मुंबई, 29 जून 2026

 

'करदाता सेवा महासंचालनालय ' (डीजीटीएस) च्या मुंबई विभागीय युनिट आणि अहमदाबाद विभागीय युनिट यांनी, 'द इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया' च्या 'वेस्टर्न इंडिया रिजनल कौन्सिल' च्या सहयोगाने, 29 जून 2026 रोजी "'वस्तू आणि सेवा कर अपील न्यायाधिकरणा (जीएसटीएटी)साठी सर्वोत्तम अपील पद्धती: काय करावे आणि काय करू नये" या विषयावर एका वेबिनारचे यशस्वी आयोजन केले. या वेबिनारमध्ये देशभरातील व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, कर सल्लागार, सनदी लेखापाल, कॉस्ट अकाउंटंट्स, वकील, विभागीय अधिकारी, व्यापार संघटना व चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे सदस्य, विद्यार्थी आणि इतर संबंधितांनी  उत्साहाने सहभाग नोंदवला.

मुंबई आणि अहमदाबाद विभागीय युनिट्सच्या 'करदाते सेवा महासंचालनालया'चे प्रधान अतिरिक्त महासंचालक सुमित कुमार यांनी मान्यवर वक्ते आणि सहभागींचे स्वागत केले. ते म्हणाले  की, 'वस्तू आणि सेवा कर अपील न्यायाधिकरणा'चे कार्यान्वयन हा भारताच्या जीएसटी प्रणालीतील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे; कारण यामुळे एक कार्यक्षम आणि पारदर्शक अपील यंत्रणा उपलब्ध झाली आहे. न्यायाधिकरणासमोर प्रभावीपणे बाजू मांडण्यासाठी, तसेच अनावश्यक खटले कमी करून वेळेवर न्याय मिळेल याची खातरजमा करण्यासाठी अपीलविषयक प्रक्रिया आणि वैधानिक  तरतुदींची स्पष्ट समज असणे अत्यंत आवश्यक आहे यावर त्यांनी भर दिला.

तांत्रिक सत्रांदरम्यान, राजकोट येथील जीएसटी अपिलीय न्यायाधिकरणाचे माननीय सदस्य (न्यायिक) प्रमोद कुमार राय यांनी प्रधान आणि राज्य खंडपीठांच्या अधिकारक्षेत्राची माहिती दिली तसेच अपील प्रक्रियेत तथ्यात्मक अचूकतेचे महत्त्व अधोरेखित केले. राजकोट येथील जीएसटी अपिलीय न्यायाधिकरणाचे माननीय सदस्य (तांत्रिक) किशोरी लाल यांनी 'फॉर्म जीएसटी APL-05' बाबत सविस्तर माहिती दिली. यामध्ये त्यांनी अर्जातील अनिवार्य बाबी आणि अपील फेटाळले जाण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या सामान्य त्रुटी जसे की 'प्री-डिपॉझिट' अटींची अपूर्ण पूर्तता) अधोरेखित केल्या.  मुंबई क्षेत्रातील मुख्य आयुक्तांच्या कार्यालयातील उपायुक्त  दीपक माता यांनी अर्ज दाखल करण्यापूर्वीच्या तयारीसाठी एक व्यावहारिक 'चेकलिस्ट' सादर केली, पोर्टल सिंक्रोनायझेशनशी संबंधित शंका दूर केल्या आणि फॉरमॅटिंगमधील किरकोळ त्रुटी सुधारण्याबाबत सध्या अवलंबल्या जाणारा  सुलभ दृष्टिकोन स्पष्ट केला.

करदात्यांपर्यंत पोहोचण्याचे डीजीटीएसचे  सातत्यपूर्ण प्रयत्न अधोरेखित करत, सुमित कुमार यांनी सहभागींना  माहिती दिली की, डीजीटीएसच्या मुंबई विभागीय युनिटने यापूर्वीच जीएसटी  अपील प्रक्रियेच्या विविध पैलूंवर चार विशेष वेबिनार आयोजित केली आहेत. 'जीएसटी  अपील न्यायाधिकरणासमोर प्रभावीपणे बाजू मांडण्यासाठीच्या सर्वोत्तम पद्धती' यावर लक्ष केंद्रित करून, हे सध्याचे वेबिनार त्या उपक्रमांना पुढे नेणारे आहे.

करदात्यांना सुविधा उपलब्ध करून देणे, स्वेच्छेने अनुपालन करण्यास प्रोत्साहन देणे आणि हितधारकांचा सहभाग वाढवणे या उद्देशाने डीजीटीएसचे मुंबई विभागीय युनिट करदात्यांशी संवाद  आणि जनजागृतीपर उपक्रम सातत्याने राबवत आहे.

 

* * *

पीआयबी मुंबई | निलिमा चितळे/सुषमा काणे/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2279156) आगंतुक पटल : 20