मुंबई, 12 ऑगस्‍ट 2026

 

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात होत असलेल्या वेगवान डिजिटल परिवर्तनाबाबत आज लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात सविस्तर माहिती दिली.

मंत्र्यांनी 'डिजिटल इंडिया' या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि ई-गव्हर्नन्सच्या आराखड्यांचा धोरणात्मक विस्तार अधोरेखित केला. जुलै 2015 मध्ये या कार्यक्रमाची सुरुवात झाल्यापासून राज्यभरात सेवा वितरण आणि डिजिटल समावेशकता सुधारण्यास यामुळे मोठी मदत झाली आहे.

संपर्क आणि दूरसंचार पायाभूत सुविधांचा विस्तार

डिजिटल सुलभतेमधील प्रगतीबाबत मंत्र्यांनी सभागृहाला माहिती दिली की भारताने डेटा दरांमध्ये लक्षणीय कपात साध्य केली असून, सध्या हे दर प्रति जीबी 8-10 रुपये इतके आहेत. या आर्थिक सुलभतेमुळे डिजिटल सहभागात उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. यातील प्रमुख टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत:

• मार्च 2026 पर्यंत, देशातील एकूण 109.27 कोटी इंटरनेट ग्राहकांपैकी 12.7 कोटींहून अधिक ग्राहक महाराष्ट्रातील आहेत.
• 'डिजिटल भारत निधी' द्वारे अर्थसहाय्यित 'मोबाईल कनेक्टिव्हिटी योजने'अंतर्गत, 30 जून 2026 पर्यंत राज्यात 2,821 मोबाईल टॉवर्स कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
• 'भारतनेट' प्रकल्पामुळे ग्रामीण भागातील संपर्क व्यवस्था अधिक बळकट झाली असून, महाराष्ट्रातील 739 ग्रामपंचायतींमध्ये 'पॉइंट्स ऑफ प्रेझेन्स' (PoPs) कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.

डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि आर्थिक समावेशकता

केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या समन्वित  सहकार्यातून, कागदविरहित प्रशासन आणि आर्थिक समावेशकता सुनिश्चित करण्यात डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे:

• सुरक्षित डिजिटल प्रमाणीकरण सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्रात 13 कोटींहून अधिक आधार ओळख क्रमांक (Aadhaar identities) तयार करण्यात आले आहेत.
• अस्सल कागदपत्रांची उपलब्धता सुलभ करण्यासाठी, राज्यात 'डिजीलॉकर' सेवांसाठी 4.46 कोटींहून अधिक आधार-आधारित नोंदणी झाली आहे.
• 'ई-साईन्स'चा (e-Signs) वापर 18.33 कोटी वेळा झाला असून, यामुळे संपर्क-रहित आणि कायदेशीरदृष्ट्या वैध डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळाली आहे.
• उमंग -UMANG मोबाईल ॲप्लिकेशन सध्या महाराष्ट्रातील रहिवाशांसाठी 61 विशिष्ट सेवा उपलब्ध करून देते.
• राज्यात 47,648 'कॉमन सर्व्हिसेस सेंटर्स'चे एक मजबूत जाळे कार्यरत आहे; मे 2026 पर्यंत 876 केंद्रे मुंबई क्षेत्रासाठी प्रामुख्याने सेवा पुरवत आहेत.

क्षमता निर्मिती आणि स्थानिक डिजिटल परिसंस्था

सरकार डिजिटल साक्षरतेला प्राधान्य देत असून, 31 मार्च 2024 पर्यंत महाराष्ट्रात 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (PMGDISHA) अंतर्गत 53 लाख उमेदवारांना यशस्वीपणे प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी' (NIELIT) ने गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये राज्यातील 1.2 लाखांहून अधिक उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले आहे.

राज्य स्तरावर, महाराष्ट्र शासनाने 'महानेट' (MahaNet), 'स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क' (SWAN) आणि 'आपले सरकार' पोर्टल यांसारख्या उपक्रमांद्वारे आपली डिजिटल शासन व्यवस्था अधिक बळकट केली आहे. 'महा-डीबीटी 2.0', 'महा एआय' आणि 'मैत्री' यांसारखे प्लॅटफॉर्म्स  राज्यभरातील प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेला चालना देण्याचे काम करत आहेत.

सायबर सुरक्षा आणि नियामक आराखडे

लवचिक आणि सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकार 'इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम' (CERT-In) आणि 'सायबर स्वच्छता केंद्र' (Cyber Swachhta Kendra) यांच्या यंत्रणांचा सातत्याने वापर करत आहे. 'डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा,  2023 आणि 13 नोव्हेंबर 2025  रोजी अधिसूचित करण्यात आलेले त्याचे नियम यांच्यामुळे नियामक व्यवस्था अधिक बळकट झाली असून, यामुळे डेटा गोपनीयतेसाठी एक भक्कम आराखडा तयार झाला आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय माहिती सुरक्षा आणि सायबर स्वच्छता यांबाबत जनजागृती मोहिमा देखील सक्रियपणे राबवत आहे; यामध्ये 'डीपफेक्स' बाबतच्या विशिष्ट सूचनांचाही समावेश आहे. ही माहिती www.staysafeonline.in, www.infosecawareness.in आणि www.csk.gov.in यांसारख्या अधिकृत पोर्टलद्वारे नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे.

 

* * *

पीआयबी मुंबई | सुवर्णा बेडेकर/सुषमा काणे/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2298623) आगंतुक पटल : 9