अर्थ मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सामूहिक प्रयत्नांनी भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्राचे महत्व पोहोचवण्यासाठी संघराज्यीय उद्योग मंचामुळे लाभ शक्य : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
Posted On:
11 SEP 2026 6:51PM by PIB Mumbai
मुंबईत आयोजित ग्लोबल फिनटेक महोत्सव 2026 च्या सांगता समारंभाला संबोधित करताना केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज भारतीय तंत्रज्ञान परिसंस्थेसाठी संघराज्यीय उद्योग मंच उभारण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. अशा प्रकारचे व्यासपीठ या क्षेत्राला विश्वासार्हता, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सामूहिक आवाज देईल, त्यामुळे परदेशी नियमकांशी प्रारंभीच्या टप्प्यातच समन्वय साधल्यामुळे कंपन्यांना जागतिक परवाने मिळवणे सुलभ होईल आणि आणि सायबरसुरक्षा नियमांचे पालन आणि व्यवस्थापन सुलभपणे करता येईल, असे त्या म्हणाल्या.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिनटेक आणि डिजिटल मंचांना त्यांच्या स्वाभाविक स्वरुपामुळे सीमांचे बंधन नसते असे सांगून सुरुवातीच्या टप्प्यातील स्टार्टअप्स गुंतागुंतीच्या जटिल परदेशी नियमकांशी एकट्याने व्यवहार करण्यास असमर्थ असतात याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामधील सुरक्षिततेच्या धोक्यांचा उल्लेख करुन त्यांनी इशारा दिला अग्रगण्य प्रयोगशाळा स्वतःमध्ये सतत सुधारणा करणाऱ्या सुपरइंटेलिजन्स च्या दिशेने वेगाने धावत आहेत. त्यांनी या क्षेत्राला अशा प्रणाली विकसित करण्याचे आवाहन केले, ज्या जलद असूनही उत्तरदायी असतील , स्वायत्त पण गरज पडल्यास पूर्ववत करता येण्यासारख्या असतील आणि नावीन्यपूर्ण असूनही ग्राहकांचा विश्वास कमी होणार नाही याची काळजी घेतील.
प्रत्यक्ष वापरातील उपयोगांवर प्रकाश टाकताना, त्यांनी सेबीच्या सँडबॉक्स अंतर्गत रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) लिमिटेड ने केलेल्या टोकनाइज्ड बाँडच्या पायलट प्रकल्पाचे उदाहरण दिले, या प्रकल्पात आरबीआयच्या सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) चा वापर करून बाँड सेटलमेंट आणि पेमेंट एकाच करण्यात आली आहे

या कार्यक्रमादरम्यान, निर्मला सीतारामन यांच्या हस्ते ग्लोबल फिनटेक फेस्टचे विचारनेतृत्व भागीदारअसलेल्या बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपने सादर केलेल्या बॅलन्स: थ्राइव्हिंग इन द एज ऑफ एआय" नावाच्या प्रमुख अहवालाचे प्रकाशन झाले. या अहवालात एआय-आधारित वित्तीय संस्थांसाठी एक आराखडा मांडण्यात आला आहे, त्यानुसार ग्राहकांना सेवा देण्याच्या खर्चात 30–40% कपात होण्याचा अंदाज मांडला आहे तसेच व्यापक वित्तीय समावेशनाद्वारे 400 दशलक्षाहून अधिक अतिरिक्त ग्राहकांना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य पद्धतीने सेवा देणे शक्य होईल, असेही म्हटले आहे.

उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे फायदे आणि धोके अशा दुहेरी स्वरूपावर बोलताना, मंत्र्यांनी एक कळीचा प्रश्न उपस्थित केला : अभूतपूर्व कार्यक्षमता आणि त्यातून निर्माण होणारे नवे व्यापक धोके यांच्यात संतुलन कसे साधायचे?
टोकनायझेशनमुळे (मालमत्तेचे डिजिटल स्वरूपात रूपांतर करणे) अनावश्यक मध्यस्थांची गरज कमी होते, त्यामुळे मालमत्तेचे हस्तांतरण तात्काळ करता येते.
‘एजंटिक एआय’ (स्वयंचलित निर्णय घेऊन काम करणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता) केवळ शिफारशी देत नाही, तर स्वतः निर्णय घेऊन कृतीही करते. त्यामुळे अनेक दिवस लागणारी प्रक्रिया काही सेकंदांत पूर्ण होऊ शकते.
क्वांटम कॉम्प्युटिंगमुळे (अत्यंत वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणावर माहितीवर प्रक्रिया करणारे संगणकीय तंत्रज्ञान) अत्यंत वेगवान संगणकीय प्रक्रिया आणि अधिक सुरक्षितता शक्य होते.
तथापि, त्यांनी इशारा दिला की वेगाचे फायदे आहेत, तसेच धोकेही आहेत. जलद व्यवहारांमुळे सॉफ्टवेअरमधील चुका, फसवणूक आणि बाजारातील धक्केही तितक्याच वेगाने पसरू शकतात. एआय, फसवणूक लवकर शोधण्यास मदत करते; मात्र, त्याचवेळी समाजकंटकांना अत्याधुनिक सायबर हल्ले करण्यासाठीही त्याचा उपयोग करता येतो.
तसेच, क्वांटम कॉम्प्युटिंगच्या वाढत्या वापरामुळे पारंपरिक एन्क्रिप्शन प्रणालींमध्ये (माहिती किंवा डिजिटल डेटाचे सुरक्षित आणि गुप्त स्वरूपात रूपांतर करणारी प्रणाली)लवकरच मोठे बदल करावे लागतील.
“भीतीपोटी नवोन्मेष थांबवणे किंवा वेगाच्या नादात सुरक्षेशी तडजोड करणे हे आपले ध्येय नसावे,” असे त्यांनी नमूद केले. “त्याऐवजी, अनावश्यक तांत्रिक अडथळे दूर करताना मानवी देखरेख आणि सर्किट ब्रेकर्स (आपत्कालीन सुरक्षा यंत्रणा) सारख्या आवश्यक सुरक्षा उपाय कायम ठेवले पाहिजेत. हे उपाय संपूर्ण प्रणालीचे संरक्षण करतात.”
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, सीतारमण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या उद्घाटनाच्या भाषणात मांडलेल्या पाच प्राधान्यक्रमांचा पुनरुच्चार केला:
1. पारंपरिक पतव्यवस्थेतून वंचित राहिलेल्यांसाठी त्यांच्या गरजेनुसार आर्थिक उत्पादने विकसित करणे.
2. उच्च दर्जाची सायबर सुरक्षा व्यवस्था तयार करणे.
3. डेटा संरक्षणासाठी उद्योगाच्या पुढाकाराने नैतिक मानके विकसित करणे.
4. नियामक आणि नवसंशोधक यांच्यातील सहकार्य वाढवणे.
5. पारदर्शक गुणांकनाच्या माध्यमातून कंपन्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘फिनटेक ग्राहक संरक्षण निर्देशांक’ विकसित करणे.
भारताकडे तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर वापरण्याचा अनुभव असून, नव्या संकल्पनांचे प्रत्यक्ष उपायांमध्ये रूपांतर करण्याची क्षमताही आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले. मात्र, नवोन्मेषाच्या प्रक्रियेत मानवी देखरेख, उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी कायम राहिली पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.
***
सुवर्णा बेडेकर/भक्ती सोनटक्के/आशुतोष सावे/परशुराम कोर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 2309328)
अभ्यागत कक्ष : 19