अर्थ मंत्रालय
कोल्हापूर सीजीएसटी आयुक्तालयाकडून बांधकाम क्षेत्रातल्या जीएसटी करचोरीचा मोठा प्रकार उघडकीस; सात प्रमुख बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात राबवली शोध मोहीम
Posted On:
30 JUL 2026 5:05PM by PIB Mumbai
मुंबई,30 जुलै 2026
स्थावर मालमत्ता आणि बांधकाम क्षेत्रातल्या करचोरीविरोधात मोठी कारवाई करत, कोल्हापूरच्या केंद्रीय वस्तू व सेवा कर आयुक्तालयाच्या अँटी-इव्हिजन (AE) विभागाने मंगळवार 28 जुलै 2026 रोजी कोल्हापूरमधल्या सात आघाडीच्या बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासक कंपन्यांविरोधात एकाचवेळी शोध आणि तपासणी मोहीम राबवली.
ही समन्वित मोहीम वरिष्ठ विभागीय अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि निर्देशानुसार राबवण्यात आली. सखोल माहिती विश्लेषण आणि जोखीम मूल्यांकनाद्वारे या भागातल्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा वापर आणि कर दायित्व न भरण्यासंबंधी मोठ्या प्रमाणात अनियमितता दिसून आल्यानंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आली.
छाप्यादरम्यान प्राथमिक तपास आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीतून बांधकाम क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या जीएसटी कायद्यांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाले. यामध्ये अपात्र असतानाही आयटीसीचा लाभ घेणे आणि त्याची परतफेड न करणे, खरेदी अटींचे उल्लंघन करणे, उदा. नोंदणीकृत पुरवठादारांकडून किमान 80% इनपुट आणि इनपुट सेवा तसेच 100% सिमेंट खरेदी करणे, बांधकाम सेवांवर कराचा कमी भरणा करणे आणि बाह्य कर दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी आयटीसीचा चुकीचा वापर करणे यांचा समावेश आहे.
या एकाच वेळी केलेल्या कारवायांमध्ये कोल्हापूरमध्ये प्रमुख भागात काम करणाऱ्या सात प्रमुख विकासक आणि कंपन्यांना लक्ष्य करण्यात आले, त्यामध्ये मेसर्स देशपांडे इन्फ्रा; मेसर्स 24 कीवेस्ट इन्फ्रा; मेसर्स रेसन्स कन्स्ट्रक्शन्स; मेसर्स रामसिना कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड; मेसर्स द आयडियल कन्स्ट्रक्शन (इंडिया) एलएलपी; मेसर्स श्री बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स; आणि मेसर्स हायस्ट्रीट डेव्हलपर्स यांचा समावेश आहे.
शोध मोहिमेदरम्यान, पथकांनी संबंधित व्यावसायिक आवारांमधून मुख्य आर्थिक नोंदी, खरेदी नोंदवही, विक्री खातेवही आणि डिजिटल पुरावे जप्त केले. या नोंदींची अधिक सखोल तपासणी, तसेच एकूण करचोरीचे मूल्य निश्चित करणे आणि वसुली करण्याचे काम सध्या सुरू आहे.
सीजीएसटी कोल्हापूर आयुक्तालयाने कर नियमांचे पालन करणाऱ्या करदात्यांसाठी समान संधी निर्माण करण्याच्या आपल्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला आहे. या भागातल्या करचुकव्यांविरुद्ध कडक करचोरीविरोधी उपाय, गुप्त माहितीवर आधारित अंमलबजावणी आणि कठोर लेखा परीक्षण कारवाई पुढेही सुरूच राहील, असा इशारा विभागाने दिला आहे.
पीआयबी मुंबई |सुषमा काणे/निखिलेश चित्रे/प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2291818)
अभ्यागत कक्ष : 37