राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के हिस्से के रूप में, विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने 23 सितंबर, 2026 को कॉन्फ्रेंस हॉल, कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली में एक ई-कचरा कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

सत्र का नेतृत्व संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता श्री जी. पनमेई ने किया और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। इंटरैक्टिव कार्यशाला के दौरान, प्रतिभागियों ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-कचरा) से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों और बढ़ती चिंताओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की। विशेषज्ञों ने आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, केबल और मोबाइल फोन के जीवनचक्र पर चर्चा की और नियमित कचरे के डिब्बे में उनके निपटान को रोकने के महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला के मुख्य उद्देश्यों पर जोर देते हुए, श्री पनमेई ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अधिकृत चैनलों के माध्यम से अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उचित पृथक्करण, सुरक्षित संग्रह और रीसायकल को सुनिश्चित करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने संसाधन पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने, पुन: उपयोग को प्रोत्साहित करने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में जिम्मेदार ई-कचरा प्रबंधन के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

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