मुंबई, 16 जून 2026

 

भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयांतर्गत असलेले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), 1 जुलै 2026 ते 30 जून 2027 या कालावधीत अखिल भारतीय कर्ज आणि गुंतवणूक सर्वेक्षण (एआयडीआयएस), कृषी कुटुंबांचे परिस्थिती मूल्यांकन सर्वेक्षण (एसएएस) आणि स्थलांतर तपशील यांवर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाची 81 वी फेरी आयोजित करणार आहे. हे सर्वेक्षण एनएसओ तसेच देशभरातील राज्य अर्थ आणि सांख्यिकी संचालनालयांद्वारे (डीईएस) संयुक्तपणे केले जाणार आहे.

या सर्वेक्षणाच्या तयारीसाठी 15 जून ते 18 जून 2026 दरम्यान नवी मुंबईतील सीबीडी बेलापूर येथील सीजीओ कॉम्प्लेक्स मधील प्रादेशिक कार्यालयात प्रादेशिक प्रशिक्षण शिबिर (आरटीसी) आयोजित करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमात सुमारे 100 क्षेत्रीय कर्मचारी सहभागी होत आहेत.

मुंबई प्रादेशिक कार्यालयाच्या उपमहासंचालक पी.ए.मिनी यांच्या हस्ते या शिबिराचे उद्घाटन झाले. आपल्या भाषणात, त्यांनी पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मितीसाठी सर्वेक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले, तसेच माहिती संकलनाचा उच्च दर्जा राखण्याच्या गरजेवर भर दिला. सर्वेक्षणाच्या यशस्वी आयोजनासाठी त्यांनी जनतेला सहकार्य करण्याचे आवाहनही केले.

या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ आणि सांख्यिकी आयुक्तालयाच्या आयुक्त डॉ. ज्योत्स्ना पाडियार (आयएएस), प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होत्या. सर्वेक्षणाच्या कार्यपद्धतींमध्ये एकसमानता सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे अर्थ आणि सांख्यिकी संचालनालय आणि एनएसओ (एफओडी) येथील वरिष्ठ अधिकारी देखील या प्रशिक्षण शिबिरात सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमाने आगामी सर्वेक्षणाच्या प्रमुख कार्यान्वयन पैलूंवर चर्चा करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले.

हे सर्वेक्षण अंदमान आणि निकोबार बेटांमधील काही दुर्गम गावे वगळता संपूर्ण भारतभर राबवले जाणार आहे.

आगामी सर्वेक्षणांचे महत्त्व

1. अखिल भारतीय कर्ज आणि गुंतवणूक सर्वेक्षण (एआयडीआयएस)

एआयडीआयएस चा उद्देश ग्रामीण आणि शहरी भारतातील कुटुंबांची मालमत्ता, दायित्वे, कर्जबाजारीपणा आणि भांडवल निर्मिती यावर सर्वसमावेशक माहिती गोळा करणे हा आहे. हे सर्वेक्षण कौटुंबिक संपत्ती, कर्जाचे स्वरूप आणि पतपुरवठ्याची उपलब्धता याबद्दल मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करते. यामुळे आर्थिक समावेशन, ग्रामीण विकास, सामाजिक संरक्षण आणि वित्तीय क्षेत्र या क्षेत्रांमध्ये धोरण निर्मितीस मदत होते. या सर्वेक्षणातील निष्कर्ष भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि इतर सरकारी संस्थांना कुटुंबांच्या कर्ज घेण्याच्या वर्तनाचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि पतपुरवठा संरचना मजबूत करण्यासाठी देखील मदत करतील.

2. कृषी कुटुंबांचे परिस्थिती मूल्यांकन सर्वेक्षण (एसएएस)

कृषी कुटुंबांचे परिस्थिती मूल्यांकन सर्वेक्षण, जमीन आणि पशुधन धारणा सर्वेक्षणासोबत देशातील ग्रामीण भागात राबवण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाचा उद्देश जमीन आणि पशुधनाची मालकी, उत्पन्न, उत्पादक मालमत्ता, कर्जबाजारीपणा, शेती पद्धती आणि कृषी तंत्रज्ञानाची उपलब्धता यासंबंधीचे प्रमुख निर्देशांकाची निर्मिती करणे हा आहे. या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष कृषी कुटुंबांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचे अद्ययावत मूल्यांकन उपलब्ध करून देतील आणि पुराव्यांवर आधारित कृषी धोरण नियोजनास महत्वपूर्ण आधार देतील. 

 

* * *

पीआयबी मुंबई | नाना मेश्राम/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2273450) अभ्यागत कक्ष : 66