पिछले एक दशक में, भारत सरकार ने खुले, परस्पर संचालन योग्य और समावेशी डिजिटल प्लेटफार्मों का एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया है, जिसने सार्वजनिक सेवा वितरण में बदलाव लाया है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, नवाचार को प्रोत्साहित किया है और नागरिकों और व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। सरकार का दृष्टिकोण अब घरेलू डिजिटल परिवर्तन से आगे बढ़कर एक वैश्विक स्तर पर जुड़े, विश्वसनीय और समावेशी डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण की ओर अग्रसर है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) भारत की 2023 में जी20 अध्यक्षता के दौरान डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह (डीईडब्ल्यूजी) की बैठकों के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक थी। जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में डीपीआई को आर्थिक विकास में तेजी लाने वाले के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई थी।

इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए सफल जन-स्तरीय डिजिटल समाधानों को साझा करने हेतु सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता ज्ञापन क्षमता निर्माण, ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान, संयुक्त कार्यशालाओं और विशेषज्ञ परामर्शों, व्यवहार्यता और ई-तैयारी आकलन तथा सिद्ध डिजिटल समाधानों के विकास, परीक्षण और विस्तार के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की देशवार सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

भारत सरकार ने इंडिया स्टैक और अन्य जनसंख्यात्मक डिजिटल समाधानों को प्रदर्शित करने और रुचि के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भागीदार देशों के साथ आभासी परामर्श और तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन किया है। पहचाने गए समाधानों के आधार पर, संबंधित भारतीय तकनीकी एजेंसियों और भागीदार देशों के साथ विस्तृत तकनीकी चर्चाएँ आयोजित की गईं, जिनमें भागीदार देश के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की तैयारियों का आकलन करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन भी शामिल थे। वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है, जिसमें डिजिलॉकर के कार्यान्वयन के लिए केन्या के साथ कार्यान्वयन ढांचा समझौता (आईएफए) और गोपनीयता समझौता (एनडीए) पर हस्ताक्षर करना शामिल है। क्यूबा में एक मूलभूत डिजिलॉकर समाधान का विकास भी शुरू हो गया है।

इसके अलावा, विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत, दिसंबर 2025 में क्यूबा प्रतिनिधिमंडल के लिए डिजिटल भुगतान इंटरफेस (डीपीआई) पर एक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। साथ ही, लाओ पीडीआर, सेशेल्स, वेनेजुएला, आर्मेनिया, फिजी, गुयाना और कोलंबिया जैसे साझेदार देशों के साथ ई-संजीवनी, ई-ऑफिस, ई-हॉस्पिटल आदि जैसे प्रमुख भारतीय डिजिटल समाधानों को अपनाने की संभावनाओं पर द्विपक्षीय परामर्श जारी हैं। इसके अतिरिक्त, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को विभिन्न देशों की भुगतान प्रणालियों से जोड़ा गया है ताकि व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) प्रेषण और व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) लेनदेन को सुगम बनाया जा सके। यूपीआई का उपयोग करने वाले देशों और साझेदार संस्थानों का विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है।

सरकार नियमित रूप से विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के लिए अध्ययन यात्राओं और तकनीकी वार्ताओं की सुविधा प्रदान करती है, जिससे उन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी), उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सी-डैक) आदि जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। इन वार्ताओं से भागीदार देशों को कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा करने और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास के अनुभव से लाभ उठाने का अवसर मिलता है। हाल ही में आयोजित अध्ययन यात्राओं में केन्या, रवांडा, नेपाल, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे।

सरकार ने सोशल इम्पैक्ट फंड (एसआईएफ) को भी मंजूरी दे दी है, जो सरकार के नेतृत्व वाली, बहु-हितधारक पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक दक्षिण में, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसीएस) में डीपीआई पायलट कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करना है।

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अनुलग्नक-I

भारत स्टैक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वाले भागीदार देशों की सूची

 

