नवी दिल्ली, 6 ऑगस्ट 2026

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय परिपत्रक जैवऊर्जा योजना असलेल्या 'गोबरधन'ला (GOBARdhan) एकूण 23,731 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह मंजुरी दिली आहे.

गोबरधन योजना भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा प्रवासातला एक निर्णायक टप्पा आहे. या योजनेमुळे देशातले मुबलक कृषी अवशेष, गुरांचे शेण, उसाची मळी  (press mud), महानगरपालिकेचा सेंद्रिय कचरा आणि इतर जैव वस्तुमान स्रोतांचे स्वच्छ इंधन, सेंद्रिय खत, ग्रामीण उत्पन्न आणि राष्ट्रीय आर्थिक मूल्यात रूपांतर होईल.

या योजनेची अंमलबजावणी 2026-27 ते 2035-36 या आर्थिक वर्षांपर्यंत केली जाईल आणि ती भारताच्या भविष्यातला ऊर्जा मिश्रणाचा एक प्रमुख स्तंभ म्हणून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसला प्रस्थापित करेल.

निश्चित मागणी, फायदेशीर आणि स्थिर किंमत, भांडवली मदत, पाईपलाईन पायाभूत सुविधा, पतपुरवठा आणि तंत्रज्ञान विकासाच्या माध्यमातून गोबरधन योजना भारताच्या सीबीजी क्षेत्राला राष्ट्रीय स्तरावर नेण्यासाठी आवश्यक असलेला एक मजबूत आणि खात्रीशीर आराखडा तयार करेल.

देशांतर्गत कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस उत्पादनात जवळपास दहा पटीने वाढ करणे, मोठ्या प्रमाणावर खाजगी गुंतवणूक उभी करणे आणि देशभरात एक चैतन्यशील चक्राकार  जैवअर्थव्यवस्था निर्माण करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

यातून सरकारचा स्पष्ट दृष्टिकोन प्रतिबिंबित होतो:

• देशातला कचरा देशाच्या विकासाला इंधन पुरवेल.
• देशातली गावे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनाची केंद्रे बनतील.
• देशातले शेतकरी देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेत भागीदार बनतील.

भक्कम पायापासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंत:

गेल्या काही वर्षांत, भारत सरकारने परवडणाऱ्या वाहतुकीचे शाश्वत पर्याय उपक्रम, सेंद्रिय खतांसाठी 'बाजारपेठ विकास सहाय्य' योजना, 'जैववस्तुमान एकत्रीकरण यंत्रणा योजना, 'पाईपलाईन पायाभूत सुविधा विकास योजना आणि 'राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रमा'अंतर्गत सीबीजी प्रकल्पांसाठी 'केंद्रीय आर्थिक मदत' यांद्वारे सीबीजी क्षेत्राचा पाया पद्धतशीरपणे रचला आहे.

एकत्रितपणे, या उपक्रमांमुळे 200 हून अधिक सीबीजी प्रकल्प कार्यान्वित करणे शक्य झाले आहे, उत्पादन आणि खरेदी प्रणाली प्रस्थापित झाली आहे, सेंद्रिय खत मूल्य साखळी मजबूत झाली आहे आणि विविध कच्चा माल व भौगोलिक प्रदेशांमध्ये सीबीजीची क्षमता सिद्ध झाली आहे.

गोबरधन योजना आता या प्रगतीला पुढच्या टप्प्यावर घेऊन जात आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे प्रशासित केली जाणारी ही योजना संपूर्ण सीबीजी मूल्य साखळीत एकच एकात्मिक व्यासपीठ तयार करते. यामुळे अधिक जलद अंमलबजावणी, भक्कम प्रकल्प अर्थकारण आणि गुंतवणूकदार, कर्जदाते व विकासकांसाठी अधिक निश्चितता शक्य होईल.

