सरकार ने राज्यसभा को बताया है कि जम्मू क्षेत्र में एकीकृत ड्रग डी-एडिक्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने राज्यसभा में श्री सत पॉल शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अभी एक एकीकृत रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स (आईआरसीए) और छह ज़िला डी-एडिक्शन सेंटर (डीडीएसी) रिहैबिलिटेशन सेंटर के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश में नशा मुक्ति सेवाओं को मज़बूत करने के लिए 'नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन' (एनएपीडीडीआर) के अंतर्गत कम्युनिटी-बेस्ड पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई) के दो केंद्र, तीन आउटरीच और ड्रॉप-इन सेंटर (ओडीआईसी) और इक्कीस एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर (एटीएफ) स्थापित किए गए हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि नए डी-एडिक्शन सेंटर स्थापित करना और उनकी निगरानी करना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करी से निपटने के लिए 'नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर' (एनसीओआरडी) मैकेनिज्म के अंतर्गत उठाए गए कदमों के बारे में प्रश्न के उत्तर में श्री वर्मा ने बताया कि गृह मंत्रालय ने चार-स्तरीय एनसीओआरडी मैकेनिज्म स्थापित किया है। इसमें एपेक्स, एग्जीक्यूटिव, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और ज़िला-स्तरीय कमेटियां शामिल हैं, ताकि ड्रग तस्करी और ड्रग के दुरुपयोग से निपटने में शामिल केंद्रीय और राज्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य संबंधित पक्षों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया जा सके।

 

मंत्री ने यह भी बताया कि 2018 से केंद्र शासित प्रदेश में ड्रग तस्करी की स्थिति की समीक्षा करने, प्रवर्तन कार्यों की निगरानी करने और फैसलों को समय पर लागू करने के लिए 17 राज्य-स्तरीय एनसीओआरडी बैठकें और 836 ज़िला-स्तरीय एनसीओआरडी बैठकें आयोजित की गई हैं।  एनसीओआरडी की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक 26 जून 2026 को आयोजित की गई थी।

सदन को यह भी बताया गया कि एनसीओआरडी पोर्टल, एनसीओआरडी व्यवस्था के सभी चार स्तरों के लिए व्यापक ज्ञान प्रबंधन मंच (नॉलेज मैनेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म) के रूप में काम करता है। यह पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा नशीले पदार्थों पर नियंत्रण और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ शुरू की गई योजनाओं से जुड़ी जानकारी का भंडार है, जिससे सभी संबंधित पक्षों के बीच समन्वय और जानकारी साझा करने में आसानी होती है।

सरकार 'नशीली दवाओं की मांग कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना' के अंतर्गत रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत कर रही है। इसके साथ ही, सरकार देश भर में नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग से जुड़ी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को भी बेहतर बना रही है।

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