ਵਾਤਾਵਰਣ,ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

NBA ਨੇ ਚੌਲ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 8.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ


ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਨੀਫਿਟ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ

प्रविष्टि तिथि: 02 AUG 2026 1:41PM by PIB Chandigarh

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ (NBA) ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 33 ਰਾਜ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ 8.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਲ ਐਕਸੈੱਸ ਐਂਡ ਬੈਨੀਫਿਟ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ (ABS) ਵੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਰਕਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਪਾਇਨੀਅਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ (Oryza sativa) ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 2.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ICAR-ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 2.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਗੋਵਿੰਦ ਬੱਲਭ ਪੰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਈ 3.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਕੜਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 33 ਰਾਜ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ 5.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ

ਟੌਪ ਦੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ

ਰਾਜ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡ

ਰਕਮ (ਰੁਪਏ)

1

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

73,26,225

2

ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ

64,94,795

3

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

50,59,674

4

ਓਡੀਸ਼ਾ

48,09,040

5

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ

45,90,940

6

ਪੰਜਾਬ

37,14,926

7

ਬਿਹਾਰ

36,93,237

8

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

36,16,118

9

ਅਸਾਮ

27,78,664

10

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

25,88,278

ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਰਮਪਲਾਜ਼ਮ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਬੀਜ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁੜ- ਬਹਾਲੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

NBA ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਏਬੀਐੱਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ABS ਵੰਡ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੁਨਮਿੰਗ-ਮੌਨੀਟ੍ਰਿਅਲ ਗਲੋਬਲ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਟੀਚੇ 13 ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ SDG 2 (ਜ਼ੀਰੋ ਹੰਗਰ), SDG 12 (ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ), SDG 15 (ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੀਵਨ), ਅਤੇ SDG 17 (ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਾਰੇ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗੋਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ-ਸਾਂਝਾਕਰਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

************

ਵੀਐੱਮ/ਜੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੇ


(रिलीज़ आईडी: 2293671) आगंतुक पटल : 8
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी