गोवा, 11 जुलै 2026

संविधान (एकशे एकोणतीसवी दुरुस्ती) विधेयक, 2024 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2024 वरील संयुक्त समितीने एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या शक्यतांचा अभ्यास करताना शनिवारी सांगितले की गोव्यात झालेल्या त्यांच्या दोन दिवसीय विचारविनिमयामध्ये प्रस्तावित 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' आराखड्यासाठी हितधारकांकडून उत्तम पाठिंबा मिळाला असून निवडणूक प्रणाली मजबूत करण्यासाठी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायांवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.

या विष्यावरच्या बैठका संपल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी म्हणाले की आमदार, सरकारी अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधी, शिक्षणतज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, नागरी सामाजिक संघटना आणि प्रसारमाध्यमे यांच्याशी झालेल्या संवादातून सकारात्मक अभिप्राय मिळाले आहेत. ज्यामुळे समितीला, संसदेत आपला अहवाल सादर करण्यापूर्वी शिफारशींमध्ये सुधारणा करण्यास मदत होईल.

देश जवळपास कायमस्वरूपी निवडणुकीच्या वातावरणात असतो. जवळजवळ दरवर्षी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होतात, यामुळे प्रशासन, शिक्षण, आर्थिक घडामोडी आणि सार्वजनिक खर्च यात वारंवार व्यत्यय येतो, असे चौधरी यावेळी म्हणाले. “गोव्यासारख्या, पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या राज्यांसाठी जेव्हा निवडणुका पर्यटनाच्या ऐन हंगामात येतात, तेव्हा मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागते, तर कधी निवडणुकांदरम्यान होणाऱ्या कामगारांच्या स्थलांतरामुळे उद्योगांनाही उत्पादनात फटका बसतो,” असे ते पुढे म्हणाले.

अभ्यासातून तसेच समितीसमोर झालेल्या तज्ज्ञांच्या विचारविनिमयातून असे दिसून येते की लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास अंदाजे सात लाख कोटी रुपयांची आर्थिक बचत होऊ शकते आणि ही बचत पायाभूत सुविधा, कल्याणकारी कार्यक्रम आणि दीर्घकालीन विकासासाठी वापरली जाऊ शकते, असे चौधरी यांनी यावेळी सांगितले.  

एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने संघराज्य व्यवस्था कमकुवत होईल किंवा प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान होईल, यासारख्या चिंता फेटाळून लावत, केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील घटनात्मक अधिकार-विभागणीत कोणताही बदल करण्याचा यामागे हेतू नसून, केवळ निवडणुकांचे वेळापत्रक सुसंगत करणे एवढाच या प्रस्तावाचा उद्देश असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले. निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या गेल्या तरीही संसद आणि विधानसभांसाठी स्वतंत्र निर्णय घेण्यास मतदार सक्षम असल्याचे भारताच्या निवडणुकीच्या इतिहासातून दिसून येते असेही त्यांनी पुढे नमूद केले. 

"समितीने भारताचे माजी सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, घटनातज्ज्ञ आणि वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत केली आहे. प्रस्तावित आराखडा संविधानाशी सुसंगत असून तो संविधानाच्या संघराज्यीय किंवा लोकशाही स्वरूपाचे उल्लंघन करणारा नाही, असाच या सर्वांचा दृष्टीकोन असल्याचे त्यांनी सांगितले. निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची सोय झाल्यानंतर सरकारचे स्थैर्य  सुनिश्चित करण्यासाठीच्या विविध उपाययोजनांचीही समिती पडताळणी करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले, यामध्ये पक्षांतर-विरोधी तरतुदी, 'विधायक अविश्वास ठराव' आणि विधानसभा मुदतीपूर्वी बरखास्त झाल्यास सामायिक निवडणूक चक्र टिकवून ठेवण्यासाठीच्या घटनात्मक उपाययोजनांचा समावेश असेल.

या निर्णयामुळे, शासनाचा कारभार सुरळीत सुरू राहण्यास चालना मिळेल, वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांवरील खर्च कमी होईल आणि लोकशाही संस्थांना दीर्घकाळासाठी बळकटी मिळू शकेल अशी टिकाऊ घटनात्मक चौकट तयार करणे हे या समितीचे उद्दिष्ट आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

समितीने आतापर्यंत महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात आणि गोवा या राज्यांमध्ये सल्लामसलत केली असून, यापुढील फेरीत उत्तर प्रदेशात जाऊन देशभरातील सर्व संबंधितांपर्यंत पोहोचून या विषयावर त्यांच्याशी संवाद साधण्याचे काम सुरू राहणार आहे.

 

* * *

पीआयबी मुंबई | राधिका अघोर/नंदिनी मथुरे/मंजिरी गानू/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBPanaji    /PIBPanaji    /pib_goa   pibgoa[at]gmail[dot]com  /PIBGoa

(रिलीज़ आईडी: 2283742) आगंतुक पटल : 35