भारतासाठी एक धोरणात्मक संधी

वाहतूक, घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक अशा विविध क्षेत्रांमध्ये भारताची नैसर्गिक वायूची मागणी वाढत आहे. देशांतर्गत नवीकरणीय स्रोतांपासून उत्पादित होणारे सीबीजी म्हणजेच कंप्रेस्ड बायोगॅस या वाढत्या मागणीचा मोठा हिस्सा पूर्ण करू शकते; यामुळे ऊर्जेबाबतची लवचिकता आणि सक्षमता वाढेल तसेच आयात करण्यात येणाऱ्या जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल.

सीबीजी हे रासायनिकदृष्ट्या नैसर्गिक वायूशी समतुल्य आहे आणि सध्याच्या वायू वितरण प्रणालीमध्ये सहजपणे समाविष्ट केले जाऊ शकते. त्यामुळे, अक्षय इंधनाचे फायदे आणि भारताच्या विस्तारणाऱ्या वायू पायाभूत सुविधांची व्याप्ती व उपयुक्तता यांचा यात सुरेख मेळ साधला जातो.

प्रत्येक सीबीजी प्रकल्प कृषी अवशेष, शेण आणि इतर सेंद्रिय संसाधनांवर आधारित स्थानिक चक्राकार अर्थव्यवस्था निर्माण करतो. यामुळे कच्च्या मालाचा पुरवठा, वाहतूक, प्रकल्प संचालन आणि सेंद्रिय खत निर्मिती या क्षेत्रांत संधी निर्माण होतात; तसेच कचऱ्याचे स्वच्छ व्यवस्थापन आणि हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासही मदत होते.

गोबरधन अंतर्गत विकासाचे सहा मुख्य आधारस्तंभ

घटक 1: सीबीजी खरेदीची हमी

GOBARdhan गोबरधन अंतर्गत उत्पादकांसाठी एक विश्वसनीय आणि निश्चित बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सीबीजी  खरेदी हमी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शहरी वायु वितरण अर्थात सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन, सीजीडी संस्थांद्वारे केल्या जाणाऱ्या खरेदीमुळे, सीएनजी वाहतूकीसाठी आणि पीएनजी (घरगुती वापरासाठीच्या क्षेत्रांमध्ये सीबीजी  वापराची अनिवार्य उद्दिष्टे)  साध्य करण्यास मदत होईल. ही उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत: 2026-27 मध्ये 3%, 2027-28 मध्ये 4% आणि 2028-29 पासून 5%.

हा आराखडा मिश्रण करण्याच्या अनिवार्यतेला  उद्योगासाठी एका स्पष्ट आणि दीर्घकालीन मागणीच्या संकेतात रूपांतरित करतो. सीजीडी नेटवर्कमध्ये याची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी केल्यास प्रकल्पांची  बँकेबिलिटी म्हणजे कर्ज मिळवण्याची क्षमता सुधारेल, क्षमतेचा पूर्ण वापर करण्यास मदत होईल आणि दीर्घकालीन खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.

घटक 2: सीबीजी साठी स्थिर मूल्य  निश्चिती आराखडा

गोबरधन अंतर्गत सीबीजी साठी 2,110 रुपये प्रति मेट्रिक दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट इतकी स्थिर आणि नियंत्रित किंमत निश्चित करण्यात आली आहे, त्याला  सरकारी पाठिंबा असलेल्या मूल्य  निश्चिती आराखड्याचे बळ मिळाले आहे. हा आराखडा दीर्घकालीन महसुलाची स्पष्टता प्रदान करतो आणि त्याच वेळी सरकारी मदत व बाजार-आधारित खर्च-वाटप यंत्रणेच्या संयोगातून ग्राहकांसाठी परवडणाऱ्या किमती सुनिश्चित करतो.

