्यासाठी संबंधित क्षेत्राच्या आयुक्तांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींना  केले.

 

* * *

पीआयबी मुंबई | सुषमा काणे/निखिलेश चित्रे/प्रज्ञा जांभेकर/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2317828) अभ्यागत कक्ष : 15