गोवा, 10 जुलै 2026

 

राज्यघटना  (एकशे एकोणतिसावी दुरुस्ती) विधेयक, 2024 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2024 संबंधीच्या संयुक्त समितीने आपल्या अभ्यास दौऱ्याचा एक भाग म्हणून, 10 जुलै 2026 रोजी गोव्यात विविध भागधारकांबरोबर सविस्तर चर्चा केली. देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्यावर भागधारकांची मते जाणून घेण्यासाठी या चर्चांचे आयोजन करण्यात आले होते.

याअंतर्गत सर्वप्रधम खासदार पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह राज्यातील राजकीय कार्यकारी मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री सुदिन ढवळीकर, दिगंबर कामत, सुभाष शिरोडकर आणि सुभाष फळदेसाई यांनी समितीशी संवाद साधला. या बैठकीत एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधित विविध पैलू आणि त्याचे संभाव्य परिणाम याबद्दल चर्चा करण्यात आली.

यानंतर समितीने गोव्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कॅन्डावेलू, पोलीस महासंचालक आलोक कुमार आणि गोवा राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ. संजय गोयल यांच्यासह गोवा राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत अनौपचारिक चर्चा केली. या चर्चेत मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली वित्त, गृह, शिक्षण, पर्यटन, कृषी, उद्योग, आरोग्य आणि कामगार विभागांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या बैठकीतल्या चर्चेत एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असणारी प्रशासकीय, रसद पुरवठा व्यवस्थापन (लॉजिस्टिकल), वित्तीय आणि निवडणूक विषयक सज्जता तसेच या प्रक्रियेतील आव्हानांशी संबंधित मुद्यांवर भर दिला गेला.

राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांनी विखुरलेल्या स्वरुपात होणाऱ्या निवडणुका आणि एकाच वेळी होणाऱ्या निवडणुकांच्या प्रभावाचा सखोल अभ्यास करावा अशी सूचना या समितीने केली.

दुपारच्या सत्रात, समितीने राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांचे राज्यामधील  प्रमुख राजकीय नेते आणि प्रतिनिधींशी संवाद साधला. सहभागी प्रतिनिधींनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या घटनात्मक, राजकीय आणि व्यावहारिक पैलुंबद्दलची आपली मते मांडली.

त्यानंतर समितीने गोवा विद्यापीठ, भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेचे गोवा संकुल तसेच राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या गोवा संकुलाचे प्रतिनिधी, ज्येष्ठ वकील तसेच गोवा उच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे प्रतिनिधी यांच्याबरोबरही चर्चा केली. या संवादामुळे प्रस्तावित निवडणूक सुधारणांसंबंधीचा शैक्षणिक, कायदेशीर आणि घटनात्मक दृष्टिकोन जाणून घेण्याची संधी समितीला मिळाली.

अखेरच्या सत्रात असोचेम, फिक्की, भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय), आयआरसीटीसी, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्था मर्यादित  आणि भारतीय पर्यटन विकास महामंडळ यांसारख्या प्रमुख उद्योग आणि व्यावसायिक संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबतही सल्लामसलत केली. या सर्व संस्थांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्यामुळे आर्थिक व्यवस्था, व्यवसाय आणि प्रशासनावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबद्दलची आपली मते मांडली.

विविध भागधारकांनी मांडलेल्या सूचना आणि दृष्टिकोनांची समितीने दखल घेतली आहे.

या प्रकारची चर्चा म्हणजे राज्यघटना  (एकशे एकोणतिसावी दुरुस्ती) विधेयक, 2024 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2024 याबाबतीतला आपल्या अहवालाला अंतिम रूप देण्यापूर्वी समाजातील विविध घटकांची विविधांगी मते आणि विचारांचे संकलन करण्याच्या समितीच्या प्रयत्नांचाच हा एक भाग आहे.

या संदर्भात समिती 11 जुलै 2026 रोजी गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष आणि इतर संस्थांसोबत चर्चा करणार आहे.

 

* * *

पीआयबी मुंबई | सुवर्णा बेडेकर/तुषार पवार/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBPanaji    /PIBPanaji    /pib_goa   pibgoa[at]gmail[dot]com  /PIBGoa

(रिलीज़ आईडी: 2283424) आगंतुक पटल : 46