मुंबई, 29 सप्‍टेंबर 2026

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने 2029 पर्यंत नशामुक्त भारत घडवण्यासाठी एक मार्गदर्शक आराखडा तयार केला आहे. वर्ष 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्याचे पंतप्रधान मोदींचे ध्येय साध्य करण्यासाठी नशामुक्त भारतासाठीचा हा मार्गदर्शक आराखडा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या आराखड्याअंतर्गत निर्धारीत उद्दिष्टे, कालमर्यादा, नियमित देखरेख, मूल्यमापन करता येण्याजोगे परिणाम आणि पुढील तीन वर्षांसाठीचा कृती आराखडाही निश्चित करण्यात आला आहे.

याच वर्षी 26 जून 2026 रोजी नवी दिल्ली इथे पार पडलेल्या राष्ट्रीय अमली पदार्थ समन्वय केंद्राची (NCORD - Narco Coordination Centre) 10 वी सर्वोच्च स्तरीय बैठक पार पडली. याच बैठकीत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी व्हिजन डॉक्युमेंट 2026-2029 या नशामुक्त भारतासाठीच्या मार्गदर्शक आराखडा प्रकाशित केला होता. गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या व्यापक विचारमंथनानंतर हा मार्गदर्शक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी 35 पेक्षा जास्त मंत्रालये, विभाग आणि संस्थांसोबतही सल्लामसलत करण्यात आली आहे. यासोबतच राज्यस्तरीय राष्ट्रीय अमली पदार्थ समन्वय केंद्राच्या बैठका तसेच अमली पदार्थ विरोधी कार्य दलाच्या (ANTF - Anti Narcotics Task Force) पार पडलेल्या परिषदांमधूनही या आराखड्यासाठी सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्याचबरोबरीने संबंधित भागधारकांसोबत देखील 20 पेक्षा जास्त उच्चस्तरीय बैठका आयोजित केल्या गेल्या होत्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्वतः तीन वेळा या संपूर्ण प्रक्रियेचा सर्वकष आढावा घेतला होता.

व्हिजन डॉक्युमेंट 2026-29 बाबत जनजागृती करण्यासाठी, पत्र सूचना कार्यालयाच्या मुंबई विभागाच्या वतीने आज, ठाणे इथे वार्तालाप या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. अमली पदार्थ नियंत्रण संस्था (NCB) आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सहकार्याने हा उपक्रम आयोजित केला गेला होता. अमली पदार्थ नियंत्रण संस्थेच्या मुंबई विभागाचे उपमहासंचालक विशाल सानप, पत्र सूचना कार्यालयाच्या मुंबई विभागाच्या महासंचालिका स्मिता वत्स शर्मा आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अप्पर महासंचालक (माध्यम) राज कुमार यांनी या वार्तालापची धुरा सांभाळली. या वार्तालापसाठी उपस्थित असलेल्या माध्यम प्रतिनिधींना नशामुक्त भारत 2029 साध्य करण्यासाठीची उद्दिष्टे, कृती, रणनीती आणि कालमर्यादेसंबंधीची माहिती देण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत पूर्णतः विकसित भारत घडवण्याचा संकल्प देशासमोर ठेवला आहे. केवळ मजबूत अर्थव्यवस्था, सुरक्षित समाज, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सक्षम संस्थांच्या आधारे भारताची उभारणी होणार नाही, तर त्यासाठी एक आरोग्यसंपन्न, शिस्तबद्ध, सांस्कृतिकदृष्ट्या आपल्या मुळांशी नाळ जोडलेले असणे आणि नशामुक्त युवा शक्तीचे बळ देखील तितकेच गरजेचे असणार आहे. भारत हा जगातला सर्वात तरुण देश आहे. आपली युवा शक्ती हीच देशाची सर्वात मोठी ताकद आहे. अमली पदार्थांमुळे आरोग्य, कुटुंबे, सामाजिक व्यवस्था आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेवर प्रतिकूल परिणाम होत असतो. त्यामुळे नशामुक्त भारत 2029 हा विकसित भारत 2047 साठीचा महत्त्वाचा पाया आहे.

