भारत के डॉ. बिमल एन. पटेल ने जर्मनी के हैम्बर्ग में स्थित ट्रिब्यूनल के मुख्यालय में 'इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ़ द सी' (ITLOS) के जज के तौर पर शपथ ली।

हैम्बर्ग / गांधीनगर,  अंतरराष्ट्रीय कानून और समुद्र के कानून के प्रख्यात विधिवेत्ता, विद्वान, व्यवसायी और वैश्विक स्तर के संस्थान-निर्माता प्रो. डॉ. बिमल एन. पटेल ने आज हैम्बर्ग, जर्मनी में न्यायाधिकरण के मुख्यालय में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी (ITLOS) के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

प्रो. पटेल ने 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले नौ साल के कार्यकाल के लिए यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय न्यायिक पद ग्रहण किया है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून, समुद्र के कानून, महासागर प्रशासन, समुद्री सुरक्षा, कानूनी छात्रवृत्ति और सार्वजनिक संस्थान-निर्माण के लिए समर्पित एक विशिष्ट करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

डॉ पटेल को 18 जून 2026 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (UNCLOS) के राज्यों के दलों की छत्तीसवीं बैठक में चुना गया था। बैठक में न्यायाधिकरण के लिए सात सदस्यों को चुना गया। ITLOS के सदस्यों को UNCLOS के राज्यों के दलों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुना जाता है जो निष्पक्षता और अखंडता के लिए सर्वोच्च प्रतिष्ठा रखते हैं और समुद्र के कानून के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त क्षमता रखते हैं। न्यायाधिकरण में 21 स्वतंत्र सदस्य शामिल हैं, जिन्हें समान भौगोलिक वितरण और दुनिया की प्रमुख कानूनी प्रणालियों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए चुना जाता है।

अंतरराष्ट्रीय कानून और समुद्र के कानून में एक विशिष्ट करियर

डॉ. पटेल ने अंतरराष्ट्रीय कानून के विकास, व्याख्या और अध्ययन में व्यापक योगदान दिया है, जिसमें समुद्र के कानून, समुद्री प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय न्यायनिर्णयन और राज्य की जिम्मेदारी पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल लॉ कमीशन (ILC) के सदस्य के रूप में और राज्य की जिम्मेदारी के संबंध में राज्यों के उत्तराधिकार पर इसके वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रगतिशील विकास और संहिताकरण पर आयोग के काम में योगदान दे रहे हैं। अपने करियर के दौरान, डॉ. पटेल ने कई प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां संभाली हैं, जिनमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य; अंटार्कटिक प्रशासन पर समिति के सदस्य; अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ के लॉ ऑफ द सी इंटरेस्ट ग्रुप के सह-अध्यक्ष; इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस के उच्च-स्तरीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य; और 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के कार्यकाल के दौरान प्रमुख शैक्षणिक सलाहकार शामिल हैं। डॉ. पटेल ने भारत के समुद्री क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी और नियामक ढांचे के विकास, व्याख्या और कार्यान्वयन में भी योगदान दिया है, जिसमें समुद्री डकैती विरोधी, अंटार्कटिक प्रशासन, मर्चेंट शिपिंग, निजी समुद्री सुरक्षा, गहरे समुद्र तल की गतिविधियों और एडमिरल्टी क्षेत्राधिकार से संबंधित क्षेत्र शामिल हैं।

विद्वान और संस्थान-निर्माता

एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञ के रूप में अपने काम के साथ-साथ, डॉ. पटेल ने भारत में कानूनी शिक्षा और संस्थान-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी सहित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के विकास का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है और उनमें योगदान दिया है, और वर्तमान में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। उनके शैक्षणिक नेतृत्व ने अंतरराष्ट्रीय कानून, समुद्र के कानून, समुद्री कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा और संबंधित क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और क्षमता-निर्माण को बढ़ावा दिया है। एक विपुल विद्वान और प्रचारक, डॉ. पटेल ने अंतरराष्ट्रीय कानून के शास्त्रीय, समकालीन और उभरते क्षेत्रों को कवर करने वाले कई शोध पत्रों और विद्वतापूर्ण प्रकाशनों के अलावा 25 से अधिक पुस्तकों का लेखन या संपादन किया है। उनकी विद्वता और पेशेवर जुड़ाव ने लगातार महासागरों के अंतरराष्ट्रीय कानून आधारित शासन, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और समुद्री सहयोग को समकालीन चर्चा के केंद्र में रखा है।

बदलती वैश्विक व्यवस्था में समुद्री शासन।

डॉ. पटेल ने ऐसे समय में पदभार ग्रहण किया है जब समुद्री सीमाओं, नेविगेशन की स्वतंत्रता, समुद्री पर्यावरण संरक्षण, महासागर संसाधनों के सतत उपयोग, गहरे समुद्र तल की गतिविधियों और समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित प्रश्नों को संबोधित करने में समुद्र का अंतरराष्ट्रीय कानून अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यह व्यापक समुद्री संदर्भ हिंद महासागर, ग्लोबल साउथ और अंतरराष्ट्रीय समुद्री सहयोग के साथ भारत की विकसित होती भागीदारी के साथ भी मेल खाता है। मार्च 2025 में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने SAGAR विजन के विकास के रूप में, 'Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions' (MAHASAGAR) विजन को स्पष्ट किया, जिसमें क्षेत्रों में विकास, क्षमता-निर्माण और आपसी सुरक्षा पर जोर दिया गया है। इस व्यापक पृष्ठभूमि के खिलाफ, ITLOS में डॉ. पटेल की पदोन्नति समुद्र के कानून में विशेष विशेषज्ञता की बढ़ती प्रासंगिकता और अंतरराष्ट्रीय कानून आधारित महासागरीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।

इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के बारे में।

इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी (ITLOS) संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (UNCLOS) के तहत स्थापित एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय न्यायिक निकाय है। हैम्बर्ग, जर्मनी में मुख्यालय वाला यह ट्रिब्यूनल UNCLOS की व्याख्या और अनुप्रयोग से संबंधित विवादों और अन्य समझौतों में विशेष रूप से प्रदान किए गए मामलों पर निर्णय लेता है जो इसे अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हैं। ट्रिब्यूनल 21 स्वतंत्र सदस्यों से बना है और समुद्र के कानून से संबंधित मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर इसका अधिकार क्षेत्र है। इनमें समुद्री परिसीमन, नेविगेशन, समुद्री संसाधनों, समुद्री पर्यावरण के संरक्षण और परिरक्षण, और कन्वेंशन के तहत उत्पन्न होने वाले अन्य प्रश्नों से संबंधित विवाद शामिल हैं। डॉ. बिमल एन. पटेल का ITLOS के न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करना अंतरराष्ट्रीय कानून और समुद्र के कानून के साथ उनके लंबे जुड़ाव में एक प्रतिष्ठित मील का पत्थर है, और यह एक सुरक्षित, संरक्षित, प्रगतिशील और अंतरराष्ट्रीय कानून आधारित महासागरीय व्यवस्था के प्रति भारत की स्थायी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है |

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