मुंबई:  24 जुलै, 2026

केंद्रीय  श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या, कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने (ईपीएफओ), नियोक्त्यांच्या प्रदीर्घकाल प्रलंबित असणाऱ्या वादांचा निपटारा करण्याच्या,  तसेच भविष्य निर्वाह निधी न्यासाशी संबंधित जुन्या प्रकरणांचे नियमन करण्याच्या आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा कवच बळकट करण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने  'विश्वास 2026' (VISHWAS, 2026) आणि 'अॅम्नेस्टी 2026' (AMNESTY, 2026) या दोन विशेष योजना सुरू केल्या आहेत.

या दोन्ही योजना 29 जून 2026 पासून लागू करण्यात आल्या असून, त्या पुढील सहा महिन्यांसाठी खुल्या राहणार आहेत.

'विश्वास 2026' – एकवेळची वाद निवारण योजना

विश्वास 2026 योजना,  नियोक्त्यांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर तरतुदी कायदा, 1952 आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अंतर्गत नुकसान आणि दंडाशी संबंधित विवाद सोडवण्याची एकवेळची संधी प्रदान करते. पारदर्शक, पूर्णपणे ऑनलाइन आणि कालमर्यादित प्रक्रियेद्वारे कायदेशीर वाद कमी करणे आणि नियमांचे स्वेच्छेने पालन करण्यास प्रोत्साहन देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

या योजनेत, न्यायालये आणि न्यायप्राधिकरणासमोर प्रलंबित असलेली प्रकरणे, वसूली प्रलंबित असलेली प्रकरणे, नोटिस बजावण्यात आली आहे;परंतु अंतिम आदेश अद्याप जारी झालेले नाहीत अशी प्रकरणे आणि अद्याप नोटिसच बजावण्यात आलेली नाही, अशा प्रकरणांचा समावेश आहे. 14 जून 2024 पूर्वीच्या चुकांसाठी, देय असलेली नुकसानभरपाईची रक्कम, लागू असलेले कायदेशीर व्याज भरण्याच्या अधीन राहून, कमी दराने पुन्हा मोजण्यात येईल. या योजनेत, फसवणूक, नोंदींमधे हेतुपूरस्सर केलेला फेरफार, किंवा, ज्या प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाईची रक्कम आधीच पूर्णपणे वसूल झाली आहे अशी प्रकरणे पात्र नाहीत. या योजनेसाठी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) किंवा ई-साइन सुविधेचा वापर करून ईपीएफओ एम्प्लॉयर पोर्टलद्वारे अर्ज ऑनलाइन सादर केले जाऊ शकतात.

अॅम्नेस्टी 2026’: जुन्या भविष्य निर्वाह निधी न्यासाचे (PF Trust) नियमितीकरण

ज्या आस्थापना 'ईपीएफ कायदा'  किंवा 'सामाजिक सुरक्षा संहिता' अंतर्गत कोणतीही औपचारिक सवलत न घेताही मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधी न्यास चालवत आहेत, अशा आस्थापनांसाठी ही एकवेळची नियमितीकरण  योजना आहे. ही योजना पात्र असलेल्या न्यासांचे पूर्वलक्षी प्रभावाने नियमितीकरण करते आणि काही आवश्यक अनुपालनांपासून सवलत देते. या योजनेंतर्गत विहित अटींच्या अधीन राहून पात्र प्रकरणांमध्ये थकबाकी, नुकसान आणि व्याजाशी संबंधित प्रलंबित कार्यवाही मागे घेतली जाईल. यासाठी, पात्र आस्थापनांनी अर्ज सादर करणे आणि विहित लेखापरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

या योजनांची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी, दोन्ही योजनांवर नियोक्त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी, अर्ज दाखल करण्यासाठी आणि पात्र प्रकरणांचा वेळेवर निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी, ठाण्यातील ईपीएफओ प्रादेशिक कार्यालयात समर्पित मदत कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.

ठाणे येथील ईपीएफओ प्रादेशिक कार्यालयाच्या अखत्यारीतील नियोक्त्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित विवादांचे निराकरण करण्यासाठी, अनुपालन नियमित करण्यासाठी आणि सामाजिक सुरक्षिततेचा  लाभ प्रभावी  करण्यासाठी या एफ-वेळच्या  संधींचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे.

***

सोनाली काकडे/सविता म्हसकर/परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2289159) आगंतुक पटल : 19