केंद्र सरकारने अमली पदार्थांविरुद्धच्या लढ्याला राष्ट्रीय सुरक्षेचेच्या प्राधान्यक्रमावर ठेवले आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली 2019 ते जुलै 2026 या काळात अमली पदार्थांविरोधात लक्षणीय यश साध्य केले आहे.

अंदाजित 1,53,212 कोटी रुपये किमतीचे  93,33,987 किलो अमली आणि आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत.  जप्त करण्यात आलेल्या एनडीपीएस पदार्थांपैकी 88,010 कोटी रुपये किमतीचे 44,88,576 किलो नष्ट करण्यात आले आहेत. याच कालावधीत 3,992 कोटी रुपयांची बेकायदेशीर मालमत्ता आणि संपत्ती गोठवण्यात किंवा जप्त करण्यात आली. तसेच, 128 क्लॅन्डेस्टाइन लॅब्ज म्हणजे बेकायदेशीर गुप्त प्रयोगशाळा बंद पाडण्यात आल्या. वर्ष 2019 पासून सर्व चार स्तरांवर 16,966 हून अधिक एनकॉर्ड अर्थात अमली पदार्थ रोधी समन्वय बैठका घेण्यात आल्या. संयुक्त समन्वय समितीमध्ये 539 महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. 27 द्विपक्षीय करार, 19 समंजस्य करार आणि 02 सुरक्षा सहकार्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. भारतपोलद्वारे 195 देशांशी थेट इंटरपोल संपर्क स्थापित करण्यात आला आहे. 'मानस' (MANAS) हेल्पलाइन 1933 च्या माध्यमातून 3.33 लाखांहून अधिक नागरिकांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे.

नशामुक्त भारत 2029 अभियान, संपूर्ण सरकार आणि संपूर्ण समाज दृष्टिकोनातून पुढे नेले जाईल. यात केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, सुरक्षा संस्था,  शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय संस्था, कुटुंबे आणि समाज सहभागी असतील. अमली पदार्थ तयार करणाऱ्या बेकायदेशीर गुप्त प्रयोगशाळा नष्ट करणे, अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हेगार आणि फरार आरोपींना परत आणणे, यंत्रणांचे एकात्मीकरण आणि ठोस राष्ट्रीय परिणाम साध्य करणे, यांवर व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये विशेष भर देण्यात आला आहे. 

नशामुक्त भारतासाठी जुलै 2026 ते जुलै 2029, असा तीन वर्षांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून कालबद्धरित्या सर्व उद्दिष्टे साध्य करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. हा कृती आराखडा चार स्तंभांवर आधारित आहे, ते म्हणजे- गुप्तवार्ता व कारवाई आधारित अंमलबजावणी, अमली पदार्थांसाठीच्या पूर्व घटकांवर व कृत्रिम अमली पदार्थांवर नियंत्रण, मागणी व हानी कमी करणे, क्षमता बांधणी व समन्वय. या चार स्तंभांसाठी कार्यान्वयन मंत्र म्हणजे शोधा, विस्कळीत करा आणि नष्ट करा. शोध : स्रोत, मार्ग, विक्रेते,तंत्रज्ञान, पैशांचे मार्ग आणि सूत्रधार ओळखा. विस्कळीत करा : वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, पूर्वघटकांचा पुरवठा, डार्कनेट नेटवर्क्स, हवाला आणि अमली पदार्थांसाठीचा वित्तपुरवठा यांना लक्ष्य करा. नष्ट करा: अमली पदार्थ तयार करणाऱ्या बेकायदेशीर प्रयोगशाळा, अवैध लागवड, ड्रग माफियांची संपत्ती, नेतृत्व आणि संपूर्ण वितरण जाळे. कृती आराखड्यात 25 घटक असून 200 हून अधिक कृती बिंदू आहेत. 

