मुंबई,17 जुलै 2026

मुंबई बंदर प्राधिकरणाने दीर्घकाळापासून भाडेपट्टी न दिलेले थकबाकीदार आणि मुंबईच्या पूर्व सागरी किनारपट्टीलगतच्या आपल्या अधिकाराच्या हद्दीतील सार्वजनिक जमिनीवर  अनधिकृत वावर करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यादृष्टीनेच थकीत रक्कमेची वसुली करण्यासाठी आणि जिथे जिथे अनधिकृतपणे वावर आहे अशांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करण्यासाठी आपली कायदेशीर कारवाई अधिक भक्कम करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे.

केंद्र सरकारने मांडलेल्या मॅरीटाईम अमृत काल व्हिजन 2047 अर्थात 2047 अंतर्गत सागरी किनारपट्टी प्रदेशाच्या संकल्पाला तसेच मॅरीटाईम इंडिया व्हिजन अर्थात भारतीय सागरी किनारपट्टी प्रदेश धोरणाला अनुसरून, बंदरांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रमुख पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे काम मुंबई बंदर प्राधिकरणाने हाती घेतले असून, या  पार्श्वभूमीवर प्राधिकरणाने या कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. या विकासकामांअंतर्गत प्राधिकरणाने जागतिक सागरी परिसंस्थेत मुंबईचे स्थान अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने विकसित भारत मुंबई मरीना, सागरी पर्यटन सुविधा, क्रूझ संबंधीत पायाभूत सुविधा, जलवाहतूक व्यवस्थेचे जाळे उभारणे यांसह इतर काही महत्वाच्या प्रकल्पांचे नियोजन केले आहे.

प्राधिकरणाच्या मालमत्तेचा भाडेतत्वावर वापर करणारे अनेक भाडेकराराअंतंर्गतचे ग्राहक आणि भाडेकरूंकडे भाडेपट्टीची मोठी रक्कम थकित आहे. यामुळे प्राधिकरणाला अनेक महत्त्वाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आपल्या संसाधनांचा वापर करून घेण्यात अडचणी येऊ लागल्या असल्याचे, मुंबई बंदर प्राधिकरणाने म्हटले आहे. याच पार्श्वभूमीवर थकीत रक्कमेच्या वसुलीसाठी प्राधिकरणाने ज्येष्ठ कायदेतज्ञ आणि आघाडीच्या कायदेशीर संस्थांची मदतही घेतली आहे.

काही भाडेकरू हे स्वतःच अनधिकृत बांधकाम, बेकायदेशीर पोटभाडेकरू ठेवणे, विनामंजुरी हस्तांतरण आणि जमीन वापराच्या अटींचे उल्लंघन करून अनधिकृतपणे जमिनीचा वापर करण्यासारखे प्रकार करत असल्याचे निरीक्षणही मुंबई बंदर प्राधिकरणाने नोंदवले आहे. अशाप्रकारे नियमांचे उल्लंघन होत असल्यामुळे बंदराची सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा आणि कायदेशीररित्या चालत असलेल्या उद्योग व्यवसायविषयक प्रक्रियांना धोका निर्माण झाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर लोकांप्रती असलेल्या आपल्या उत्तरदायित्वाच्या पालनाची सुनिश्चिती  करण्यासाठी मुंबई बंदर प्राधिकरणाने भाडेपट्टीच्या मुख्य थकबाकीदारांची ओळख निश्चित केली आहे. या सर्वांकडून अपेक्षित असलेली एकूण अंदाजित थकित रक्कम सुमारे 3,500 कोटी रुपये असल्याचेही प्राधिकरणाने म्हटले आहे. या थकबाकीदारांमध्ये इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड, क्रेसेंट डाइज अँड केमिकल्स लिमिटेड, टिंबर मार्केट ऑक्युपंट्स सोसायटी, प्रॉव्हिडंट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, इंडियन व्हेजिटेबल प्रॉडक्ट लिमिटेड, सिंधिया स्टीम नेव्हिगेशन कंपनी लिमिटेड आणि शुभ हॉस्पिटॅलिटी लिमिटेड यांच्यासह इतर अनेकांचा समावेश आहे.

आपल्या भाडेकरूंच्या कायदेशीर हक्कांचा आदर राखत, मुंबई बंदर प्राधिकरणाने सर्व थकबाकीदार भाडेकरूंना त्यांच्याकडील थकीत रक्कमेचा भरणा करण्याचे आणि त्यांना लागू असलेल्या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. सार्वजनिक संसाधनांचे रक्षण करण्यासाठी तसेच मुंबई शहर आणि देशाच्या हितासाठी मुंबईच्या पूर्व सागरी किनारपट्टी प्रदेशाच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचेही प्राधिकरणाने म्हटले आहे.

राधिका अघोर/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर

 

  सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2286771) आगंतुक पटल : 25