मुंबई,29 जुलै 2026

करदाता सेवा महासंचालनालयच्या (डीजीटीएस), मुंबई विभागीय कार्यालयाने 'असोचॅम उत्तर प्रदेश- उत्तराखंड’ यांच्या सहकार्याने 28 जुलै 2026 रोजी "वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) प्रक्रिया आणि जीएसटीएटी द्वारे जारी केलेली अलीकडील स्पष्टीकरणे" या विषयावर एका वेबिनारचे आयोजन केले होते. वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरण’ (जीएसटीएटी) समोर अपील दाखल करण्याच्या प्रक्रिया आणि त्यासंबंधीची अद्ययावत स्पष्टीकरणे याबद्दल करदाते, कर व्यावसायिक आणि इतर संबंधित घटकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे हा या वेबिनारचा उद्देश होता.

डीजीटीएस चे प्रधान अतिरिक्त महासंचालक सुमित कुमार यांनी मान्यवर आणि सहभागींचे स्वागत केले. जीएसटीएटी चे कामकाज सुरू होणे हे वस्तू आणि सेवा कर विवाद निवारण प्रणाली बळकट करण्याच्या आणि करदात्यांना अपील प्रक्रिया समजून घेण्यास मदत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे त्यांनी सांगितले.

जीएसटीएटी चे अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) डॉ. संजय कुमार मिश्रा यांनी न्यायाधिकरणात अपील दाखल करण्याच्या प्रक्रिया सविस्तर समजावून सांगितली. त्यांनी नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या 'टोकन प्रणाली'चे महत्त्व अधोरेखित केले. करदात्यांनी प्रत्येक अपिलासाठी स्वतंत्र टोकन तयार करावे असा सल्ला त्यांनी दिला. अपील दाखल करण्यासाठीची 60 दिवसांची मुदत टोकन तयार केल्याच्या तारखेपासून मोजली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, पोर्टलवरील तांत्रिक समस्यांचे निराकरण सतत सुधारणांद्वारे केले जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

जीएसटीएटी चे तांत्रिक सदस्य राजीव कपूर यांनी न्यायाधीकरणाची रचना, अधिकारक्षेत्र, ई-फाइलिंग प्रक्रिया, कालमर्यादा, पूर्व-ठेवीच्या तरतुदी आणि फाइलिंगमधील सामान्य चुका यांबाबत माहिती दिली. करदाते 31 जुलै 2026 पर्यंत टोकन तयार करू शकतात आणि त्यानंतर 60 दिवसांच्या आत अपील दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

'असोचॅम उत्तर प्रदेश- उत्तराखंड’ चे अध्यक्ष डी. पी. सिंग आणि भारतीय सनदी लेखापाल संस्था (आयसीएआय) केंद्रीय परिषद सदस्य उमेश शर्मा यांनी जीएसटीएटी अंतर्गत करदात्यांसाठी अनुकूल असलेल्या उपक्रमांचे कौतुक केले; तसेच संबंधित घटकांच्या अभिप्रायाचे महत्त्व आणि क्षमता विकासाची गरज याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

या वेबिनारमध्ये विनोद शर्मा आणि आयएएस (निवृत्त) संजीव आहुजा यांनी जीएसटीएटी प्रक्रिया तसेच वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांतर्गत महत्त्वाच्या न्यायालयीन घडामोडींवर तज्ञ सादरीकरणे केली. प्रश्न-उत्तर सत्राद्वारे जीएसटीएटी पोर्टलशी संबंधित व्यावहारिक आणि तांत्रिक मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली.

या कार्यक्रमासह, डीजीटीएस मुंबईने एप्रिल 2026 पासून करदात्यांशी संवाद साधण्याचे 23 कार्यक्रम आयोजित केले असून विभागाने यातून करदात्यांमध्ये जागरूकता वाढवणे, स्वेच्छेने नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन देणे तसेच वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांची अधिक चांगली समज विकसित करणे यांबाबतची आपली कटिबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे.

 

पीआयबी मुंबई | शैलेश पाटील/श्रद्धा मुखेडकर/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(रिलीज़ आईडी: 2291359) आगंतुक पटल : 35