कोणत्याही धमकीला निर्णायक प्रत्युत्तर देण्यासाठी संरक्षण दलांना आवश्यक स्वातंत्र्य आणि साधनसामुग्री देण्यात आली आहेत : संरक्षणमंत्री

संरक्षण मंत्रालय

कोणत्याही धमकीला निर्णायक प्रत्युत्तर देण्यासाठी संरक्षण दलांना आवश्यक स्वातंत्र्य आणि साधनसामुग्री देण्यात आली आहेत : संरक्षणमंत्री

Posted On: 07 SEP 2026 8:37PM by PIB Mumbai

कोणत्याही धमकीला निर्णायकपणे प्रत्युत्तर देण्यासाठी, संरक्षण दलांना आवश्यक स्वातंत्र्य आणि साधनसामुग्री देण्यात आली आहे. यामध्ये शत्रूच्या हद्दीत घुसून त्याला प्रत्युत्तर देण्याचाही समावेश आहे, असे, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी 7 सप्टेंबर 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे एका कार्यक्रमात सांगितले. जम्मू-काश्मीरमधील तरुणांची दिशाभूल करणे, भारतविरोधी कारवायांना निधी पुरवणे, हिंसाचार आणि दहशतवादाला प्रोत्साहन देणे तसेच समाजात फूट पाडण्याचे प्रयत्न करणे, अशा विविध मार्गांनी भारताच्या सुरक्षेला धक्का पोहोचवण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून करण्यात आला, असे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हे कुटिल डाव हाणून पाडले असून, भरकटलेल्या तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पुनर्वसन आणि कट्टरतावादमुक्तीच्या प्रयत्नांसह रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारे सरकारने सर्व आघाड्यांवर प्रभावी प्रत्युत्तर दिले आहे, असा दावा राजनाथ सिंह यांनी केला.

कलम 370 रद्द केल्यापासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अभूतपूर्व प्रगती झाली असून, तेथील तरुणांसाठी नवे मार्ग आणि संधी उपलब्ध झाल्या आहेत, असे संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. दहशतवादी आणि त्यांच्या म्होरक्यांना लक्ष्य करणाऱ्या लक्ष्यभेदी हल्ले, बालाकोट हवाई हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर यांसारख्या निर्णायक लष्करी कारवायांद्वारे दहशतवादाचे उच्चाटन करण्याचे धोरण भारताने स्वीकारले आहे, यावर त्यांनी भर दिला. सिंधू जल करार संस्थगित करून, रक्त आणि पाणी एकाच वेळी वाहू शकत नाहीत, असा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.

भारतीयांमध्ये फूट पाडण्याचे विरोधकांचे प्रयत्नही यशस्वीरीत्या उधळून लावले गेले आहेत, याकडे राजनाथ सिंह यांनी लक्ष वेधले. ऑपरेशन सिंदूर'दरम्यान प्रार्थनास्थळांना लक्ष्य करून करण्यात आलेल्या हल्ल्यांचा उल्लेख करताना संरक्षणमंत्री म्हणाले की भारतातील जनतेने हे कटकारस्थान हाणून पाडत एकता आणि सामाजिक सलोख्याचे दर्शन घडवले.

भारत शांततेवर विश्वास ठेवतो आणि युद्धाची इच्छा बाळगत नाही. तसेच, कोणत्याही राष्ट्राचा भूभाग बळकावण्याची भारताची इच्छा नाही, असे संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, शांतता आणि दुर्बलता यामध्ये स्पष्ट फरक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

युद्ध पद्धतीत वेगाने होणाऱ्या बदलांबाबत बोलताना राजनाथ सिंह म्हणाले की जमीन, हवा आणि समुद्र या क्षेत्रांबरोबरच अंतराळ आणि सायबर अवकाश ही संघर्षाची नवीन क्षेत्रे म्हणून उदयास आली आहेत. त्‍याचबरोबर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, स्वचालित प्रणाली आणि अचूक-भेदक मारा करणारी शस्त्रे यामुळे युद्धभूमीचे स्वरूप बदलत आहे. सरकार आपली संरक्षण रणनीती आणि सुरक्षा यंत्रणा भविष्यातील आव्हानांसाठी सज्ज करण्यावर भर देत आहे, असे सांगून ते म्हणाले की भारताला प्रगत तंत्रज्ञान स्वदेशी पद्धतीने विकसित करणारा देश बनवणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

संरक्षण क्षेत्रातील परिवर्तनाबाबत बोलताना राजनाथ सिंह यांनी नमूद केले की सरकारने सीमा सुरक्षा बळकट करणे, संरक्षण दलांचे आधुनिकीकरण करणे, स्वदेशी उत्पादनाला चालना देणे आणि शस्त्रास्त्र , आयुधे कारखान्यांची फेररचना करणे या दिशेने काम केले आहे. या प्रयत्नांमुळे देश संरक्षणाच्या बाबतीत स्वावलंबी बनला असून एक प्रकारचा आत्मविश्वास आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2014 पूर्वी सुमारे 40,000 कोटी रुपये असलेले संरक्षण उत्पादन आता वाढून सुमारे 1.80 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, तसेच संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात 56 पटीने वाढून ती आता 38,000 कोटी रुपयांच्या पुढे गेली असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

भारताने आयातीवर अवलंबून राहण्याच्या दृष्टिकोनात बदल करून आता स्वदेशी संरक्षण उत्पादन आणि 'आत्मनिर्भरते'वर लक्ष केंद्रित केले आहे, यावर संरक्षण मंत्र्यांनी भर दिला.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी तरुणांना रोजगार निर्माण करणारे आणि नवोन्मेषक बनण्याचे आवाहन केले, आणि आशादायक कल्पनांना संरक्षण मंत्रालयाकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल अशी ग्वाही दिली. संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेला बळकटी देण्यासाठी उद्योग क्षेत्र, शैक्षणिक संस्था, स्टार्ट-अप्स आणि शास्त्रज्ञ यांना एकत्र आणण्याच्या डीआरडीओ म्हणजेच संरक्षण विकास आणि संशोधन संस्‍था करीत असलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. मे महिन्यात 'स्क्रॅमजेट कंबस्टर'ची यशस्वी चाचणी होणे ही गोष्‍ट हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाची पायरी असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, डीआरडीओने विकसित केलेले क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान भारतीय उद्योगांकडे हस्तांतरित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचाही त्यांनी विशेष उल्लेख केला. यामुळे खाजगी कंपन्यांना या तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादने तयार करणे शक्य होईल आणि संरक्षण दलांना त्यांची वेळेवर उपलब्धता सुनिश्चित करता येईल.