ईसीजीसी लिमिटेडची 68 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मुंबईत संपन्न , ईसीजीसीकडून आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये ₹9.70 लाख कोटींच्या विक्रमी निर्यातीला पुरवले पाठबळ

मुंबई, 22 सप्टेंबर 2026

भारत सरकारची  निर्यात पत विमा संस्था ईसीजीसीने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीच्या आपल्या  68 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे आयोजन मुंबईत 21 सप्टेंबर, 2026 रोजी केले होते. यासाठी सर्व भागधारक उपस्थित होते. 

आर्थिक वर्ष 2025-26 मधले प्रमुख टप्पे पुढीलप्रमाणे -

कंपनीने पाठबळ पुरवलेल्या निर्यातीचे मूल्य 9.70 लाख कोटी रुपये राहिले असून ही आतापर्यँतची सर्वोच्च कामगिरी आहे. यात 13.46% वाढ नोंदवली गेली असून हे प्रमाण देशाच्या एकूण वस्तू निर्यातीच्या  25% आहे. कंपनीने  6.77% वाढीसह 1,459.11 कोटी रुपयांचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक एकूण प्रीमियम प्राप्त केला आहे. तसेच 811.02 कोटी रुपये दाव्यापोटी दिले असून  गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात 79 टक्क्यांची भरभक्कम वाढ नोंदवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी हे प्रमाण 453.49 कोटी रुपये होते.

आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये, कंपनीने1,686.61 कोटी रुपयांचा करपूर्व नफा नोंदवला. मागील आर्थिक वर्षात तो 2,723.07 कोटी रुपये होता. कंपनीने 1,277.12 कोटी रुपयांचा करपश्चात नफा कमावला. कंपनीने आपल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 390.42 कोटी रुपयांचा लाभांश जाहीर केला.

पश्चिम आशियात सुरू असलेला संघर्ष आणि टॅरिफ युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीने भारतीय निर्यातदारांना आधार देण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. बँकांसाठी संपूर्ण उलाढाल निर्यात पत विमा (WT-ECIB) अंतर्गत छोट्या निर्यातदारांसाठी  90% चे वाढीव संरक्षण देण्यात आले असून यात 50  कोटी रुपयांपर्यंतच्या निर्यात पत मर्यादेसाठी कोणताही अतिरिक्त खर्च नाही. 10 कोटी रुपयांपर्यंतच्या तारणमुक्त निर्यात कर्जासाठी बँकांना संरक्षण  उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. WT-ECIB अंतर्गत 10 कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे निकाली काढण्यासाठी किमान कागदपत्रांसह सुलभ दावा प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे.  लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका आणि पूर्व आशियातील 24 देशांचे जोखीम मूल्यांकन करणारे कंट्री रिस्क रेटिंग अद्ययावत करण्यात आले. यामुळे विमा खर्च कमी होऊन निर्यातदारांना आपल्या बाजारपेठांमध्ये विविधता आणण्यास मदत होईल. पश्चिम आशियातील संकटामुळे प्रभावित देशांचे जोखीम मानांकन कायम ठेवण्यात आले आहे, त्यामुळे निर्यातदारांना अतिरिक्त जोखीम किंवा विमा खर्चाचा भार पडणार नाही. भारतीय रिझर्व बँकेच्या व्यापार दिलासा उपाययोजनांनुसार ईसीआयबीअंतर्गत  बँकांनी 31 मार्च 2026 पर्यंत वितरित केलेल्या प्री-शिपमेंट आणि पोस्ट-शिपमेंट निर्यात कर्जासाठी कर्ज परतफेडीचा कालावधी 450 दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. निर्यातीला चालना देण्यासाठी कंपनीच्या आयएफएससी विमा कार्यालय (IIO),गिफ्ट सिटी येथून परकीय चलनात एक्स्पोर्ट फॅक्टरिंग फॅसिलिटी  (EFF-FC) सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना त्यांच्या निर्यात देयकांच्या बदल्यात त्वरित रोख रक्कम उपलब्ध होईल, तसेच तरलता आणि पतजोखमीपासून संरक्षण मिळेल.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या निर्यात प्रोत्साहन अभियानाअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या 'रेझिलियन्स अँड लॉजिस्टिक्स इंटरव्हेंशन फॉर एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन' (RELIEF) या उपक्रमांतर्गत, निर्यातदारांना (पॉलिसीधारक आणि पॉलिसीधारक नसलेले) अतिरिक्त मालवाहतूक आणि विमा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी ईसीजीसीची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.  या उपक्रमासाठी 19 मार्च 2026 पासून 497 कोटी रुपयांची  अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.

सुषमा काणे/सोनाली काकडे/प्रिती मालंडकर 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai