प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के मार्गदर्शन में कानून एवं न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से विशेष अभियान 6 आयोजित कर रहा है। इस अभियान में “ई-कचरे का प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान” पर विशेष जोर दिया जाएगा। विशेष अभियान 6 का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में, जो 15 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा, विभिन्न लंबित मामलों की पहचान की जाएगी। इनमें सांसदों से प्राप्त संदर्भ, संसदीय आश्वासन, राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी संदर्भ, लोक शिकायतें आदि शामिल हैं। इस चरण के दौरान ऐसे स्थानों की भी पहचान की जाएगी, जहां साफ-सफाई और बेहतर रखरखाव की आवश्यकता है।

इसके बाद दूसरे चरण का आयोजन 2 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। इस दौरान तैयारी चरण में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। न्याय विभाग ने लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। न्याय विभाग विशेष अभियान 6 की प्रगति की नियमित निगरानी करेगा और इसकी दैनिक रिपोर्ट प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा 16 सितंबर 2026 को शुरू किए गए विशेष अभियान 6 के वेब पोर्टल पर अपलोड करेगा।

न्याय विभाग विशेष अभियान 6 को सफल बनाने के लिए पहले से ही विभिन्न कदम उठा रहा है। विभाग के समग्र कामकाज में आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के अलावा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए), भोपाल और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। अभियान को सफल बनाने के लिए न्याय विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 9 सितंबर 2026 को अभियान के संबंध में जागरूक किया गया था। इसके अलावा, अभियान अवधि के प्रत्येक दिन एक घंटे का विशेष समय निर्धारित किया गया है, जिसमें अभियान से जुड़े मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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पीके/केसी/केजे/एसएस

 

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