ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੋ-ਵਰ੍ਹਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਸੀਆਰਪੀਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 9,585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 1,601 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਐੱਸ-IV ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐੱਸ-VI ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਵੱਛ ਆਵਾਜਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ARAI) ਅਤੇ ਦ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ (ਟੀਈਆਰਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ "ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ (ਪੀਐੱਮ 2.5 ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ 10) ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਿਰਧਾਰਣ" ਨਾਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਦਾ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਔਕਸਾਈਡ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਔਕਸਾਈਡ ਦੇ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਕਾਸੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਬੀਐੱਸ ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਵਾਹਨ 14 BS-VI ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਐੱਸ-IV ਵਾਹਨ ਵੀ ਬੀਐੱਸ-VI ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ 2.7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.07 ਲੱਖ (1.91 ਲੱਖ ਟਰੱਕ ਅਤੇ 16,329 ਬੱਸਾਂ) ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੀਐੱਸ-III ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਐੱਸ-IV ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੈਰ-ਐੱਨਸੀਏਪੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਐੱਸ-VI ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ , ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਲਕੇ ਮਾਲ ਵਾਹਕ ਵਾਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ ਬੀਐੱਸ-VI ਸੀਐੱਨਜੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲੋਨਸ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 4,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਫਿਊਲ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 100% ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 50% ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਛੋਟ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗ।

ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਮਾਸਿਕ ਈਂਧਣ ਵਾਊਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰਪੀਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

 * * * * * * * *

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