ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 29ਵੀਂ ਬੈਠਕ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਸਮਾਨ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਰ ਮੋਡਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 102 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

 

ਹਲਕੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ (LGV) ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.2% ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ PM ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 3.3% ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 102 ਅਧੀਨ, ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ/ CNG N1 LGV ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 01.01.2027 ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ (HVD) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 01.07.2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। NCR ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ N1 LGV ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 01.01.2028 ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। N2 LGV ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੜੀਵਾਰ 01.01.2028, 01.07.2028 ਅਤੇ 01.01.2029 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 103 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਧੂੜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਧੂੜ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਮੋਟ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ, PM2.5/ PM10 ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪਹੀਏ ਦੀ ਧੁਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

CAQM ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ/ਨਿਵਾਰਕ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। SPCBs/DPCC ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (EC) ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ। CAQM, CPCB ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ/ਬੇਤਰਤੀਬ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 ‘ਕਾਲ ਫਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ 2025-26’ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ (PEAC) ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਆਰਐਂਡਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਸੜਕ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ/ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ 3,25,56,393 ਰੁਪਏ ਹੈ। 

 

ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਸਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 13.08.2026 ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 65 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਛੋਟ ਐੱਨਸੀਆਰ (ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕਲਪਿਕ  ਈਂਧਣ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 86 (ਮਿਤੀ 02.01.2025) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 98 (ਮਿਤੀ 20.02.2026) ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 86 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 98 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ ਐਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 01.10.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਵਿੱਚ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਓਮਾਸ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਛੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ (TPPs) ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (EC) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ TPPs ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 61.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ EC ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਯਾਨੀ 30.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

 

10.08.2026 ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 1,816 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,461 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 126 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ SPCB/DPCC ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ETF) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਨਿਰੀਖਣਾਂ, ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, GRAP ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ (Stage-I) 19.05.2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 29.05.2026 ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ; ਇਹ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ GRAP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

 

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਰਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ 4 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ 740 ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ 816 ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 

*****

ਵੀਐੱਮ/ਜੀਐੱਸ/ ਏਕੇ

(रिलीज़ आईडी: 2301589) आगंतुक पटल : 4