पणजी, 8 जून 2026

भारताच्या अभियांत्रिकी निर्यातीमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून आली असून 2014-15 या वित्तीय वर्षात सुमारे 70 अब्ज डॉलर्सची असलेली ही निर्यात 2025-26 मध्ये विक्रमी अशा 122.43 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. या वाढीतून देशाच्या उत्पादन क्षेत्राचे विस्तारत जाणारे सामर्थ्य, लवचिकता तसेच जागतिक स्पर्धात्मकता दिसून येत असल्याचे  केंद्रीय वाणिज्य विभागाचे संयुक्त सचिव विमल आनंद यांनी म्हटले आहे.

गेल्या 12 वर्षांत भारताच्या अभियांत्रिकी निर्यातीत झालेल्या अभूतपूर्व वाढीची माहिती देण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य विभाग, परकीय व्यापार महासंचालनालय (डीजीएफटी) आणि भारतीय अभियांत्रिकी निर्यात प्रोत्साहन परिषद  (ईईपीसी) यांनी गोवा येथे संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना विमल आनंद म्हणाले की अभियांत्रिकी क्षेत्रातील निर्यात ही भारतातून होणाऱ्या वस्तूंच्या निर्यातीतील सर्वात मोठे योगदानदाते म्हणून उदयाला आले असून, देशातील एकूण मालाच्या निर्यातीपैकी सुमारे 28% निर्यात या क्षेत्रातील उत्पादनांची आहे.जागतिक पातळीवर अनिश्चितता, पुरवठा साखळ्यांमध्ये व्यत्यय तसेच व्यापाराचे सतत बदलते आयाम असे वातावरण असताना देखील या क्षेत्राने असामान्य लवचिकतेचे दर्शन घडवले आहे.  

आनंद म्हणाले की आज भारतीय अभियांत्रिकी उत्पादनांनी उत्तर अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि इतर आधुनिक अर्थव्यवस्थांसह प्रमुख जागतिक बाजारांमध्ये ठळक  उपस्थिती नोंदवली असून यातून, भारतीय निर्मिती क्षेत्राचा दर्जा तसेच विश्वासार्हता दिसून येते. आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती तसेच जागतिक मूल्य साखळ्यांमध्ये समावेशन यामध्ये निर्यातीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे यावर त्यांनी अधिक भर दिला.

भारताचे निर्यात प्रोत्साहन विषयक प्रयत्न अधिक ठळकपणे मांडत ते म्हणाले की, उद्योग विश्वातील भागधारकांशी होणाऱ्या सततच्या संवादामुळे योग्य वेळी धोरणात्मक उपाययोजना  तसेच नव्याने सामोऱ्या येणाऱ्या आव्हानांना परिणामकारक प्रतिसाद देणे शक्य झाले आहे. पश्चिम आशियायी क्षेत्रातील भूराजकीय घडामोडींमुळे अलीकडच्या काळात व्यापारी मार्गांमध्ये तसेच लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्समध्ये आलेल्या व्यत्ययांच्या काळात सरकार आणि निर्यातदारांमधील दृढ समन्वय विशेषत्वाने अमूल्य ठरला असे आनंद यांनी नमूद केले.

बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठीच्या उपक्रमांचा संदर्भ देत आनंद म्हणाले की अमेरिका, युरोपीय महासंघ, संयुक्त अरब अमिरात, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपीय मुक्त व्यापार करार संघटनेत (ईएफटीए) सहभागी देश यांच्यासह महत्त्वाच्या भागीदारांशी भारताने केलेले मुक्त व्यापार करार व्यापारविषयक अडथळे कमी करून तसेच स्पर्धात्मकतेत वाढ करून भारतीय निर्यातदारांसाठी नव्या संधी निर्माण करत आहेत.

बाजारपेठ प्रवेश उपक्रम (एमएआय) योजना, ब्रँड भारत अभियांत्रिकी अभियान, उत्पादन संलग्न मदत अनुदान (पीएलआय) योजना, राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओज) तसेच एक जिल्हा एक उत्पादन (ओडीओपी) योजनेसारख्या उपक्रमांनी भारताची निर्यात परिसंस्था मोठ्या प्रमाणात मजबूत केली आहे हे त्यांनी ठळकपणे सांगितले. परिणामी, अभियांत्रिकी निर्यातीने सलग तीन वर्षे विक्रमी कामगिरी करून दाखवली असून, आर्थिक वर्ष 2023-24मध्ये झालेल्या 109.3 अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या निर्यातीत वाढ नोंदवत आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 116.67 अब्ज डॉलर्सची निर्यात झाली तर आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये ही निर्यात 122.43 अब्ज डॉलर्सच्या स्तरावर पोहोचली अशी माहिती त्यांनी दिली.

