ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਸਟੀਕਤਾ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਹਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਸੀਓਆਰਐੱਸ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵਾਮਿਤਵ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 11,147 ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.-ਆਧਾਰਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਹਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਸੀਓਆਰਐੱਸ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਡ੍ਰੋਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਥਾਨਕ ਡੇਟਾ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.-ਆਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ 'ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਨਚਿਤ੍ਰ' ਐਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਨਚਿਤ੍ਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਤੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਢਾਂਚਾਗਤ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਢੁਕਵੀਂ ਸੰਪਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਥਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ (ਸਪੈਸ਼ੀਅਲ ਵੀਊ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਨਚਿਤ੍ਰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 3.30 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 05 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਏਏ

(Release ID: 2295315) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 46