क्र.सं.	प्राप्तकर्ता देश	हस्ताक्षर की तिथि
1	एंटीगुआ और बारबुडा के सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, उपयोगिता और ऊर्जा मंत्रालय	13 जून , 2023
2	आर्मेनिया गणराज्य का उच्च-तकनीकी उद्योग मंत्रालय	12 जून , 2023
3	पापुआ न्यू गिनी का सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय	28 जुलाई , 2023
4	सिएरा लियोन गणराज्य का सूचना एवं संचार मंत्रालय	12 जून , 2023
5	सूरीनाम गणराज्य का आर्थिक मामलों, उद्यमिता और तकनीकी नवाचार मंत्रालय	12 जून , 2023
6	त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य का डिजिटल फार्मेशन मंत्रालय	11 अगस्त , 2023
7	तंजानिया गणराज्य का सूचना, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	9 अक्टूबर , 2023
8	केन्या गणराज्य का सूचना, संचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रालय	5 दिसंबर , 2023
9	क्यूबा गणराज्य का संचार मंत्रालय	19 जनवरी , 2024
10	कोलंबिया गणराज्य का सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय	16 फरवरी , 2024
11	लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (लाओ पीडीआर) का प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय	27 जुलाई , 2024
12	सेंट क्रिस्टोफर (सेंट किट्स) और नेविस संघ की सरकार	5 अगस्त , 2024
13	इथियोपिया के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य का सूचना नेटवर्क सुरक्षा प्रशासन	30 सितंबर 2024
14	जमैका के प्रधानमंत्री का कार्यालय	1 अक्टूबर , 2024
15	गाम्बिया गणराज्य का संचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रालय	3 अक्टूबर , 2024
16	फिजी गणराज्य का व्यापार, सहकारिता, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं संचार मंत्रालय	12 नवंबर 2024
17	गुयाना के सहकारी गणराज्य के प्रधानमंत्री का कार्यालय	19 नवंबर 2024
18	वेनेजुएला गणराज्य का जनशक्ति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	12 फरवरी 2025
19	श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य का डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रालय	5 अप्रैल 2025
20	ब्राजील गणराज्य के सार्वजनिक सेवाओं में प्रबंधन और नवाचार मंत्रालय	8 जुलाई 2025
21	लेसोथो साम्राज्य का सूचना, संचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालय	21 जुलाई 2025
22	मालदीव गणराज्य का गृह सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	24 जुलाई 2025
23	मंगोलिया का डिजिटल विकास, नवाचार एवं संचार मंत्रालय	13 अक्टूबर 2025
24	सेशेल्स गणराज्य का सूचना संचार प्रौद्योगिकी विभाग	8 फरवरी 2026

 

अनुलग्नक- II

यूपीआई का उपयोग करने वाले देश और भागीदार संस्थान

 

क्र.सं.	देश का नाम	किसके साथ	भागीदार संस्था	कब से
1.	भूटान	पी2एम	आरएमए भूटान	जुलाई 2021
2.	फ्रांस	पी2एम	एलवाईआरए नेटवर्क	फरवरी 2024
3.	मॉरीशस	पी2एम	बैंक ऑफ मॉरीशस	फरवरी 2024
4.	नेपाल	पी2एम	फोनपे पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	मार्च 2024
		पी2पी	नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)	जून 2026
5.	कतर	पी2एम	कतर नेशनल बैंक	सितंबर 2025
6.	सिंगापुर	पी2एम	नेट्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड हिटपे पेमेंट्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड लिक्विडपे ग्रुप पीटीई लिमिटेड	अगस्त 2021
		पी2पी	बीसीएस पेनाउ	फरवरी 2023
7.	श्रीलंका	पी2एम	लंका पे प्राइवेट लिमिटेड	फरवरी 2024
8.	यूएई	पी2एम	मशरेक बैंक पीएससी (नियोपे) नेटवर्क इंटरनेशनल मैग्नाटी- एकल स्वामित्व एलएलसी	अप्रैल 2022
9.	कंबोडिया	पी2एम	एक्लेडा बैंक पीएलसी	जून 2026
10.	ग्रीस	पी2पी	यूरोबैंक एस.ए.	मई 2026

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने 29.07.2026 को लोकसभा में यह जानकारी प्रस्तुत की।

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