किमान दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असलेला हा किंमत निश्चिती आराखडा उत्पादकांना महसुलाची शाश्वत निश्चिती आणि व्यावसायिकदृष्ट्या आकर्षक परतावा मिळवून देईल; तसेच गुंतवणूक आणि क्षमता विस्तारासाठी एक भक्कम व्यावसायिक आधार निर्माण करेल.

घटक 3: भांडवली सहाय्य

पात्र असलेल्या नवीन ग्रीनफील्ड सीबीजी प्रकल्पांना, त्यांच्या स्थापित सीबीजी क्षमतेनुसार (प्रति टन प्रतिदिन किंवा टीपीडी), प्रति टन 2 कोटी रुपयांपर्यंतचे भांडवली सहाय्य दिले जाईल. हे सहाय्य केवळ मुख्य प्लांट मशिनरीपुरते मर्यादित नसून, फीडस्टॉक एकत्रीकरण, सेंद्रिय खत प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनासाठीच्या महत्त्वपूर्ण मूल्य-साखळी मालमत्तांपर्यंत विस्तारित आहे. आपली उत्पादन क्षमता वाढवणारे ब्राउनफील्ड प्रकल्प देखील पात्र ठरतील. हा घटक प्रारंभिक भांडवली भार कमी करेल, आर्थिक पूर्ततेला गती देईल आणि खाजगी विकासक, सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम अर्थात एमएसएमई, सहकारी संस्था व ग्रामीण उद्योजकांचा सहभाग वाढवेल.

घटक 4: पाइपलाइन पायाभूत सुविधांचा विकास

ही योजना क्लस्टर- आधारित (गट स्वरूपातील) आणि स्वतंत्र, अशा दोन्ही प्रकारच्या पाइपलाइन पायाभूत सुविधांच्या विकासाला पाठबळ देते, ज्या सीबीजी  प्रकल्पांना मुख्य ट्रंक पाइपलाइन आणि शहरी गॅस वितरण नेटवर्कशी जोडतात. पाइपलाइनचे हे व्यापक जाळे तयार झाल्यामुळे वायू वाहतुकीचा खर्च कमी होईल, पुरवठ्याची विश्वासार्हता वाढेल, बाजारातील पोहोच विस्तारण्यास मदत होईल आणि देशांतर्गत उत्पादित सीबीजीचा अधिकाधिक वापर शक्य होईल.

घटक 5: क्रेडिट गॅरंटी (पत हमी) सहाय्य

एक समर्पित 'पत हमी' प्रणाली कर्जदात्यांचा विश्वास अधिक दृढ करेल आणि पात्र सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांवर आधारित सीबीजी (CBG) प्रकल्पांना मिळणाऱ्या संस्थात्मक कर्जाचा प्रवाह वाढवेल.
कर्ज जोखमीचा काही भाग स्वतः उचलून, ही यंत्रणा किफायतशीर वित्तपुरवठ्याचा लाभ मिळवणे सोपे करेल, तारण ठेवण्याची आवश्यकता कमी करेल आणि प्रकल्पांच्या जलद विकासाला हातभार लावेल. यामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग महिला व्यावसायिक आणि पहिल्यांदाच व्यवसाय करणाऱ्या उद्योजकांचा सहभाग वाढेल, ज्यामुळे एका व्यापक, स्पर्धात्मक आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या सीबीजी क्षेत्राची उभारणी होण्यास मदत होईल.

घटक 6: सीबीजी इकोसिस्टम चॅलेंज फंड  

जिल्हा पातळीवरील अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी आणि संपूर्ण सीबीजी (CBG) परिसंस्थेमधील स्थानिक मूल्य साखळी अधिक मजबूत करण्यासाठी 'गोबर-धन'   योजनेअंतर्गत एक समर्पित 'सीबीजी इकोसिस्टम चॅलेंज फंड' स्थापन करण्यात आला आहे.
हा निधी कच्च्या मालाच्या संसाधनांचे मूल्यमापन व मॅपिंग, कच्च्या मालाच्या संकलनासाठी पायाभूत सुविधा, जिल्हास्तरीय सीबीजी विकास नियोजन, तंत्रज्ञानाचा अवलंब, प्रक्रियेत सुधारणा, सेंद्रिय खताचे मूल्यवर्धन, क्षमता बांधणी आणि भागधारकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आर्थिक आणि प्रशासकीय पाठबळ देईल.

