श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओच्या "अॅम्नेस्टी, 2026" योजनेत पीएफ ट्रस्टना मिळणार नियमितीकरणासाठी एक विशेष संधी
गोव्यातील पात्र आस्थापनांनी 28 डिसेंबर 2026 पूर्वी सहा महिन्यांच्या विशेष योजनेचा लाभ घ्यावा - ईपीएफओचे आवाहन
प्रविष्टि तिथि:
14 JUL 2026 2:45PM by PIB Mumbai
गोवा, 14 जुलै 2026
भारत सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने (ईपीएफओ) "अॅम्नेस्टी, 2026" ही एकदाच उपलब्ध असणारी विशेष योजना सुरू केली आहे. आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत मान्यता प्राप्त असलेल्या, परंतु कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी अधिनियम, 1952 किंवा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अंतर्गत औपचारिक सूट न मिळालेल्या पीएफ ट्रस्टचे नियमितीकरण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. ही योजना 28 डिसेंबर 2026 पर्यंत, म्हणजेच सहा महिन्यांसाठी सुरू राहील. गोवा राज्यातील सर्व पात्र नियोक्त्यांना या मर्यादित कालावधीच्या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन गोव्यातील ईपीएफओ प्रादेशिक कार्यालयाने केले आहे.
या योजनेअंतर्गत, पात्र आस्थापनांना त्यांच्या पीएफ ट्रस्टच्या स्थापनेच्या तारखेपासून ते विहित अंतिम तारखेपर्यंत सूट दिली जाईल. या विशेष योजनेअंतर्गत आणखी एक दिलासा देणारी बाब म्हणजे, अर्जदारांसाठी सामाजिक सुरक्षा संहितेनुसार सूट मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान कर्मचारी संख्या आणि निधीची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
या योजनेत दंडात्मक कारवाईपासून संरक्षण देखील देण्यात आले आहे. जर संबंधित पीएफ ट्रस्टने कायद्यानुसार आवश्यक असलेले योगदान नियमितपणे जमा केले असेल आणि सदस्यांच्या खात्यावर वैधानिक ईपीएफ व्याजदराइतके किंवा त्यापेक्षा जास्त व्याज जमा केले असेल, तर केवळ औपचारिक सूट न घेतल्याच्या कारणावरून थकबाकी, नुकसानभरपाई किंवा व्याज आकारणीसाठी कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. याशिवाय, केवळ याच कारणावरून आधीच सुरू झालेली कोणतीही कारवाई नियमितीकरणानंतर मागे घेतली जाईल आणि ती रद्द मानली जाईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी - नियोक्त्यांनी परिशिष्ट-I मधील विहित अर्ज सादर करणे, अंतिम दिनांकापर्यंतच्या ट्रस्टच्या खात्यांचे तसेच प्रत्येक सदस्याच्या खात्याचे सनदी लेखापालाकडून लेखापरीक्षण करून घेणे, सहभागी कर्मचाऱ्यांचे UAN, PAN, आधार आणि बँक खात्याची माहिती अद्ययावत करणे.आवश्यक असल्यास विशेष लेखापरीक्षणामुळे उद्भवणाऱ्या त्रुटी किंवा खर्चाची जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे.
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ईपीएफओ’च्या गोवा प्रादेशिक कार्यालयात स्वतंत्र ‘अॅम्नेस्टी हेल्पडेस्क’ स्थापन करण्यात आला आहे. अर्ज प्रादेशिक कार्यालयात प्रत्यक्ष सादर करावेत. तसेच इच्छुक आस्थापनांनी ईपीएफओ मुख्यालयाच्या सवलत विभागाकडे rc.exemption@epfindia.gov.in या ई-मेलवरही आपली स्वारस्य नोंदवू शकतात.
ईपीएफओ’च्या गोवा प्रादेशिक कार्यालयाने सर्व पात्र आस्थापनांना या एकदाच उपलब्ध असलेल्या विशेष संधीचा लाभ घेऊन आपल्या पीएफ ट्रस्टचे नियमितीकरण करण्याचे आवाहन केले आहे. निर्धारित मुदतीत या योजनेचा लाभ न घेतल्यास संबंधित आस्थापनांवर त्यानंतर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी अधिनियम, 1952 किंवा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 मधील लागू तरतुदींची अंमलबजावणी केली जाईल.

* * *
पीआयबी मुंबई | अंबादास यादव/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBPanaji
/PIBPanaji
/pib_goa
pibgoa[at]gmail[dot]com
/PIBGoa
(रिलीज़ आईडी: 2284444)
आगंतुक पटल : 20
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
English