भारताच्या 80 व्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचा एक भाग म्हणून, 'करदाता सेवा महासंचालनालय' (डीजीटीएस ) च्या मुंबई विभागीय कार्यालयाने गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई यांच्या सहकार्याने आज "कायद्याचे राज्य आणि पारदर्शक शासन" या विषयावर एका विशेष 'हायब्रिड' (प्रत्यक्ष आणि आभासी) कार्यक्रमाचे आयोजन केले. विद्यार्थी, कायदेतज्ज्ञ, कर सल्लागार, CBIC चे अधिकारी आणि इतर संबंधित घटकांमध्ये कायद्याचे राज्य, घटनात्मक मूल्ये, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जबाबदार शासन यांबाबत जागरूकता व समज निर्माण करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता. तसेच, लोकशाही संस्था, जनतेचा विश्वास आणि जबाबदार नागरिकत्व बळकट करण्यामध्ये या मूल्यांचे महत्त्व अधोरेखित करणे हा देखील या कार्यक्रमाचा हेतू होता.

गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई यांच्या वतीने मान्यवर, शिक्षणतज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, अधिकारी आणि विद्यार्थी यांचे स्वागत करून या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. 'डीजीटीस' , मुंबई विभागीय कार्यालयाचे  प्रधान अतिरिक्त महासंचालक  सुमित कुमार यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे  उपस्थितांना संबोधित केले. कायदेशीर व जबाबदार शासन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि जनतेचा विश्वास मजबूत करण्यासाठी 'कायद्याचे राज्य' , पारदर्शकता व उत्तरदायित्व यांचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांच्या भाषणाने  'कायद्याचे राज्य आणि पारदर्शक शासन' या विषयावरील चर्चेची पार्श्वभूमी तयार झाली. कर प्रशासनामध्ये स्पष्ट संवाद , माहितीची उपलब्धता आणि तत्पर प्रतिसाद या गोष्टी; तसेच माहितीपूर्ण अनुपालन  व संबंधित घटकांचा विश्वास सार्थ ठरवणे आवश्यक आहे, यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

80 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित कार्यक्रमाच्या संदर्भात , सुमित कुमार यांनी सांगितले की, हा प्रसंग राष्ट्राच्या लोकशाही प्रवासाचा आधार असलेल्या मूल्यांचे व आदर्शांचे जतन व उत्सव साजरा करण्याची एक महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध करून देतो. तसेच, प्रजासत्ताक आणि लोकशाहीचा पाया असलेल्या संविधान, लोकशाही मूल्ये, कायद्याचे राज्य आणि जबाबदार नागरिकत्व यांप्रति सामूहिक कटिबद्धतेला यानिमित्ताने पुन्हा बळ देऊया.   स्वातंत्र्यदिन नागरिकांना त्यांच्या हक्क व स्वातंत्र्यासोबत येणाऱ्या जबाबदारीची आणि राष्ट्र व लोकशाही संस्थांना बळकट करणाऱ्या घटनात्मक मूल्यांचे जतन करण्याच्या आवश्यकतेची जाणीव करून देतो यावर त्यांनी भर दिला .

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबईचे कुलगुरू प्रा. (डॉ.) दिलीप उके यांनी दृकश्राव्य माध्यमातून "कायद्याचे राज्य आणि पारदर्शक प्रशासन" या विषयावरील विशेष भाषण केले. कायद्याचे राज्य आणि पारदर्शक प्रशासनाच्या घटनात्मक, कायदेशीर आणि संस्थात्मक पैलूंबद्दल त्यांनी मोलाची माहिती दिली. लोकशाहीचा उद्देश लोकांचे कल्याण हा असून, त्यांच्यावर निर्बंध घालणे हा नाही, यावर त्यांनी भर दिला. लोकांच्या जीवनात सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तन घडवून आणणे हे लोकशाहीचे प्राथमिक उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले. लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य हे अविभाज्य आहेत आणि कायद्याच्या राज्याची संकल्पना भारतात प्राचीन काळापासून रुजलेली आहे. तथापि, आधुनिक काळात या संकल्पनेला नवीन परिमाणे प्राप्त झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

देश आपला 80 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असताना, या कार्यक्रमाने लोकशाही बळकट करण्यासाठी राज्यघटनेचे महत्त्व, कायद्याचे राज्य, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जबाबदार नागरिकत्व यांचे योग्य वेळी स्मरण करून दिले. राष्ट्रगीत आणि महाराष्ट्र राज्यगीताच्या गायनाने या सोहळ्याची सांगता झाली, यामधून राष्ट्र आणि राज्याप्रति असलेली देशभक्तीची भावना आणि आदर व्यक्त झाला.

या कार्यक्रमात विद्यार्थी, प्राध्यापक, कायदेतज्ज्ञ, कर-विषयक व्यावसायिक, सीबीआयसीचे अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ आणि इतर संबंधित घटकांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. या चर्चांमधून कायदा, प्रशासन आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व यांवर चिंतन करण्याची संधी मिळाली, तसेच घटनात्मक आणि लोकशाही मूल्यांचे महत्त्व अधोरेखित झाले.

या कार्यक्रमातून करदात्यांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न अधिक बळकट करण्याबाबत डीजीटीएस  आणि एमझेडयू ची निरंतर वचनबद्धता दिसून आली. यामध्ये एमएसएमई क्षेत्र, करदात्यांचे प्रबोधन आणि तक्रारींचे प्रभावी निराकरण यावर विशेष भर देण्यात आला. उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांशी असलेल्या सहयोगासह अशा प्रकारचे उपक्रम, प्रशासकीय चौकटींबाबतची जागरूकता वाढवण्यात, अनुपालन सुधारण्यात आणि माहितीसंपन्न आणि सक्षम करदात्यांचा समूह तयार करण्यात महत्वाची भूमिका बजावतात.

डीजीटीएस  आणि एमझेडयू विविध संवाद माध्यमांद्वारे भागधारकांशी सक्रियपणे संवाद साधतात. अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क प्रक्रियेशी संबंधित प्रश्न, सूचना किंवा तक्रारी खालील प्लॅटफॉर्मद्वारे सामायिक करता येतील:

·       एक्स (पूर्वीचे ट्विटर): @dgtpsmumbaicbic

·       ईमेल: mzu-dgts[at]gov[dot]in

·       यूट्यूब: @dgtsmumbaizonalunit2363

·       संपर्क क्रमांक: 022-20832086

डीजीटीएस, एमझेडयू अशी हमी देते की, या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या सर्व संवादांची हाताळणी योग्य ती गोपनीयता राखून केली जाईल आणि त्यावर तत्पर, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने कार्यवाही केली जाईल.

**** 

शैलेश पाटील/राजश्री आगाशे/परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2299705) अभ्यागत कक्ष : 24