प्रभाव :

'गोबर-धन' (GOBARdhan) योजनेची आखणी अलीकडच्या वर्षांत निर्माण झालेल्या मजबूत स्थितीचा वापर करून देशभरात 'सीबीजी' उत्पादनाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यासाठी करण्यात आली आहे. या योजनेतून खालील परिणाम साध्य होण्याची अपेक्षा आहे:

• देशांतर्गत सीबीजी उत्पादनात जवळपास 10 पटीने वाढ, ज्यामुळे भारताच्या स्वच्छ वायू अर्थव्यवस्थेचा एक नवीन आधारस्तंभ तयार होईल.
• नूतनीकरणक्षम वायू इंधनाच्या देशांतर्गत उत्पादनात वाढ आणि आयात केलेल्या जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी झाल्यामुळे ऊर्जा सुरक्षेत सुधारणा.
• प्रकल्पांची अधिक शाश्वतता, स्थिर दर आणि संस्थात्मक कर्जाची सुलभ उपलब्धता यांच्या पाठबळाने खाजगी गुंतवणुकीची एक नवी लाट.
• शेतकरी, कच्च्या मालाचे संकलनकर्ते, सहकारी संस्था आणि ग्रामीण उद्योजकांसाठी रोजगाराच्या व उत्पन्नाच्या नवीन संधी निर्माण होऊन ग्रामीण जीवनमानास बळकटी.
• शेतातील कचरा/उरलेले अवशेष, शेण, शहरी सेंद्रिय कचरा आणि इतर बायोमास संसाधनांचा उत्पादक वापर करून कचऱ्याचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन.
• जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करणे आणि सेंद्रिय कचऱ्याचा उपयुक्त वापर करून हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनामध्ये घट.
• एफओएम (FOM) आणि एलएफओएम (LFOM) चे अधिक उत्पादन, मूल्यवर्धन आणि वापर याद्वारे सेंद्रिय खत अर्थव्यवस्थेचा व्यापक विस्तार.
• एकच राष्ट्रीय आराखडा, डिजिटल शासन आणि सुलभ संस्थात्मक व्यवस्थेद्वारे प्रकल्पांची जलद आणि सुलभ अंमलबजावणी.

भारतातील विपुल सेंद्रिय संसाधनांचे रूपांतर स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धी आणि आर्थिक मूल्यामध्ये करण्याच्या दिशेने 'गोबर-धन' योजना हे एक निर्णायक पाऊल ठरत आहे. खात्रीशीर मागणी, स्थिर दर, भांडवली मदत, पाइपलाइन जोडणी, पत हमी आणि संपूर्ण परिसंस्थेचा विकास या सर्वांना एकाच राष्ट्रीय आराखड्याखाली आणून ही योजना मोठ्या प्रमाणावर सीबीजी (CBG) च्या विस्तारासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करते.
आत्तापर्यंत झालेल्या प्रगतीच्या आधारे, 'गोबर-धन' योजना भारताच्या सीबीजी प्रवासाला एका मजबूत पायावरून राष्ट्रीय स्तरावरील व्यापक स्वच्छ ऊर्जा उद्योगाच्या रूपात घेऊन जाईल. हे पाऊल देशाची ऊर्जा सुरक्षा, शेतकरी व ग्रामीण उद्योग, कचऱ्यातून समृद्धी, आत्मनिर्भर भारत आणि 'विकसित भारत' या संकल्पनेप्रती सरकारची बांधिलकी दर्शवते.

सुषमा काणे/निखिलेश चित्रे/राजेश शिरभाते/वैभवी जोशी/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai