मुंबई,29 जुलै 2026

भारत सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने'ने (ईपीएफओ) दोन महत्त्वपूर्ण आणि 'एकदाच राबवल्या जाणाऱ्या' (one-time)—'विश्वास 2026' आणि 'ॲम्नेस्टी 2026— या उपक्रमांचा प्रारंभ केला. या योजनांचा उद्देश स्वेच्छेने नियमांचे पालन करण्यास चालना देणे, दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले वाद निकाली काढणे, जुन्या प्रकरणांना नियमित करणे तसेच नियोक्ते आणि कर्मचारी यांच्यासाठी सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा बळकट करणे हा आहे.

या दोन्ही योजनांची अधिसूचना 'ईपीएफ योजना, 2026' चा भाग म्हणून 29 जून 2026 रोजी जी.एस.आर. 525(E) द्वारे जारी करण्यात आली आहे. या योजना 29 जून 2026 पासून लागू झाल्या असून, अधिसूचनेच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी त्या कार्यरत राहतील.

विश्वास 2026

'विश्वास,2026 ही 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952' च्या कलम 14B तसेच 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' च्या कलम 128 अंतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाई/दंडाशी संबंधित वाद सामंजस्याने मिटवण्यासाठीची 'एकदाच राबवली जाणारी' वाद निवारण योजना आहे.

पात्र प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी नियोक्त्यांना पारदर्शक, पूर्णपणे डिजिटल आणि कालमर्यादित यंत्रणा उपलब्ध करून देऊन न्यायालयीन खटले कमी करणे तसेच स्वेच्छेने नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन देणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.

या योजनेमध्ये खालील श्रेणींमधील पात्र प्रकरणांचा समावेश होतो:

i. अशी प्रकरणे जिथे नुकसानभरपाई/दंड आकारण्याच्या आदेशाविरुद्ध न्यायिक मंचांसमोर (न्यायालयात किंवा न्यायाधिकरणात) अपील दाखल केले गेले आहे;

ii. अशी प्रकरणे जिथे अंतिम आदेश पारित झाले आहेत परंतु वसुली प्रलंबित आहे किंवा अंशतः पूर्ण झाली आहे;

iii. अशी प्रकरणे जिथे नोटिसा जारी केल्या गेल्या आहेत परंतु अंतिम आदेश पारित होणे बाकी आहे; आणि

iv. अशी प्रकरणे जिथे नुकसानभरपाई/दंड आकारण्यासाठी नोटिसा जारी करणे अद्याप बाकी आहे.

या योजनेअंतर्गत, 14 जून 2024 पूर्वीच्या कालावधीतील थकबाकीसाठी नुकसानभरपाई/दंड यांची पुनर्गणना लक्षणीयरीत्या कमी दरांवर केली जाईल:

- दोन महिन्यांपर्यंतच्या थकबाकीसाठी दरमहा 0.25%; 

- दोन महिन्यांपेक्षा जास्त परंतु चार महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीच्या थकबाकीसाठी दरमहा 0.50%; आणि

- चार महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या थकबाकीसाठी दरमहा 1.00%.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, नियोक्त्यांनी ' ईपीएफ आणि एमपी कायदा, 1952' च्या कलम 7Q किंवा 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' च्या कलम 127 (जे लागू असेल ते) अंतर्गत विहित केलेले वैधानिक व्याज जमा करणे आवश्यक आहे. तसेच, या योजनेअंतर्गत निकाली काढलेल्या वादाबाबत यापुढे कोणतेही अपील केले जाणार नाही, असे हमीपत्र सादर करणेही अनिवार्य आहे.

या योजनेत नुकसानभरपाई/दंड म्हणून आधीच जमा केलेल्या रकमेचे समायोजन आणि अपील दाखल करताना केलेली वैधानिक पूर्व-ठेव (pre-deposits) विचारात घेण्याची तरतूदही आहे. मात्र, ज्या आस्थापनांकडून नुकसानभरपाई/दंड पूर्णपणे वसूल केला गेला आहे, तसेच फसवणूक, अपहार किंवा नोंदींमध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार केल्याची प्रकरणे आणि जिथे वैधानिक व्याज पूर्णपणे जमा केलेले नाही, अशा प्रकरणांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

'विश्वास, 2026' अंतर्गत अर्ज ‘ईपीएफओ एम्प्लॉयर पोर्टल'द्वारे 'डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट' (डीएससी) किंवा 'ई-साइन' (e-sign) सुविधेचा वापर करून ऑनलाइन सादर करायचे आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यास सुलभता, पडताळणी, डिजिटल प्रक्रिया आणि निश्चित कालावधीत तडजोड आदेश जारी करणे या बाबी लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे.

'ॲम्नेस्टी, 2026

ईपीएफओ ने 'ॲम्नेस्टी, 2026' ही एक-वेळची नियमितीकरण योजना देखील सुरू केली आहे. ही योजना अशा पात्र आस्थापनांसाठी आहे ज्या ‘प्राप्तीकर कायदा, 1961' अंतर्गत मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधी न्यास चालवतात, परंतु ज्यांच्याकडे 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952' च्या कलम 17 किंवा 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' च्या संबंधित तरतुदींनुसार औपचारिक सूट मिळाल्याची अधिसूचना त्यांच्याकडे उपलब्ध नाही.

'वित्त कायदा, 2026' नुसार मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधीशी संबंधित प्राप्तिकर आराखडा हा 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952' च्या वैधानिक आणि प्रशासकीय तरतुदींशी सुसंगत करण्यात आला आहे. 'प्राप्तिकर कायदा, 2025' अंतर्गत मान्यता केवळ अशाच भविष्य निर्वाह निधींना मिळेल ज्यांनी 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतुदी कायदा 1952 च्या कलम 17 अंतर्गत सूट मिळवली आहे. या कायद्याच्या कलम 17 आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 च्या कलम 143 अन्वये अशा आस्थापनांना पूर्वलक्षी प्रभावाने सूट देण्यात येईल.

