नवी दिल्ली, 9 सप्टेंबर 2026

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज रेल्वे मंत्रालयाच्या 10,783 कोटी रुपये खर्चाच्या 3 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांमध्ये यांचा समावेश आहे:

1. खरगपूर – झारसुगुडा (बागदेही) चौथी मार्गिका
2. कटनी – पेंड्रा रोड चौथी मार्गिका
3. बिलासपूर (उस्लापूर) – पेंड्रा रोड तिसरी मार्गिका

मार्गिकेच्या वाढलेल्या क्षमतेमुळे गतिशीलता लक्षणीयरीत्या वाढेल, परिणामी भारतीय रेल्वेच्या कार्यक्षमतेत आणि सेवेच्या विश्वासार्हतेत सुधारणा होईल. या बहु-मार्गिका  प्रस्तावांमुळे रेल्वेचे कामकाज अधिक सुव्यवस्थित होईल आणि वाहतुकीची कोंडी दूर होण्यास मदत होईल. हे प्रकल्प पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या 'नव भारता'च्या संकल्पनेला अनुरूप असून  या प्रकल्पांमुळे संबंधित क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास होऊन तेथील नागरिक 'आत्मनिर्भर' बनतील आणि त्यांच्यासाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील.

पीएम -गती शक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्यानुसार या प्रकल्पांचे नियोजन केले आहे.  यामध्ये एकात्मिक नियोजन आणि हितधारकांशी सल्लामसलत करून मल्टिमोडल कनेक्टिव्हीटी आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. हे प्रकल्प प्रवासी , माल वाहतूक आणि सेवांच्या वितरणात अखंड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतील.

पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओदिशा, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील  14  जिल्ह्यांचा समावेश असलेले हे तीन प्रकल्प, भारतीय रेल्वेचे सध्याचे जाळे सुमारे 656 किलोमीटरने विस्तारतील. प्रस्तावित मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांमुळे अंदाजे 4,790 गावांची कनेक्टिव्हिटी वाढेल, ज्यांची सुमारे 56 लाख  आहे.

प्रस्तावित क्षमता वाढीमुळे देशभरातील अनेक प्रमुख पर्यटन स्थळांशी रेल्वे जोडली जाणार आहे; यामध्ये तारातारिणी मंदिर, श्री क्षेत्र जगन्नाथ मंदिर (झारसुगुडाजवळील प्राचीन मंदिर), बांधवगड व्याघ्र प्रकल्प, विराटेश्वर मंदिर, अमरकंटक मंदिर, ज्वालेश्वर धाम, अचानकमार व्याघ्र प्रकल्प, खुटाघाट धरण, मल्हार पुरातत्व स्थळ, रतनपूर महामाया मंदिर इत्यादींचा समावेश आहे.

हे प्रस्तावित प्रकल्प कोळसा, सिमेंट, लोखंड आणि पोलाद यांसारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मार्ग आहेत. क्षमता वाढीच्या या कामांमुळे मालवाहतुकीत वार्षिक 27 दशलक्ष टन (MTPA) इतकी अतिरिक्त भर पडेल. रेल्वे हे वाहतुकीचे  पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा-कार्यक्षम साधन असल्यामुळे हवामानविषयक उद्दिष्टे साध्य करण्यास आणि देशाचा लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यास मदत होईल. तसेच, यामुळे तेलाची आयात (सुमारे 12 कोटी लिटर) आणि कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन (सुमारे 62 कोटी किलो) कमी होईल; हे उत्सर्जन कमी होणे म्हणजे 2.48 कोटी झाडे लावण्यासारखे आहे.

निलीमा चितळे/सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai