नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2026 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) 'भारतात परदेशी उच्च शिक्षण संस्थांच्या केंद्रांची स्थापना आणि संचालन नियमावली,2023' अंतर्गत अनेक परदेशी उच्च शिक्षण संस्थांनी (एफएचईआय) भारतात आपल्या शाखा  स्थापन करण्यात स्वारस्य दर्शवले आहे

बंगळुरू, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई आणि चेन्नई यांसह भारतातील विविध ठिकाणी आपली केंद्रे स्थापन करण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, इटली, इंग्लंड आणि अमेरिका  येथील 15 परदेशी उच्च शिक्षण संस्थांना, यूजीसी ने 16 उदादेशपत्रे जारी केली आहेत. 

भारतात आपल्या शाखा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडलेल्या या संस्थांनी जागतिक शैक्षणिक आणि उद्योगक्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन व्यवसाय, अर्थशास्त्र, अकाउंटिंग, फायनान्स, सॉफ्टवेअर अभियांत्रिकी, डेटा सायन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स), सायबर सुरक्षा, गेम डिझाइन, उद्योजकता, नवोन्मेष (इनोव्हेशन) आणि जैववैद्यकीय विज्ञान (बायोमेडिकल सायन्सेस) यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांतील अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत.

यूजीसी ने भारतातील परदेशी उच्च शिक्षण संस्थांच्या स्थापनेच्या प्रस्तावांचे मूल्यांकन करण्यासाठी 'सिंगल-विंडो क्लिअरन्स' यंत्रणा (एकात्मिक मंजुरी प्रणाली) सुरू केली आहे आणि एका उच्चस्तरीय स्थायी समितीची स्थापना केली आहे.

ही समिती अर्जांची छाननी करते आणि आयोगाला आपल्या शिफारशी सादर करते. या शिफारशींच्या आधारे, यूजीसी तत्त्वतः मंजुरी देते आणि उद्देशपत्र जारी करते. केवळ जागतिक क्रमवारीत पहिल्या 500 मध्ये स्थान मिळवलेल्या संस्थाच यासाठी पात्र आहेत आणि अर्जदारांनी मान्यताप्राप्त संस्थांकडील अद्ययावत मान्यताप्राप्ती किंवा गुणवत्ता हमीविषयक अहवाल सादर करणे अनिवार्य आहे.

परदेशी विद्यापीठांच्या मुख्य केंद्रामध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्जाप्रमाणेच भारतातही शिक्षणाचा दर्जेदार स्तर राखला जावा, तसेच भारतातील लागू कायदे आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित व्हावे, या उद्देशाने यूजीसी चा नियामक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यूजीसीच्या नियमावलीनुसार या संस्थांनी बहाल केलेल्या पदव्यांना भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांनी दिलेल्या पदव्यांच्या समकक्ष मानले जाईल आणि त्यासाठी इतर कोणत्याही प्राधिकरणाकडून अतिरिक्त समकक्षतेची गरज भासणार नाही.

याशिवाय, सरकारने 16 डिसेंबर 2025 रोजी 'परदेशी उच्च शिक्षण संस्थांसाठी सुलभता समिती'  ची स्थापना केली आहे. यूजीसीकडून उद्देशपत्र सुपूर्द केल्यानंतर या संस्थांना भारतात संकुल स्थापन करण्यात मदत करण्याचे काम या समितीकडे सोपवण्यात आले आहे. ही समिती भारतातील नियामक यंत्रणेच्या तुलनेत शैक्षणिक, आर्थिक, प्रशासकीय इत्यादी बाबींवर लक्ष ठेवते आणि त्यांचे नियंत्रण करते.

केन्द्रीय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.सुकांत मजुमदार यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 
शैलेश पाटील/आशुतोष सावे/प्रिती मालंडकर

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2294111) आगंतुक पटल : 11