ही योजना अशा आस्थापनांना लागू होते, ज्या प्राप्तिकर कायदा, 1961 अंतर्गत मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधी विश्वस्त संस्था (प्रोव्हिडंट फंड ट्रस्ट) चालवत आहेत, परंतु त्यांच्याकडे संबंधित सरकारकडून औपचारिक सूट अधिसूचना नाही.

ॲम्नेस्टी, 2026 मध्ये आस्थापनांच्या दोन श्रेणींचा समावेश आहे:

श्रेणी I: ज्या आस्थापना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी विश्वस्त संस्थांचे पूर्वलक्षी नियमितीकरण करू इच्छितात आणि त्याच वेळी तात्काळ किंवा अधिसूचित भविष्यातील अंतिम तारखेपासून सूट नसलेल्या आस्थापना म्हणून कार्य करण्याचा पर्याय निवडतात.

श्रेणी II: ज्या आस्थापना सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अंतर्गत सूट मिळालेल्या आस्थापना म्हणून कार्यरत राहून पूर्वलक्षी नियमितीकरण करू इच्छितात.

योजनेतील प्रमुख लाभ आणि सवलती

- पूर्वलक्षी नियमितीकरण: न्यासाच्या स्थापनेपासून ते निर्धारित अंतिम तारखेपर्यंत सूट आणि न्यासाला मान्यता दिली जाईल.

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अंतर्गत काही अटींमधून सूट : किमान कर्मचारी संख्या आणि निधीची किमान रक्कम या नियमातून सूट देण्यात आली आहे. 3 वर्षांच्या पूर्व अनुपालनाचा नियम पूर्ण झाल्याचे मानले जाणार आहे.

- कायदेशीर कार्यवाहीची समाप्ती: सदस्य खात्यांना वैधानिक दरांच्या बरोबरीने किंवा त्यापेक्षा जास्त दराने व्याज आणि योगदान मिळाल्यास, देयके, नुकसान भरपाई आणि व्याजासाठी प्रलंबित असलेले मूल्यांकन मागे घेतले जाईल आणि ते रद्द मानले जाईल. पूर्वीचे अंतिम आदेश सुरुवातीपासूनच रद्दबातल मानले जातील.

नियोक्त्यांच्या अनिवार्य जबाबदाऱ्या:

अर्ज: पात्र आस्थापनांनी योजनेअंतर्गत विहित केलेल्या पद्धतीने केंद्र सरकारला उद्देशून एक औपचारिक अर्ज सादर करावा. ईपीएफओ प्रादेशिक कार्यालय, ठाणे यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या आस्थापनांनी पुढील कार्यवाहीसाठी त्यांचे अर्ज खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर प्रादेशिक कार्यालयात सादर करावेत. वेळेवर कार्यवाही सुलभ करण्यासाठी, आस्थापना या योजनेचा लाभ घेण्याची आपली इच्छा दर्शवणारे स्वारस्य-अभिव्यक्ती पत्र ro.thanenorth@epfindia.gov.in या ईमेलवर पाठवू शकतात.

लेखापरीक्षण अनुपालन: आर्थिक खात्यांचे लेखापरीक्षण सनदी लेखापालाकडून (Chartered Accountant) करणे आवश्यक आहे. ईपीएफ प्राधिकरणांनी निर्देशित केलेले विशेष/अनुपालन लेखापरीक्षण अर्जाच्या तारखेपासून 3 महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

ॲम्नेस्टी 2026 योजनेसंबंधी अधिक तपशिलासाठी, दिनांक 29.06.2026 रोजीच्या राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 525(E) अन्वये जारी केलेल्या कर्मचारी भविष्य निधी योजना, 2026 च्या परिशिष्टाचा भाग C पाहता येईल. याव्यतिरिक्त ईपीएफओ च्या संकेतस्थळावरील परिपत्रक, मार्गदर्शक तत्वे (एसओपी) पाहता येतील.

ईपीएफओ प्रादेशिक कार्यालय, ठाणे सुविधा

या उपक्रमांची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, ईपीएफओ प्रादेशिक कार्यालय, ठाणे येथे नियोक्त्यांना दोन्ही योजनांच्या तरतुदी समजून घेण्यास मदत करण्यासाठी, अर्ज ऑनलाइन दाखल करण्याची सुविधा देण्यासाठी, प्रक्रियेदरम्यान मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि पात्र प्रकरणांचा जलद निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी समर्पित कक्ष स्थापन केले आहेत.

नुकसान भरपाई/दंड किंवा सवलतीशी संबंधित जुन्या प्रकरणांबाबत पात्र प्रलंबित विवाद असलेल्या नियोक्त्यांना, दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकरणे सोडवण्यासाठी, न्यायालयीन वाद कमी करण्यासाठी, अनुपालन नियमित करण्यासाठी आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा कवच अधिक मजबूत करण्यासाठी या एक-वेळच्या संधींचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे.

अधिक माहितीसाठी, ईपीएफओ प्रादेशिक कार्यालय, ठाणे यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणारे नियोक्ते 6 वा मजला, वर्धन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एमआयडीसी, वागळे इस्टेट, ठाणे येथील कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात किंवा ईपीएफओ एम्प्लॉयर पोर्टलला भेट देऊ शकतात.

पीआयबी मुंबई | शैलेश पाटील/श्रद्धा मुखेडकर/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(रिलीज़ आईडी: 2291474) आगंतुक पटल : 16