या कार्यक्रमात नशामुक्त भारताच्या निर्माणासाठीच्या कृती आराखड्यावर प्रकाश टाकण्यात आला. पुरवठ्यात घट, मागणीत घट आणि हानी कमी करण्यावर कृती आराखड्यात भर देण्यात आला आहे. या समस्येचे संपूर्ण उच्चाटन करण्यासाठी संपूर्ण सरकार दृष्टिकोनासह टोळ्या, वित्तपुरवठा आणि फरार गुन्हेगारांना लक्ष्य करण्यावर भर देण्यात आला आहे. धोरणापासून ते कायदेशीर कारवाईपर्यंत विविध यंत्रणांची संयुक्त प्रहार क्षमता बळकट करण्याला व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. 

या कृती आराखड्यात नेटवर्क केंद्रित कारवाईचा दृष्टिकोन ठेवण्यात आला असून कृत्रिम अमली पदार्थ आणि डार्कनेटच्या माध्यमातून होणारी तस्करी यांच्याशी संबंधित आव्हानांवर मात करण्यासाठी उपाययोजना मांडण्यात आल्या आहेत. या दूरदर्शी दस्तऐवजात, युवांमधील अमली पदार्थांच्या सेवनास प्रतिबंध घालणे आणि उपचार व पुनर्वसन क्षमता पाच पटीहून अधिक वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी सध्या असलेली 334 अमली पदार्थ व्यसनमुक्ती केंद्रांची संख्या मार्च 2029 पर्यंत 1,751 पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. तसेच, मुले आणि महिलांसाठी विशेष सुविधा निर्माण केल्या जातील आणि प्रत्येक राज्यातील एका वैद्यकीय महाविद्यालयात यासाठी समर्पित विभाग स्थापन केला जाईल.

हे अभियान लोकचळवळ म्हणून गती धरेल. सध्याच्या 20 कोटी लोकांवरून 50 कोटी लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून एनसीसी, एनएसएस आणि माय भारतच्या माध्यमातून एक लाख 'नशामुक्त भारत मित्र' तयार केले जातील. अमली पदार्थ व्यसनविरोधी लढ्यात शाळा आणि महाविद्यालये संरक्षणाची पहिली फळी होतील. शैक्षणिक संस्था, अमली पदार्थमुक्त करण्याचा निर्धार शिक्षण मंत्रालय, युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय यांच्यासह शैक्षणिक संस्थांनी केला आहे. 

उद्दिष्टाप्रती संपूर्ण समर्पण, निरंतर जनजागृती, केंद्र-राज्य समन्वय आणि दृढ संकल्प यांद्वारे नशामुक्त भारत 2029 चे उद्दिष्ट साध्य केले जाईल. हे अभियान राज्यांची संसाधने बळकट करेल आणि परिणामांवर आधारित उत्तरदायित्वावर भर देईल. अमली पदार्थरोधी पायाभूत सुविधांसाठी  100% केंद्रीय निधी दिला जाईल. प्रत्येक राज्याकडे मार्च 2027 पर्यंत पूर्णपणे सुसज्ज अमली पदार्थरोधी कृतीदल (एएनटीएफ) असेल. अमली पदार्थांच्या नमुन्यांच्या तपासणीचे अहवाल 30 दिवसांच्या निर्धारित कालमर्यादेत सादर केले जातील. केंद्रीय गृह मंत्रालय त्रैमासिक आढाव्याच्या माध्यमातून निष्पत्ती आधारित देखरेख ठेवेल. आपण सर्व जण मिळून 2029 पर्यंत भारतातून अमली पदार्थांचा व्यापार पूर्णपणे नष्ट करण्यात यशस्वी होऊ. 

'वार्तालाप'द्वारेदेखील माहिती आणि संवादाचे प्रभावी माध्यम असलेल्या प्रसारमाध्यमांद्वारे लोकसहभाग वाढवण्याचा आणि समाजात जनजागृती घडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. 

* * *

पीआयबी मुंबई | जयदेवी पुजारी स्‍वामी/नितीन गायकवाड/सोनाली काकडे/तुषार पवार/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai