पणजी,23 सप्टेंबर 2026

केंद्र सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने ,'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना' (ईपीएफओ) अंतर्गत अनिवार्य व्याप्तीसाठीची वैधानिक वेतन मर्यादा दरमहा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करण्याचा निर्णय घेतला असून तो 17 सप्टेंबर, 2026 पासून लागू झाला आहे. या संदर्भातील अधिकृत अधिसूचना सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अंतर्गत भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.  या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक लाभात भरीव वृद्धी होईल. भविष्य निर्वाह निधी मधील वाढीव योगदान आणि त्यावरील व्याज यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीसाठी एक मोठी रक्कम जमा करता येईल.  त्यानुसार, नियोक्त्यांना सुधारित कमाल मर्यादेनुसार गणना केलेले समतुल्य योगदान देणे आवश्यक आहे.

व्यवसाय आणि नियोक्त्यांवर येणारा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी करण्यासाठी, नियोक्ते केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार  योजनेअंतर्गत दरमहा 3,000 रुपये पर्यंतच्या प्रोत्साहनाचा लाभ घेऊ शकतात. रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवून सुरु केलेल्या या योजनेचा लाभ बिगर उत्पादक व्यवसायांना दोन वर्षांपर्यंत तर उत्पादक व्यवसायांना चार वर्षांपर्यंत घेता येईल.  

या निर्देशानुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह संघटनेच्या गोवा येथील प्रादेशिक कार्यालयाने सर्व स्थानिक आस्थापनांना 17 सप्टेंबर 2026 पासून त्यांचे वेतन आणि अनुपालन प्रणाली अद्यतनित करण्याचे निर्देश दिले. आस्थापनांनी आता  याआधी वगळण्यात आलेल्या दरमहा 15,000–  25,000 रुपये वेतन श्रेणी असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करावी, वेळेवर इलेक्ट्रॉनिक चलन-सह-रिटर्न (ECR) दाखल करावे आणि सरकारी प्रोत्साहन मिळवण्यासाठी पोर्टलवर आधार आणि  केवायसी तपशील जोडावा असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सूचना वाचा: 

https://drive.google.com/file/d/1JY0jh_gMTZX0MRr3tmyBY9s-u26FaNdY/view?usp=sharing 

 

पीआयबी मुंबई |नेहा कुलकर्णी/भक्ती सोनटक्के/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

 

(Release ID: 2313937) अभ्यागत कक्ष : 35