प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने बुधवार को स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक चलने वाले विशेष अभियान-6 की घोषणा की है। इस अवसर पर विभाग ने राष्‍ट्रीय राजधानी में विशेष अभियान के लिए वेब-पोर्टल भी लॉन्च किया। इस अभियान में 15 से 30 सितंबर, 2026 तक तैयारी चरण 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक कार्यान्वयन चरण और 16 से 30 नवंबर, 2026 तक मूल्यांकन चरण शामिल हैं।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  विशेष अभियान में भाग लेगा । इसमें मंत्रालयों /विभागों और उनके संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों आदि के अलावा सेवा वितरण के लिए जिम्मेदार या जनता के साथ सीधे संपर्क रखने वाले क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस वर्ष के विशेष अभियान में 'ई-कचरे के प्रभावी संग्रहण, पृथक्करण और निपटान' के उद्देश्य से वैज्ञानिक ई-कचरा प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा । डीएआरपीजी ने विशेष अभियान 6 के दौरान ई-कचरे के निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है, जिसमें अन्य बातों के अलावा उद्देश्य, लागू प्रावधान, पात्र संस्थाएं, चरणबद्ध एसओपी (जिसमें आंतरिक पहचान और घोषणा शामिल है) और अधिकृत प्लेटफार्मों के माध्यम से ई-नीलामी/निपटान शामिल हैं।

लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) पोर्टल पर अपलोड किए गए दिसंबर 2025 से अगस्त 2026 के दौरान मंत्रालय और इसके संगठनों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

• 8,931 जन शिकायतों का निपटारा किया गया।
• 1,146 जन शिकायत अपीलों का निपटारा किया गया।
• 4,898 वर्ग फुट जगह खाली की गई।
• 1,501 फाइलों को छांटा गया।
• 8 संसदीय आश्वासनों, 52 पीएमओ संदर्भों और 228 सांसद संदर्भों पर विचार किया गया।
• 48 स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए।
• स्क्रैप के निपटान से 11,35,873 रुपये का राजस्व अर्जित हुआ।

विशेष अभियान 6 के बारे में मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों, संगठनों और कार्यालयों को जागरूक करने के उद्देश्य से मंत्रालय  के अपर सचिव की अध्यक्षता में 3 सितम्‍बर, 2026 को एक तैयारी बैठक आयोजित की गई। मंत्रालय के विभागों, स्वायत्त निकायों, अधीनस्थ कार्यालयों/संलग्न कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि के नोडल अधिकारियों से तैयारी के चरण के दौरान सभी मापदंडों पर लक्ष्य निर्धारित करने का अनुरोध किया गया।

इसमें स्वच्छता स्थलों की पहचान  स्थान प्रबंधन और सौंदर्यीकरण, स्क्रैप/अनावश्यक वस्तुओं का निपटान, सांसद संदर्भ, राज्य सरकार संदर्भ, अंतर- मंत्रालयी संदर्भ, संसदीय आश्वासन, प्रधानमंत्री कार्यालय संदर्भ, जन शिकायतें और उनकी अपीलें, सरलीकरण के लिए नियम/प्रक्रियाएं और अभिलेख प्रबंधन गतिविधियां शामिल होंगी, जैसा कि पिछले अभियानों में किया गया था।

मंत्रालय विशेष अभियान 6 के लिए 15 से 30 सितंबर, 2026 तक चलने वाले तैयारी चरण के दौरान लक्ष्यों की पहचान करने के लिए ईमानदारी और समर्पण के साथ प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये लक्ष्य मंत्रालय के अधीन सचिवालय और अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों आदि के संबंध में 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक चलने वाले कार्यान्वयन चरण के दौरान प्राप्त किए जाएंगे।

 

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