मुंबई प्रादेशिक प्राधिकरणाचे उपमहासंचालक (विदेशी व्यापार) अश्विन आर. गोलपकर यांनी या क्षेत्राच्या वाढीस हातभार लावणाऱ्या अनेक धोरणात्मक उपक्रमांची रूपरेषा सादर केली. 2025-2031 या कालावधीसाठी 25,060 कोटी रुपयांची  तरतुद  असलेल्या निर्यात प्रोत्साहन अभियानावर त्यांनी विशेष प्रकाश टाकला. निर्यात प्रोत्साहन आणि सहाय्यासाठी एक एकीकृत डिजिटल चौकट प्रदान करणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे.

गोलपकर यांनी विदेशी व्यापार धोरणांतर्गत केलेल्या सुधारणांचीही सविस्तर माहिती दिली. या सुधारणा जिल्हा-केंद्रित, डिजिटल आणि एमएसएमई-अनुकूल निर्यात परिसंस्था निर्माण करण्यावर भर देतात. डीजीएफटी ट्रेड कनेक्ट व्यासपीठ एक खिडकी इंटरफेस म्हणून काम करते तसेच निर्यातदारांना डीजीएफटी, निर्यात प्रोत्साहन परिषद, परदेशातील भारतीय दूतावास आणि एक्झिम बँकेशी जोडते. तसेच मुक्त व्यापार करार आणि बाजारपेठेतील माहितीच्या साधनांचा अधिक चांगला वापर करण्यास मदत करते.

व्याज समानीकरण योजना आणि आपत्कालीन पत हमी योजना (ईसीएलजीएस) यांसारख्या योजनांनी, विशेष करून एमएसएमई क्षेत्रासाठी परवडणारे निर्यात वित्त आणि तरलता सहाय्य सुनिश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचे गोलपकर यांनी सांगितले.

मजबूत स्थूल-आर्थिक पाया आणि सशक्त देशांतर्गत बाजारपेठेच्या बळावर भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे, असे याप्रसंगी बोलताना ईईपीसी इंडियाचे अध्यक्ष पंकज चढ्ढा म्हणाले. अभियांत्रिकी क्षेत्र हे देशातील सर्वात गतिमान औद्योगिक क्षेत्रांपैकी एक असून निर्यात वाढीचा एक प्रमुख आधारस्तंभ आहे, असेही ते म्हणाले.

पश्चिम विभागाच्या योगदानावर प्रकाश टाकत चड्ढा म्हणाले की, भारताच्या अभियांत्रिकी निर्यातीत या विभागाचा वाटा जवळपास 39% असून  2025-26 या आर्थिक वर्षात या विभागातून सुमारे 47.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी  निर्यात करण्यात आली. जागतिक व्यापाराला मागणीतील घट, वित्तीय कठोरता आणि चलनातील अस्थिरता यांसारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागत असताना, सरकारच्या लक्ष्यित उपाययोजनांच्या बळावर भारतीय निर्यातदारांनी आपली लवचिकता कायम राखली आहे.

ईईपीसी इंडियाचे कार्यकारी संचालक आणि सचिव अधिप मित्रा यांनी अभियांत्रिकी क्षेत्राला केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या सातत्यपूर्ण पाठबळाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांनी भारत ट्रेड नेट डिजिटल व्यापार मंच, निर्यात करणाऱ्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी पत हमी व्याप्तीचा विस्तार तसेच सीमा शुल्क सुसूत्रीकरण उपाययोजना यांसारख्या अनेक आगामी उपक्रमांवर प्रकाश टाकला. या उपक्रमांमुळे भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता आणखी मजबूत होईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

निलीमा चितळे/संजना चिटणीस/श्रद्धा मुखेडकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(रिलीज़ आईडी: 2270337) आगंतुक पटल : 54