माननीय प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2022 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को निर्देश दिया था कि वे ज़िला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस/वेबिनार आयोजित करें और इन कार्यक्रमों में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार (पीएमए) पाने वाले पूर्व विजेताओं को आमंत्रित किया जाए, ताकि वे अपने अनुभव साझा कर सकें और इन पहलों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार और अन्य जगहों पर कार्यान्वयन हो सके।

तब से अब तक 37 वेबिनार आयोजित किए जा चुके हैं। प्रत्येक वेबिनार में संबंधित विभागों, राज्य सरकारों, जिला कलेक्टरों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 1000 अधिकारियों ने भाग लिया है।

 38वां राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार 28 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत सौर ऊर्जा संचालित जल योजनाओं की पहल को 'पीएमए के तहत पुरस्कृत पहलों की स्थिरता और पुनरुत्पादन' विषय के तहत प्रस्तुत किया गया। इस पहल को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। प्रस्तुतियों में शामिल थे:

1. उत्तर प्रदेश सरकार के नमामि गंगा एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग श्रीवास्तव द्वारा पुरस्कृत पहल और इसके स्थिरता के पहलुओं पर प्रस्तुति
2. लघु सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता श्री देवेंद्र कुमार द्वारा लघु सिंचाई विभाग में प्रमुख पहलुओं के कार्यान्वयन और इनके आगे के विस्तार पर प्रस्तुति।

वेबिनार की अध्यक्षता डीएआरपीजी के अतिरिक्त सचिव श्री पुनीत यादव ने की और इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। वेबिनार में भारत भर के 2200 से अधिक स्थानों से राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, राज्य और जिला फील्ड अधिकारियों, केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया।

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पीके/केसी/एनएस/एसएस

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