नागपूर, 11 जून 2026

 

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार  विभागाने (डीपीआयआयटी), गुरुवारी नागपूर येथे एक महत्त्वाची पत्रकार परिषद आयोजित केली. यावेळी पेट्रोलियम आणि स्फोटके सुरक्षा संघटनेतर्फे (पेसो) तर्फे अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये हाती घेण्यात आलेल्या सुधारणांच्या बाबतीत माहिती देण्यासाठी डीपीआयआयटीच्या सह सचिव डॉ.काजल यांनी प्रसारमाध्यमांना संबोधित केले. 

औद्योगिक विकासाला चालना देण्याप्रती तसेच व्यावसायिक वातावरण सुधारण्याप्रती डीपीआयआयटी कटिबद्ध आहेच, त्याचबरोबर  “सुरक्षा मानकांच्या संदर्भात कोणतीही तडजोड होऊ शकत  नाही,”असे त्यांनी यावेळी सांगितले.  खाणकाम, बांधकाम, संरक्षण इत्यादी क्षेत्रांसाठीच्या उर्जावान पदार्थांशी संबंधित स्फोटके संबंधित उद्योगांच्या नागपूरमधील वाढत्या संख्येतून वाढती आर्थिक उलाढाल आणि निकोप स्पर्धा दिसून येते हे त्यांनी नमूद केले.  

सुरक्षाविषयक नियमपालन आणि नियामकीय देखरेख आणखी बळकट करण्यासाठी डीपीआयआयटी स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या समन्वयासह तंत्रज्ञान आणि स्वयंचलीकरण यांचा वापर करून घेत आहे. पेसोच्या स्फोटक विभागाच्या संयुक्त मुख्य नियंत्रक डॉ.संजना शर्मा देखील या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होत्या. त्यांनी परवाने तसेच विविध परवानग्या देण्यासाठी जबाबदार नियामकीय संस्था म्हणून पेसोची भूमिका अधोरेखित केली. औद्योगिक क्षेत्रातील बहुतांश अपघात, विहित सुरक्षा नियमांचे पालन न केल्यामुळे होतात ही बाब अधोरेखित करत त्यांनी उद्योगांतर्फे सुरक्षा नियमांचे कठोर पालन करण्याच्या गरजेवर अधिक भर दिला.

या पत्रकार परिषदेदरम्यान डॉ.काजल यांनी वर्ष 2024 ते 2026 या काळात हाती घेण्यात आलेल्या विविध प्रमुख सुधारणांचा ठळक उल्लेख केला. यामध्ये सुरक्षितता आणि नियामकीय कार्यक्षमता बळकट करण्यासाठी बारकोड-आधारित माग ठेवणाऱ्या यंत्रणेची सुरुवात करणाऱ्या स्फोटके नियम, 2008 मधील सुधारणा, वाहतूकविषयक तरतुदींचे सुलभीकरण आणि नोंदींचे ऑनलाईन सादरीकरण यांचा समावेश आहे.

'राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन'च्या समर्थनार्थ डीपीआयआयटी  ने 'गॅस सिलिंडर नियम, 2016 ' आणि 'स्थिर व फिरते प्रेशर वेसल्स (विना-ज्वलनशील) नियम, 2016  मध्ये सुधारणा केल्या आहेत; यामुळे हरित हायड्रोजनचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक आणि वापर यासाठी एक आधुनिक व्यवस्था  तयार झाली आहे असे त्यांनी नमूद केले.

प्रमुख उपाययोजना

'व्यवसाय सुलभता'  उपक्रमांतर्गत, 'अमोनियम नायट्रेट नियम, 2012', 'स्फोटक पदार्थ नियम, 2008 ' आणि 'एसएमपीव्ही (विना-ज्वलनशील) नियम, 2016' अंतर्गत  परवान्यांची वैधता पाच वर्षांवरून दहा वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली असून यासाठी अधिसूचना  एप्रिल-जून 2025 या कालावधीत जारी करण्यात आली.  या उपाययोजनेमुळे परवाना नूतनीकरणाशी संबंधित अनुपालन आवश्यकतांमध्ये लक्षणीय घट होते ,प्रशासकीय खर्च कमी होतो आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी अधिक स्पष्टता  प्राप्त होते.

डीपीआयआयटी ने 'स्फोटके कायदा,1884 अंतर्गत येणाऱ्या विविध नियमांनुसार, 2025 या वर्षात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, स्टार्टअप्स आणि महिला उद्योजकांसाठी शुल्कात सवलती जाहीर केल्या आहेत. या उपक्रमाचा उद्देश नियामक खर्च कमी करणे, उद्योजकता व नवोन्मेषाला  प्रोत्साहन देणे, महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांना चालना देणे आणि नियंत्रित क्षेत्रांमध्ये लघु उद्योगांचा अधिक व्यापक सहभाग सुलभ करणे हा आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुरक्षितता बळकट करण्यासाठी, एप्रिल, जुलै, ऑक्टोबर आणि डिसेंबर 2025 मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनांद्वारे इलेक्ट्रिक डेटोनेटरचे उत्पादन, ती बाळगणे , विक्री, वापर आणि आयात यांवर काही विशिष्ट सवलतींसह निर्बंध घालण्यात आले. या सुधारणांमुळे स्फोटक प्रज्वलन प्रणालींच्या  गैरवापराचा धोका कमी होतो आणि अधिक सुरक्षित 'ब्लास्टिंग' तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन मिळते.

तसेच, मे 2025 मध्ये एसएमपीव्ही  (अनफायर्ड) नियम, 2016 अंतर्गत 'सक्षम व्यक्तीं'द्वारे  दिल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी एकसमान शुल्क रचना निश्चित करण्यात आली. या उपाययोजनेमुळे तपासणी, प्रमाणीकरण आणि मंजुरी प्रक्रियेत पारदर्शकता, सुसूत्रता आणि उत्तरदायित्व वाढते, तसेच उद्योगांचे मनमानी शुल्कापासून संरक्षण होते.

नोव्हेंबर 2025 मध्ये, गॅस सिलिंडरच्या व्याख्येत विस्तार करून त्यात 'लिक्विफाइड नॅचरल गॅस'  कंटेनर्सचा समावेश करण्यात आला आणि त्यासोबतच त्यांच्या परिमाणांबाबत अधिक स्पष्ट तपशील देण्यात आले. या सुधारणेमुळे उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाबाबत नियामक स्पष्टता मिळते, सुरक्षा मानके उंचावतात आणि देशभरात एलएनजी  पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळते.

सखोल वैज्ञानिक सिम्युलेशन अभ्यासांवर आधारित, मार्च 2026 मध्ये अधिसूचित केलेल्या सुधारणांद्वारे फटाक्यांच्या दुकानांसाठीच्या सुरक्षाविषयक अटी अधिक कठोर  करण्यात आल्या. पुराव्यांवर आधारित या सुधारणांमुळे कामगार आणि सामान्य जनतेचे संरक्षण अधिक चांगल्या प्रकारे होते, सुरक्षिततेचे स्पष्ट निकष प्रस्थापित होतात आणि आग व स्फोटाच्या घटनांशी निगडित  धोके कमी होतात.

 

* * *

पीआयबी मुंबई | सोनाली काकडे/निलिमा चितळे/संजना चिटणीस/सुषमा काणे/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2271824) आगंतुक पटल : 40