मुंबई,21 जुलै 2026

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या विविध संस्था, आयसीएआर-सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर ड्रायलँड ऍग्रिकल्चर, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल मंडळ, महालनोबिस नॅशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग, खते विभाग  आणि राज्य सरकारांच्या निकटच्या समन्वयाने मान्सूनच्या बदलत्या परिस्थितीवर आणि एल निनो स्थितीमुळे  शेतीवरील संभाव्य प्रभावावर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. तसेच, सरकारने खालील उपाययोजना केल्या आहेत:

आयसीएआर-सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर ड्रायलँड ऍग्रिकल्चरने राज्यांशी सल्लामसलत करून, सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता असलेल्या 14 राज्यांमधील 342 जिल्ह्यांसाठी जिल्हा कृषी आपत्कालीन योजना त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने अद्ययावत केल्या आहेत.

जिल्हा कृषी आपत्कालीन योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आयसीएआरने महाराष्ट्रासह 14 राज्यांसोबत इंटरफेस बैठका आयोजित केल्या आहेत. तसेच, एल निनोमुळे  उद्भवणाऱ्या धोक्यांचे निवारण करण्यासाठी आयसीएआरद्वारे कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी  मानक कार्यपद्धती  देखील जारी करण्यात आल्या आहेत.

पिकांचे विविधीकरण, कमी कालावधीच्या व दुष्काळ-प्रतिरोधक पिकांच्या वाणांचा वापर, खतांचा संतुलित वापर, जलसंधारण पद्धती, सूक्ष्म सिंचन, आच्छादन , आंतर-पीक  आणि हवामान-अनुकूल इतर तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. मान्सूनचे आगमन लांबल्यामुळे तसेच एल निनोस्थितीच्या संभाव्य प्रतिकूल प्रभावामुळे तूर, सोयाबीन आणि कापसाच्या पेरणीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे; त्यानुसार शेतकऱ्यांनी मका, बाजरी, मूग आणि इतर अल्प कालावधीच्या पिकांची पेरणी करावी, अशा सूचना  देण्यात आल्या आहेत.

आर्थिक वर्ष 2026-27 दरम्यान एसडीआरएफ  अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी 5718.00 कोटी रुपये (केंद्राचा वाटा 4288.50 कोटी रुपये आणि राज्याचा वाटा 1429.50 कोटी रुपये) मंजूर करण्यात आले आहेत.आर्थिक वर्ष 2021-22 ते 2025-26 दरम्यान एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफ अंतर्गत महाराष्ट्राला मंजूर केलेल्या आणि वितरित केलेल्या निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

(कोटी रुपयात)

आर्थिक वर्ष	एसडीआरएफ  अंतर्गत तरतूद		एसडीआरएफ  अंतर्गत वितरित केलेला केंद्रीय वाटा	एनडीआरएफ अंतर्गत वितरित निधी
	केंद्राचा वाटा	राज्याचा वाटा
2021-22	2577.60	859.20	2577.60	1056.39
2022-23	2706.40	902.40	2706.40	--
2023-24	2841.60	947.20	2841.60	--
2024-25	2984.00	994.40	2984.00	138.09*
2025-26	3132.80	1044.00	3132.80	322.21*

*अग्निशामक सेवांच्या आधुनिकीकरणासाठी

गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 16 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2030-31 दरम्यान महाराष्ट्र राज्यासाठी एसडीआरएफ अंतर्गत मंजूर निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

(कोटी रुपयात)

राज्य	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	एकूण
महाराष्ट्र	5718	6004	6304	6619	6952	31597

केंद्रीय जल आयोग आणि राज्य सरकारांना जलाशयातील पाण्याचा व्यवहार्य वापर करण्यासाठी आणि कार्यक्षम सिंचन पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी आगाऊ नियोजन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. 'प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना: पर ड्रॉप मोअर क्रॉप' यांसारख्या सुरू असलेल्या योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना मदत उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये सूक्ष्म-सिंचन प्रणाली बसवून शेतस्तरावर पाण्याचा वापर कार्यक्षमतेने वाढवण्यावर भर दिला गेला आहे. ग्रामीण विकास विभाग हा सुरुवातीच्या किंवा उर्वरित पावसाचा प्रत्येक थेंब साठवण्यासाठी शेततळी, साठवण बंधारे, कालव्यांमधील गाळ काढणे आणि बोरी बंधारे यांसारख्या जलसंरचनांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी 'विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)' (VB G Ram G) निधीचा वापर करत आहे. याशिवाय, हवामान-अनुकूल कृषी पद्धतींचा भाग म्हणून, हा विभाग महाराष्ट्रासह देशभरात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड , एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, गळित धान्य अभियानावरील एकात्मिक योजना आणि इतर विद्यमान कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करत आहे.

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री  रामनाथ ठाकूर यांनी आज लोकसभेत  एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

पीआयबी मुंबई | निलीमा चितळे/शैलेश पाटील/प्रिती मालंडकर

 

 सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2287451) आगंतुक पटल : 11